काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना पनि नपुग्दै दुई मन्त्री पदबाट बाहिरिनु सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । छोटो अवधिमै भएका यी दुई घटनाले सरकारको निर्णय शैली, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकार गठन भएको २६ दिनमै दुई जना मन्त्री बाहिरिनु सामान्य राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा फरक मानिएको छ । पहिलो प्रकरण श्रममन्त्री दीपककुमार साहसँग सम्बन्धित थियो भने दोस्रो र अझ बढी चर्चित प्रकरण गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामासँग जोडिएको छ । दुवै घटनामा ‘अपारदर्शिता’ र ‘नैतिक जिम्मेवारी’ मुख्य मुद्दाका रूपमा देखिएका छन् । सरकार गठन भएको दुई हप्ता नबित्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साह विवादमा तानिएका थिए ।
उनले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अनधिकृत रूपमा सहभागी गराएको आरोप लागेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । यो विषय सार्वजनिक भएसँगै सरकारमाथि नैतिक दबाब बढेको थियो ।
यस प्रकरणमा रवि लामिछाने नेतृत्वको दलले तत्काल कदम चाल्दै साहलाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले साहलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरे । उल्लेखनीय कुरा के थियो भने साहलाई विस्तृत स्पष्टीकरण दिने पर्याप्त अवसर नदिई छोटो समयमै पदमुक्त गरिएको थियो । यस घटनाले सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति स्पष्ट देखाए पनि प्रक्रिया र न्यायिक दृष्टिकोणबारे बहस सुरु गरायो ।
कतिपयले यसलाई कडा निर्णय भन्दै प्रशंसा गरे भने केहीले पर्याप्त छानबिन बिना निर्णय गरिएको भन्दै आलोचना गरे । सरकार गठनको २६औँ दिनमा दोस्रो ठूलो झट्का आयो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्तिबारे उठेका प्रश्नबीच अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमै अस्वाभाविकता देखिएपछि विवाद सुरु भएको थियो । गुरुङले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सयौं रोपनी जग्गा, ८९ तोला सुन र करोडौं रुपैयाँ बराबरको लगानी उल्लेख गरे पनि ती सम्पत्तिको स्पष्ट स्रोत खुलाइएको थिएन । यसैबीच उनले लगानी गरेको भनिएका केही माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका शेयर विवरणमा उल्लेख नभएको तथ्य बाहिरिएपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।
विशेषगरी दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयर विवरणमा नदेखिनुले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाएको थियो । उनले पछि स्पष्टीकरण दिँदै ती लगानी ऋणबाट गरिएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाँदा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो । गुरुङसँग सम्बन्धित अर्को संवेदनशील विषय भनेको उनले सञ्चालन गरेको ‘हामी नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थासँग जोडिएको थियो । उक्त संस्थामा आएको सहयोग रकम व्यक्तिगत खातामार्फत कारोबार भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि थप दबाब बढेको थियो । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले यस्ता गतिविधि गरेको आरोप लागेपछि सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थाले । यसले केवल व्यक्तिगत विवाद नभई संस्थागत विश्वासको विषय बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विवाद बढ्दै जाँदा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो पद जोगाउन विभिन्न प्रयास गरेका थिए । उनले रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग पटक–पटक भेट गर्दै छानबिन समिति गठन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए । उनको तर्क थियो—छानबिनपछि दोषी प्रमाणित भए मात्र पद छोड्ने । तर सरकारभित्रको धारणा फरक थियो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूका अनुसार सुशासनको सवालमा कुनै पनि प्रकारको शंका बाँकी नराख्ने नीति अनुसार तत्काल राजीनामा नै उपयुक्त विकल्प ठहरिएको थियो ।
एक उच्च स्रोतका अनुसार, “पार्टीभित्र केहीले गुरुङलाई समय दिनुपर्छ भन्ने मत राखे पनि प्रधानमन्त्रीले अहिले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उचित हुने निष्कर्ष निकाल्नुभयो ।” यसले सरकारको ‘पहिला पद छोड, पछि छानबिन’ भन्ने रणनीति स्पष्ट देखाएको छ । गृहमन्त्री नियुक्तिको विषयमा सुरुदेखि नै केही मतभेद रहेको बताइन्छ । सुरुमा उक्त पदका लागि अन्य नाम प्रस्ताव भए पनि अन्ततः गुरुङलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछिल्ला दिनमा उनको कार्यशैली र विवादले पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको संकेत देखिएको थियो ।
निकट नेताहरूले उनको गतिविधिले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर पार्टी नेतृत्वले तत्काल निर्णय लिन ढिलाइ गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ । गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी रहेको उल्लेख थियो । तर ती शेयर कुन कम्पनीका हुन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थिएन । यसले पारदर्शिताको मापदण्ड उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना भयो ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत र प्रकृति स्पष्ट खुलाउनुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व हुन्छ । तर गुरुङको विवरणमा ‘लम्पसम’ रूपमा सम्पत्ति उल्लेख गरिनुले शंका अझ बढाएको थियो । विवाद चर्किँदै जाँदा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेका थिए । तर त्यसले विवाद शान्त पार्न सकेन । बरु थप प्रश्नहरू जन्मायो ।
अर्कोतर्फ, पार्टीले यस विषयलाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर छलफल नगर्नुले पनि नेतृत्वको रणनीतिमाथि प्रश्न उठेको छ । केहीले यसलाई ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ को रणनीति भनेका छन् भने केहीले आन्तरिक कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरेका छन् । लगातार दुई मन्त्रीको बहिर्गमनले सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतालाई एकातिर बलियो बनाएको दाबी गरिए पनि अर्कोतर्फ यसले अस्थिरताको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । एक पक्षले भन्छ—छोटो समयमै कडा निर्णय लिनु सरकारको सकारात्मक पक्ष हो । यसले गलत कामप्रति शून्य सहनशीलता देखाउँछ ।
तर अर्को पक्षको तर्क छ—यस्ता घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया कमजोर रहेको र पूर्व मूल्यांकन बिना नियुक्ति गरिएको संकेत दिन्छ । सुधन गुरुङको उदय पनि रोचक मानिन्छ । सुशासनको मागसहित भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको अन्तिम चरणमा उनी सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए । त्यसपछि उनी राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूसँग नजिकिँदै गृहमन्त्रीसम्म पुगेका थिए । तर त्यही सुशासनको एजेन्डाले नै अन्ततः उनको पद गुमाउनुपरेको अवस्था सिर्जना भयो । यसले नेपाली राजनीतिमा छवि र व्यवहारबीचको अन्तर कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।
गृहमन्त्रीको राजीनामापछि अब उक्त पदमा कसलाई ल्याइन्छ भन्ने चासो बढेको छ । साथै, गुरुङमाथि थप अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ । सरकारले चाहेमा उनको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारबारे विस्तृत छानबिन गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको छ । त्यसो भएमा यो प्रकरण अझ गहिरो राजनीतिक र कानुनी बहसको विषय बन्न सक्छ ।एक महिनाभित्रै दुई मन्त्री बाहिरिनु कुनै पनि सरकारका लागि सामान्य अवस्था होइन ।
यसले सरकारको आन्तरिक संयन्त्र, निर्णय क्षमता र पारदर्शिता सबैमाथि प्रश्न उठाएको छ । तर यसलाई केवल नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । यदि यी निर्णयहरू वास्तवमै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएका हुन् भने दीर्घकालीन रूपमा यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । अब मुख्य कुरा भनेको—सरकारले आगामी दिनमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने गरी नियुक्ति प्रक्रिया कति सुधार्छ, र उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गरेर जनविश्वास कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
