काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले देशभर अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै सुरुवाती चरणमै सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउने संकेत दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका उनले आउँदो शनिबार र आइतबारबाटै यस्तो अभियान सुरु गर्ने तयारी गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेना का उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीहरू हटाउने कामलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएका थिए ।
उनले विशेषगरी राजधानीबाटै अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक तयारी, समन्वय र सम्भावित प्रतिरोध व्यवस्थापनका विषयमा पनि स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी स्वामित्वका क्षेत्रहरूमा बसेका सुकुम्बासी बस्तीलाई लक्ष्य बनाइएको छ । ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूको पहिचान, संरचना विवरण संकलन तथा हटाउने प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाइने तयारी गरिएको छ ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिका का मेयर रहँदा पनि प्रधानमन्त्री शाहले यस्तै अभियान सुरु गरेका थिए । उनले बागमती नदी किनार र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यतिबेला स्थानीय बासिन्दाको तीव्र प्रतिवाद, राजनीतिक दबाब र मानवअधिकारसम्बन्धी चिन्ताका कारण अभियान पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको थिएन । त्यस अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक संघीय सरकारकै नेतृत्वमा, सुरक्षा संयन्त्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काम अघि बढाइने संकेत गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसपटकको रणनीति अघिल्लोभन्दा फरक हुने अपेक्षा गरिएको छ । केवल बस्ती हटाउने मात्र नभई त्यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया, वैकल्पिक व्यवस्थापन र सामाजिक संवेदनशीलतालाई पनि समेट्ने गरी योजना बनाइँदैछ । यद्यपि, हालसम्म वैकल्पिक आवास व्यवस्थापनबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएकाले यस विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बैठकमा “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सरकारको पहिलो दायित्व हो” भन्ने धारणा राख्दै अतिक्रमणलाई निरन्तर सहेर बस्न नसकिने बताएका स्रोतले जनाएको छ । उनले कानुनको शासन कायम गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि प्रकारको अवरोध आए पनि राज्य पछि नहट्ने संकेत गरेका थिए । तर यस निर्णयले सामाजिक र राजनीतिक बहसलाई समेत तीव्र बनाएको छ । सुकुम्बासी समस्या नेपालमा दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको जटिल विषय हो । वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन र राजनीतिक संरक्षणमा बसेका समूह छुट्याउने चुनौती सधैं देखिँदै आएको छ । यस्ता बस्तीहरू हटाउँदा मानवअधिकार, पुनर्वास र सामाजिक न्यायका सवालहरू एकैसाथ उठ्ने गरेका छन् ।
मानवअधिकारकर्मीहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोगअघि पुनर्वासको स्पष्ट योजना आवश्यक हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउँदा हजारौं मानिस प्रभावित हुन सक्छन्, जसले थपकाठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले देशभर अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै सुरुवाती चरणमै सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउने संकेत दिएका छन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका उनले आउँदो शनिबार र आइतबारबाटै यस्तो अभियान सुरु गर्ने तयारी गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेना का उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीहरू हटाउने कामलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएका थिए । उनले विशेषगरी राजधानीबाटै अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक तयारी, समन्वय र सम्भावित प्रतिरोध व्यवस्थापनका विषयमा पनि स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी स्वामित्वका क्षेत्रहरूमा बसेका सुकुम्बासी बस्तीलाई लक्ष्य बनाइएको छ । ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूको पहिचान, संरचना विवरण संकलन तथा हटाउने प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाइने तयारी गरिएको छ ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिका का मेयर रहँदा पनि प्रधानमन्त्री शाहले यस्तै अभियान सुरु गरेका थिए । उनले बागमती नदी किनार र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यतिबेला स्थानीय बासिन्दाको तीव्र प्रतिवाद, राजनीतिक दबाब र मानवअधिकारसम्बन्धी चिन्ताका कारण अभियान पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको थिएन । त्यस अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक संघीय सरकारकै नेतृत्वमा, सुरक्षा संयन्त्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काम अघि बढाइने संकेत गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसपटकको रणनीति अघिल्लोभन्दा फरक हुने अपेक्षा गरिएको छ । केवल बस्ती हटाउने मात्र नभई त्यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया, वैकल्पिक व्यवस्थापन र सामाजिक संवेदनशीलतालाई पनि समेट्ने गरी योजना बनाइँदैछ । यद्यपि, हालसम्म वैकल्पिक आवास व्यवस्थापनबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएकाले यस विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बैठकमा “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सरकारको पहिलो दायित्व हो” भन्ने धारणा राख्दै अतिक्रमणलाई निरन्तर सहेर बस्न नसकिने बताएका स्रोतले जनाएको छ । उनले कानुनको शासन कायम गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि प्रकारको अवरोध आए पनि राज्य पछि नहट्ने संकेत गरेका थिए । तर यस निर्णयले सामाजिक र राजनीतिक बहसलाई समेत तीव्र बनाएको छ । सुकुम्बासी समस्या नेपालमा दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको जटिल विषय हो । वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन र राजनीतिक संरक्षणमा बसेका समूह छुट्याउने चुनौती सधैं देखिँदै आएको छ । यस्ता बस्तीहरू हटाउँदा मानवअधिकार, पुनर्वास र सामाजिक न्यायका सवालहरू एकैसाथ उठ्ने गरेका छन् ।
