काठमाडौँ । थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी तयारीले राजधानीको एक संवेदनशील सामाजिक–राजनीतिक मुद्दालाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि बस्ती खाली गराइने सूचना दिँदै बिहीबार साँझ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी टोलीले माइकिङ गरेपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूमा त्रास र अन्योल दुवै बढेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिसहित महानगर प्रहरी बस्ती नजिक पुगेर खाली गराउन चेतावनी दिएपछि आगामी दिनमा हुनसक्ने अवस्थाबारे चासो तीव्र बनेको छ। स्थानीयका अनुसार साँझपख एकाएक सुरक्षा निकायका सवारीसाधनहरू बस्ती वरिपरि देखिएपछि वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो। माइकिङमार्फत तोकिएको समयभित्र बस्ती खाली गर्न भनिएपछि धेरै परिवारहरू रातारात आफ्नो सामान व्यवस्थापन गर्ने कि प्रतिरोध गर्ने भन्ने द्विविधामा परेका छन्। वर्षौँदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका कतिपयले आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन् भने केहीले सरकारी निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।
सरकारको यो कदम प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनसँग जोडिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार सिंहदरबारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा उनले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लाई बोलाएर शनिबारदेखि बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार अहिले थापाथलीबाट प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको बुझिन्छ। थापाथली बस्ती लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। बागमती नदी किनार क्षेत्रमा फैलिएको यो बस्तीमा सयौँ परिवारले अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन्। सरकारले पटक–पटक नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिँदै आएको थियो। यसअघि पनि बस्ती हटाउने प्रयास हुँदा स्थानीयको विरोधका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। अहिले भने सुरक्षा निकायको व्यापक तयारी देखिएकाले यसपटक सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनतर्फ गम्भीर रहेको संकेत मिलेको छ।
बस्ती खाली गराउने निर्णयसँगै मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका विषयहरू पनि उठ्न थालेका छन्। विभिन्न अधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी जबरजस्ती विस्थापन गर्नु उचित नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुकुम्बासी समस्या केवल अतिक्रमणको मुद्दा मात्र नभई दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक समस्या हो, जसको समाधान समन्वित नीति र योजना मार्फत खोजिनुपर्छ। यता महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको बताएको छ। महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार नदी किनार क्षेत्रमा अनधिकृत बसोबासले वातावरणीय जोखिम बढाएको छ, जसले बाढी र प्रदूषण जस्ता समस्यालाई झन् गम्भीर बनाएको छ। त्यसैले कानुनी रूपमा अतिक्रमण हटाउनु अपरिहार्य भएको उनीहरूको तर्क छ।
सुरक्षा व्यवस्थाका हिसाबले पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सम्भावित प्रतिरोध वा झडप नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको बताइएको छ। अघिल्ला अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले व्यापक सुरक्षा योजना बनाइएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि स्थानीय बासिन्दाहरूले भने आफूहरूको पुनःस्थापना सुनिश्चित नगरी बल प्रयोग गरिए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। थापाथली मात्र नभई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा फैलिएका सुकुम्बासी बस्तीहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि लामो समयदेखि चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ। विभिन्न सरकारले आयोग गठन, तथ्यांक संकलन र पुनर्वास योजना घोषणा गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ। यसपटकको कदमलाई कतिपयले समस्या समाधानतर्फको पहल मानेका छन् भने अरूले पर्याप्त तयारीबिना गरिएको निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन्।
बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरैजसो परिवार ग्रामीण भेगबाट रोजगारी र जीवनयापनको खोजीमा राजधानी आएका हुन्। उनीहरूको आम्दानी सीमित भएकाले व्यवस्थित आवासको पहुँच नहुँदा नदी किनार र सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्न बाध्य भएको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा अचानक बस्ती खाली गराउने निर्णयले उनीहरूको दैनिकीमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित देखिन्छ।
अहिलेको अवस्थाले अभिभावक र बालबालिकाको भविष्यप्रति पनि चिन्ता थपेको छ। विद्यालय जाने बालबालिकाहरूको पढाइ अवरुद्ध हुनसक्ने र स्वास्थ्य तथा सरसफाइका समस्या बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ। सामाजिक संघसंस्थाहरूले सरकारलाई मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै समाधान खोज्न आग्रह गरिरहेका छन्।
सरकारको तर्फबाट भने दीर्घकालीन समाधानको लागि योजना बनाइरहेको संकेत दिइएको छ, तर तत्कालका लागि बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट छ। यसले राजधानीमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ। आगामी दिनमा यो प्रक्रिया कत्तिको शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ र विस्थापित हुने परिवारहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। समग्रमा, थापाथली सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी केवल एउटा प्रशासनिक कदम मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, शहरी व्यवस्थापन र मानवअधिकारबीचको सन्तुलन खोज्ने जटिल प्रक्रिया पनि हो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनसँगै यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँको शहरी स्वरूप र सामाजिक संरचनामा समेत देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
