नेपालको विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एउटा पुरानो रोग छ, योजना बिनाको काम र बेवास्ता ।
पछिल्लो समय लुम्बिनीमा देखिएको विद्युतीय बस प्रकरणले पुरानै रोगलाई उजागर गरिदिएको छ । ६ वर्षदेखि थन्किएका विद्युतीय बसहरू प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को निर्देशनमा सञ्चालनमा आउनु खुसीको कुरा थियो तर सञ्चालन भएको ४८ घण्टा नबित्दै ती बसहरू पुनः बन्द हुनु र अन्ततः लुम्बिनीबाटै विस्थापित गरिनुले सरकारको काम देखाउने हतारो र अदूरदर्शिता छताछुल्ल भएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब १३ करोड रुपैयाँको अनुदान र नेपाल सरकारले भन्सारमा मात्रै व्यहोरेको साढे ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा भित्रिएका अत्याधुनिक सवारीसाधनहरू ६ वर्षसम्म थन्किनु राज्यको सम्पत्तिमाथिको बेवास्ता थियो । २०७७ सालमा ल्याइएका ५ वटा ठूला बस र १४ वटा भ्यानलाई पर्यटकीय नगरी लुम्बिनीको वातावरण संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रयोग गर्ने एउटा सुन्दर सपना थियो तर सरकारी निकायहरूबिच समन्वय अभाव र कानुनी जटिलताको सामान्य गाँठो फुकाउन नसक्दा ती साधनहरू घाम र पानीमा थन्किएर बसे ।
प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनपछि चैत १८ गतेदेखि बसहरू सञ्चालनमा ल्याउँदा जनतामा उत्साह पलाएको थियो तर त्यो उत्साह ४८ घण्टा पनि टिक्न सकेन । लुम्बिनी विकास कोषले बस सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाउनु र मन्त्रालयले हतारहतार ती बसहरूलाई देशका विभिन्न विमानस्थलमा वितरण गर्ने निर्णय गर्नुले के देखाउँछ भने बस चलाउनुअघि दिगोपना, सञ्चालन खर्च र कानुनी प्रक्रियाबारे कुनै गम्भीर गृहकार्य नै गरिएको थिएन ।
सञ्चालनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो अवरोध नम्बर प्लेट र भाडा सम्बन्धी कानुनी प्रावधान हो । सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीले पर्यटकीय सेवा दिन नमिल्ने र हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्दा पनि सार्वजनिक रुटमा भाडा उठाएर चलाउन नपाइने जस्ता झिनामसिना कानुनी अड्चनलाई ६ वर्षसम्म सरकारले किन सुल्झाउन सकेन ? के सरकारले केवल एउटा निर्देशन दिएर बस गुडाउनुलाई नै सफलता ठान्यो ? सञ्चालन खर्च कसरी धान्ने र यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कार्यविधि विना नै बस सडकमा उतार्नु भनेको सस्तो लोकप्रियता मात्र हो ।
लुम्बिनीमा करिब १४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर १७ वटा चार्जिङ पोइन्ट सहितको अत्याधुनिक स्टेसन निर्माण गरिएको छ । अहिले ती बसहरू लुम्बिनीबाट हटाएर भैरहवा, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी पठाउने तयारी भइरहेको छ । के ती ठाउँहरूमा लुम्बिनीमा जस्तै चार्जिङ सुविधा उपलब्ध छ ? यदि छैन भने करोडौँको लगानीमा बनेको लुम्बिनीको चार्जिङ स्टेसन अब कसका लागि ? के यो राज्यको अर्बौँको लगानीमाथि गरिएको चरम खेलबाड होइन ?
लुम्बिनी विकास कोषको भूमिका यहाँ झन् संशयपूर्ण देखिन्छ । कोषका कर्मचारीले विद्युतीय भ्यानहरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहनु तर बस सञ्चालन गर्न भने कानुनी जटिलता देखाएर पन्छिनुले नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
सरकारको कदमले के प्रमाणित गरेको छ भने नेतृत्वमा भिजनभन्दा पनि इभेन्ट व्यवस्थापनमा बढी रुचि छ । दिगो समाधान र कानुनी सुधारमा लाग्नुको सट्टा तत्कालको ताली र सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियाका लागि काम गर्दा यस्तै नियति भोग्नुपर्छ । १३ करोडका बस र १४ करोडको चार्जिङ स्टेसनलाई अलपत्र पारेर गरिने यस्तो अदलाबदली आर्थिक रूपमा पनि घातक छ । दातृ निकाय एडीबीले लुम्बिनीकै लागि भनेर दिएको अनुदानलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा भोलिका दिनमा विकास साझेदारहरूको विश्वासमा कस्तो असर पर्ला ?
विद्युतीय बस प्रकरण केवल बस सञ्चालनको विषय मात्र होइन, सरकारी कार्यक्षमता र इमानदारीको कडी पनि हो । सरकारले यदि साँच्चै सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता चाहेको हो भने हतारमा निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनी र व्यावहारिक आधार पनि तयार पार्नुपर्छ । लुम्बिनीको सम्पत्ति लुम्बिनीमै सदुपयोग हुने वातावरण बनाउनुको सट्टा व्यवस्थापन गर्न नसकेर अन्यत्र पठाउनुले बालेन सरकारको कूटनीतिक र प्रशासनिक सक्षमतामाथि धक्का पुर्याएको छ ।
मिति २०८२ चैत ३० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