मानवअधिकारकर्मीहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोगअघि पुनर्वासको स्पष्ट योजना आवश्यक हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउँदा हजारौं मानिस प्रभावित हुन सक्छन्, जसले थप सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसैबीच, केहीले भने सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई कडाइका साथ हटाउनु आवश्यक भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको यो कदम उनको ‘कडा प्रशासक’ छवि निर्माण गर्ने रणनीतिसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ । छोटो समयमै प्रभाव देखिने काम गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका उनले राजधानीबाटै ठोस कदम चालेर सन्देश दिन खोजेको बुझाइ गरिएको छ । विशेषगरी, उनी अघिल्लो भूमिकामा रहँदा अधुरो रहेको अभियानलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पूरा गर्ने प्रयासमा देखिएका छन् ।
सुरक्षा निकायहरू भने सम्भावित चुनौतीबारे सजग देखिएका छन् । विगतका अनुभवअनुसार सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय स्तरमा प्रतिरोध हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीहरूलाई संयमित तर प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने योजना बनाइँदैछ । स्रोतका अनुसार सम्भावित झडप टार्न संवाद र पूर्वसूचना प्रणालीलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ । यसैबीच, सरकारभित्रै पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताइएको छ । केही मन्त्रीहरूले सामाजिक संवेदनशीलता ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने केहीले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । यसले सरकारभित्र सन्तुलन खोज्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ, सुकुम्बासी समुदायमा भने त्रास र अन्योल बढ्न थालेको छ । अचानक बस्ती हटाउने सूचना आएपछि उनीहरू आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित भएका छन् । कतिपयले आफूहरू वास्तविक भूमिहीन भएको दाबी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन नहुने बताएका छन् ।
सरकारले अब केही दिनभित्रै औपचारिक योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
यदि योजना स्पष्ट र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यो अभियान दीर्घकालीन रूपमा शहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । तर, यदि पर्याप्त तयारी बिना अघि बढाइयो भने यसले सामाजिक तनाव र राजनीतिक विवाद बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनले अतिक्रमणविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ । अब यसको सफलतामा निर्भर रहने कुरा भनेको—कानुनी प्रक्रिया, मानवीय संवेदनशीलता र कार्यान्वयन क्षमताबीच कस्तो सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यही सन्तुलनले यो अभियान सफल हुन्छ कि विवादास्पद बन्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसैबीच, केहीले भने सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई कडाइका साथ हटाउनु आवश्यक भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको यो कदम उनको ‘कडा प्रशासक’ छवि निर्माण गर्ने रणनीतिसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ । छोटो समयमै प्रभाव देखिने काम गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका उनले राजधानीबाटै ठोस कदम चालेर सन्देश दिन खोजेको बुझाइ गरिएको छ । विशेषगरी, उनी अघिल्लो भूमिकामा रहँदा अधुरो रहेको अभियानलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पूरा गर्ने प्रयासमा देखिएका छन् ।
सुरक्षा निकायहरू भने सम्भावित चुनौतीबारे सजग देखिएका छन् । विगतका अनुभवअनुसार सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय स्तरमा प्रतिरोध हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीहरूलाई संयमित तर प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने योजना बनाइँदैछ । स्रोतका अनुसार सम्भावित झडप टार्न संवाद र पूर्वसूचना प्रणालीलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ । यसैबीच, सरकारभित्रै पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताइएको छ । केही मन्त्रीहरूले सामाजिक संवेदनशीलता ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने केहीले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । यसले सरकारभित्र सन्तुलन खोज्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ, सुकुम्बासी समुदायमा भने त्रास र अन्योल बढ्न थालेको छ । अचानक बस्ती हटाउने सूचना आएपछि उनीहरू आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित भएका छन् । कतिपयले आफूहरू वास्तविक भूमिहीन भएको दाबी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन नहुने बताएका छन् । सरकारले अब केही दिनभित्रै औपचारिक योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
यदि योजना स्पष्ट र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यो अभियान दीर्घकालीन रूपमा शहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । तर, यदि पर्याप्त तयारी बिना अघि बढाइयो भने यसले सामाजिक तनाव र राजनीतिक विवाद बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनले अतिक्रमणविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ । अब यसको सफलतामा निर्भर रहने कुरा भनेको—कानुनी प्रक्रिया, मानवीय संवेदनशीलता र कार्यान्वयन क्षमताबीच कस्तो सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यही सन्तुलनले यो अभियान सफल हुन्छ कि विवादास्पद बन्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
