नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संघीयताको मूल मर्म समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हो ।
तर नयाँ शैक्षिक सत्रको समय निर्धारणलाई लिएर संघीय सरकार र स्थानीय तहबिच देखिएको पछिल्लो मतभेदले संवैधानिक मर्म र व्यवहारबिचको खाडललाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।
संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र वैशाख २१ देखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गर्नु र त्यसको विपरीत देशभरका दर्जनौँ स्थानीय तहहरूले आफ्नै कार्यतालिका लागू गर्नुले राज्यका २ तहबिच न्यूनतम संवादको समेत अभाव रहेको पुष्टि हुन्छ ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्रलाई संघीय सरकारले बिना कुनै ठोस र वैज्ञानिक कारण पछाडि सार्ने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णयले विद्यालयको वार्षिक कार्यघण्टा र विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा पार्न सक्ने असरबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । परिणामस्वरूप धनगढी उपमहानगरपालिका, व्यास नगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटै स्थानीय तह सम्मिलित मेयर्स फोरमले संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै वैशाख १५ अगावै पठनपाठन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्थानीय तहको कदम प्रशासनिक निर्णय मात्रै नभई आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने र स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने आधार बनेको छ । संघीयतामा माविसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । आफ्नो भूगोल र परिवेशअनुसार शैक्षिक पात्रो बनाउन पाउनु स्थानीय तहको स्वायत्तता हो । तर संघीय सरकारले केन्द्रीकृतको मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकी सबैलाई एउटै निर्णयले हाँक्न खोज्दा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदै कारबाहीको धम्की दिनु र स्थानीय तहले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुले संघीयताको सुन्दर पक्ष मानिने सहअस्तित्वको भावनामा चोट पुर्याएको छ । राज्यका अङ्गहरूबिचको यस्तो द्वन्द्वले अन्ततः अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक अन्योल बढाएको छ ।
वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रिँदाको प्रत्यक्ष असर परीक्षा, नतिजा र उच्च शिक्षाको भर्ना चक्रसम्म पर्ने निश्चित छ । संघीय सरकारले यस्तो दूरगामी महत्वको निर्णय गर्नुअघि स्थानीय तह, शिक्षक संगठन र शिक्षाविद्हरूसँग परामर्श गरेको भए आजको अन्योलपूर्ण अवस्था आउने थिएन । एकलौटी निर्णय लाद्ने केन्द्रको प्रवृत्ति र त्यसलाई चुनौती दिने स्थानीय तहको अडानबिच समन्वयको सेतु बन्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरू मौन देखिएका छन् ।
नेपालको संघीय मोडेल प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहयोगात्मक हुनुपर्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बनाउने हो, तर कार्यान्वयनको तहमा स्थानीय सरकारको विशिष्टतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । जब केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्छ, तब कार्यान्वयनमा अवरोध आउनु स्वाभाविक हो । अहिलेको आवश्यकता भनेको अधिकारको लडाइँभन्दा पनि विद्यार्थीको हित हो । भर्ना अभियान र पठनपाठनको समयमा देखिएको भिन्नताले एकै देशका विद्यार्थीहरूबिच शैक्षिक विभेद सिर्जना गर्ने जोखिम देखिएको छ ।
संघीय सरकारले ढिपी त्यागेर स्थानीय तहहरूसँग तत्काल संवाद थाल्नुपर्छ । केन्द्रले तय गरेको मिति सबैका लागि व्यावहारिक नहुन सक्छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै एउटा लचिलो र एकीकृत शैक्षिक कार्यतालिका निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि अधिकारको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय शैक्षिक गुणस्तर र पाठ्यक्रमको मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
संघीयताको मर्म अधिकार बाँडफाँटमा मात्र सीमित छैन, विभिन्न तहका सरकारहरू मिलेर नागरिकलाई सहज सेवा दिने मर्म र भाव हो । शैक्षिक सत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको अन्योलले संघीयताको अभ्यास अझै परिपक्व हुन बाँकी रहेको देखाउँछ । सरकारका तहहरूबिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना विकास नभएको प्रस्ट हुन्छ । केन्द्र र स्थानीय सरकार दुवैले आफ्ना कमजोरी सुधार्दै विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर साझा निकास
खोज्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता रहेको छ ।
मिति २०८३ वैसाख १३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
