काठमाडौं । सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा वैशाख १० गते भित्र राजनीतिक दलबाट राय/सुझावसमेत माग गरेको छ । “०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र/वाचापत्र/प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदाउपर सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट ०८३ वैशाख १० भित्र राय/सुझाव माग गरिएको,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भनेको छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि गत वर्ष चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने विषय उल्लेख थियो ।
सोहीअनुसार, निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । “उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिनेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ । यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेछन् ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवबाट हुनेछ । सरकारले ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’को विकास गर्ने भएको छ । “राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आबद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिनेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ । यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता मस्योदामा गरिएको छ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने दाबी पनि मस्यौदामा गरिएको छ । “मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिनेछ,” मस्यौदामा उल्लेख छ ।
उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिइने र पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन हुने गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवर्धन गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ । मस्यौदाअनुसार, यातायातलाई मर्यादित तथा दुर्घटनारहित बनाउन स्रोत साधन, प्रविधि र तालिममा ध्यान दिइनेछ । मस्यौदामा भनिएको छ, “आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय एकीकृत रूपमा गरिनेछ ।”
प्रतिवेदनअनुसार, सरकारी आयोजनालाई लक्ष्यकेन्द्रित कार्यशैली (मिशन मोड) मा कार्यान्वयन गरिनेछ । आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिनेछ । अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको प्रबन्ध नभई पहुँचको भरमा विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजनाहरू मात्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ,” मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा बनाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट राय/सुझाव समेत माग गरेको छ । शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतपत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने विषय उल्लेख थियो । सोहीअनुसार, निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा वैशाख १० गते भित्र राय/सुझावसमेत माग गरेको छ । मस्यौदामा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संरचनागत सुधार गर्दै शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउँदै निजी विद्यालयसँगको गुणस्तरको अन्तर कम गर्ने सरकारको योजना छ । नयाँ नीतिअनुसार, विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ । पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई पनि अनिवार्य शिक्षामा समेट्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ । पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाइनेछ ।
यस्तै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार र योग्य शिक्षक व्यवस्थापनका लागि लगानी बढाइने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिनेछ । निजी–सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी नमुना विद्यालय र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई मोडल विद्यालय स्थापना गरिने बताइएको छ ।
पठन संस्कृतिको विकासका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने योजना पनि मस्यौदामा समावेश छ ।सरकारले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा रोजगारीमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने जनाएको छ । बौद्धिक पलायन रोक्न ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिने तथा अन्य विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ । साथै, नियुक्ति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा योग्यता आधारित बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।विद्यार्थीलाई व्यावहारिक सीपमूलक शिक्षा दिन नयाँ शिक्षण पद्धति लागु गरिनेछ । यसअन्तर्गत, हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद र कलासम्बन्धी गतिविधिमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइनेछ ।
मौलिक सीप र परम्परागत कलाको संरक्षणका लागि गुरु–चेला परम्परामा आधारित छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएको छ । विद्यार्थीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य विषय समावेश गरिनेछ । साथै, नेपाललाई शान्ति अध्ययन, आयुर्वेद र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको १०औँ बुँदामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको खाका समेटिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ०४६ पछिका सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।
प्रतिबद्धतालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने र विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रममा पनि समेटिने सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, “२०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिनेछ ।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ । यस्तै, सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय कुन नीतिगत हुन्/होइनन् भनेर परिभाषित गर्ने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने सूचक संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाइनेछ । यसअघि बनाउने भनेर रोकिएको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन पनि बनाउने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्रबारे विद्यमान कानुनले नै बोलेको भए पनि सरकारले राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग जोडेर छुट्टै कानुन ल्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वका जिम्मेवारी कानुनले नभएर आआफ्नै विधानबाट निर्देशित हुने गरेकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारले अब कानुनबाटै निर्देशित गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न दलको नेतृत्वको विषय पनि कानुनमा समेट्ने प्रयास गरेको हो ।
“राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ,” राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइनेछ ।” राज्यका निकायलाई दलीय प्रभावबाट अलग राख्न सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने पनि भनिएको छ ।
यस्तै, निजामती सेवालाई आधुनिक बनाउन सकारले थोरै व्यक्तिबाट धेरै सेवा दिने गरी पुनर्संरचना गर्ने जनाएको छ । “क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिनेछ,” प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, “नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ । न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ ।” यता, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटोछरितो गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी गरिनेछ पनि प्रतिबद्धतामा समावेश छन् ।
“अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिनेछ,” प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । त्यसै गरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनिएको छ । नीतिनिर्माणमा बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भनेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
