काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी ऐनमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ ।
हालै जारी गरिएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित सदस्यका हकमा ‘परिवार’ को परिभाषा नै फेरबदल गरेको छ भने विषयगत सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यो अध्यादेशले विशेषगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, सदस्यको रकम जोखिममा पर्ने प्रवृत्ति तथा संस्थागत उत्तरदायित्वको अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको सरकारको दाबी छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा हुने, लिक्विडेसनमा जाने वा सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था बढ्दै गएपछि सरकारले कडाइका साथ कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको हो ।
अध्यादेश अनुसार अब ‘परिवार’ को परिभाषा अघिल्लोभन्दा निकै फराकिलो बनाइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८८ अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको वा ऐन तथा नियमावली विपरीत गतिविधि गरेको अवस्थामा सदस्यसँग सम्बन्धित परिवारको दायरा विस्तार गरिएको हो । यसअघि सामान्यतः एउटै घरपरिवार वा सँगै बसोबास गर्ने सदस्यहरूलाई मात्र परिवार मानिने व्यवस्था रहेकोमा अब अंशबन्डा भइसकेका व्यक्तिहरूलाई समेत परिवारभित्र समेटिएको छ । यसको अर्थ, कुनै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेमा वा सदस्यले कानुन विपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा, सम्बन्धित सदस्यका अंशबन्डा भइसकेका परिवारका सदस्यहरू पनि जिम्मेवारीको दायराभित्र आउनेछन् । यसले सहकारीमा हुने वित्तीय अनियमितता रोक्न र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । त्यसैगरी, अध्यादेशले लिक्विडेसनमा गएको, खारेजीमा परेको वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सहकारी संस्थाका सदस्यका हकमा परिवारको परिभाषा अझै विस्तारित गरेको छ ।
अब अंशबन्डा गरी छुट्टिएका, मानो छुट्टिई बसेका वा सम्बन्धविच्छेद भई अलग्गिएका परिवारका सदस्यहरू पनि ‘परिवार’ को दायराभित्र पर्नेछन् । सरकारले यो व्यवस्था किन ल्यायो भन्ने प्रश्नको जवाफमा अधिकारीहरू भन्छन्—सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग रोक्न यो आवश्यक थियो । धेरैजसो घटनामा सहकारी संस्थाका संचालक वा सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति परिवारका अन्य सदस्यको नाममा राखेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गर्ने गरेको पाइएकाले यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो । अब भने त्यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यादेशले ‘नातेदार’ को परिभाषा पनि निकै विस्तृत बनाएको छ । परिभाषा खण्डमा उल्लेख भएअनुसार अब काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजु, भिनाजु, ज्वाईं, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईं लगायतका आफन्तहरूलाई नातेदारको रूपमा समेटिएको छ ।
यसका साथै, भिन्न भएका सासु–ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र उनीहरूका एकाघरका सदस्यहरूलाई समेत नातेदार मानिने व्यवस्था गरिएको छ । अझ रोचक कुरा के छ भने, आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि ‘नातेदार’ को रूपमा समावेश गरिएको छ । यसले सहकारी संस्थाभित्र हुने आन्तरिक मिलेमतो, नातावाद र स्वार्थ समूहको प्रभाव घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यादेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विषयगत सहकारी संघहरूमाथि लगाइएको नयाँ प्रतिबन्ध हो।
सरकारले अब विषयगत सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो । संशोधित प्रावधानअनुसार अब सहकारी संघहरूले बचत संकलन गर्ने वा ऋण वितरण गर्ने अधिकार गुमाउनेछन् । स्पष्ट रूपमा भनिएको छ—“अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन्।” यसको अर्थ, अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएका सहकारी संस्थाहरू मात्र यस्तो कारोबारमा संलग्न हुन पाउनेछन् । विषयगत छाता संगठनको रूपमा स्थापित सहकारी संघहरूले भने अब यस्तो गतिविधि गर्न पाउने छैनन् ।
हालसम्म व्यवहारमा के भइरहेको थियो भने, धेरै विषयगत सहकारी संघहरूले पनि बचत संकलन र ऋण प्रवाहको काम गर्दै आएका थिए । तर, यी संस्थाहरूको नियमन पर्याप्त नहुँदा सदस्यहरूको रकम जोखिममा पर्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने र वित्तीय अनुशासन भंग हुने समस्या देखिँदै आएको थियो । सरकारले यस्तो अभ्यासलाई रोक्न र सहकारी क्षेत्रलाई स्पष्ट संरचनामा राख्न यो कदम चालेको जनाएको छ । यसले सहकारी संघ र सहकारी संस्थाबीचको भूमिका स्पष्ट पार्ने र दोहोरो कामलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, अध्यादेशले तत्कालै सबै गतिविधि बन्द गराउने व्यवस्था भने गरेको छैन । अहिले बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएका सहकारी संघहरूलाई तीन वर्षको समयसीमा दिइएको छ । अध्यादेश लागू भएको मितिबाट तीन वर्षभित्र त्यस्ता संघहरूले आफ्नो बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ ।
यो संक्रमणकालीन व्यवस्था किन आवश्यक थियो भन्ने विषयमा जानकारहरू भन्छन्—अचानक प्रतिबन्ध लगाउँदा वित्तीय प्रणालीमा झट्का पर्न सक्छ । त्यसैले क्रमशः सुधार गर्दै लैजान सरकारको रणनीति देखिन्छ । अध्यादेशमा ब्याजसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप कडाइ गरिएको छ । संशोधित प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ । यसले अत्यधिक ब्याजदर लगाएर सदस्यहरूलाई ऋणको जालमा पार्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास घट्दै गएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको बचत दुरुपयोग गर्ने, ऋण असुलीमा लापरबाही गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने समस्याले गर्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढेको थियो । विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा हजारौं बचतकर्ताहरू प्रभावित भएका छन् । कतिपय अवस्थामा सदस्यहरूले जीवनभरको कमाइ गुमाउनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कानुनी दायरा कडा बनाउँदै उत्तरदायित्व विस्तार गर्ने प्रयास गरेको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार परिवारको परिभाषा विस्तार गर्नु र नातेदारको दायरा फराकिलो बनाउनु सहकारी क्षेत्रको ‘मोरल हाजार्ड’ घटाउने उपाय हो । जब जिम्मेवारीको दायरा बढ्छ, अनियमितता गर्ने सम्भावना घट्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, केहीले भने यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन् । अंशबन्डा भइसकेका वा सम्बन्धविच्छेद भएका व्यक्तिहरूलाई समेत जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउँदा कानुनी विवाद बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ । यद्यपि, सरकार भने सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन यो आवश्यक कदम भएकोमा अडिग देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी क्षेत्रको संरचना अझ स्पष्ट, अनुशासित र सुरक्षित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनमा यी व्यवस्थाहरू कत्तिको प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् र सहकारी क्षेत्रमा कस्तो सुधार ल्याउँछन् भन्ने कुरा भने कार्यान्वयनको चरणले निर्धारण गर्नेछ । तर, अहिलेका लागि भने सरकारले सहकारी क्षेत्रमा व्यापक सुधारको संकेत दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
