नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले आधुनिक प्रयोगको थालनी गरेको छ । संघीय निजामती कर्मचारीहरूका लागि हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नमूना परियोजनाको औपचारिक कार्यान्वयनसँगै वर्षौँदेखि कायम मासिक तलब वितरणको परम्परागत प्रणाली अन्त्य प्रारम्भ भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुरु गरेको नयाँ प्रणालीले कर्मचारीको खल्तीमा पैसा पुर्याउने मात्र नभई सुस्त रहेको बजारलाई चलायमान बनाउने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि यसको सफलता यसको प्रशासनिक सरलता र दीर्घकालीन सान्दर्भिकतामा निर्भर रहनेछ ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने विकसित मुलुकहरूमा हप्ताको एकपटक साप्ताहिक वा १५ दिनमा एकपटक अर्धमासिक तलब दिने चलन निकै लोकप्रिय छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकका निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा पाक्षिक भुक्तानी प्रणाली सफल मानिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा यसलाई आर्थिक दबाब कम गर्ने र श्रमिकको क्रयशक्तिलाई स्थिर राख्ने औजारका रूपमा लिइन्छ ।
अर्धमासिक भुक्तानी प्रणालीका सबल पक्षहरू छन् । यसले बजारमा तरलताको ल्याउँछ । महिनाको अन्त्यमा मात्रै बजारमा भीड लाग्ने र बाँकी समय सुनसान हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ । नियमित अन्तरालमा हातमा नगद पर्दा उपभोक्ताको माग स्थिर रहन्छ, जसले खुद्रा व्यापार, यातायात र सेवा क्षेत्रका साना व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत पुर्याउँछ । १५ दिनमै आम्दानी हुँदा दैनिक गर्जो टार्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हट्छ र खर्चको सन्तुलन मिलाउन सहज हुन्छ । डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढ्ने हुँदा यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन मद्दत गर्छ ।
अर्धमासिक भुक्तानी प्रणालीका केही चुनौती पनि छन् । समालोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा महिनामा २ पटक तलब निकासा गर्दा प्रशासनिक र प्राविधिक भार दोब्बर हुन सक्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित लेखा शाखाहरूमा कार्यबोझ बढ्ने जोखिम रहन्छ । डिजिटल प्रणाली चुस्त भएन भने यसले झन्झट मात्र निम्त्याउनेछ । मध्यम वर्गीय कर्मचारीहरूमा १५ दिनमै पैसा आउँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने र बचत दर घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । हातमा पैसा परेपछि खर्च भइहाल्ने मानवीय स्वभावका कारण कर्मचारीहरू महिनाको अन्त्यमा झन् ठूलो आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
नेपाली अर्थतन्त्रमा उपभोगमा आएको गिरावटले राजस्व र उत्पादन दुवैमा असर पारिरहेका बेला बजारमा निरन्तर पैसा पठाउनुले राहत मिल्न सक्छ । तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही कुरामा ध्यान दिनु अनिवार्य छ । अर्धमासिक भुक्तानी प्रणाली निजामती कर्मचारीमा मात्र सीमित नराखी यसलाई निजी क्षेत्र र अन्य सरकारी सेवामा पनि बिस्तारै लैजानु आवश्यक छ । १५ दिने तलबसँगै कर्मचारीहरूलाई वित्तीय साक्षरता र बचत गर्ने बानीका बारेमा पनि सचेत गराउनुपर्छ ।
अर्धमासिक तलब वितरण प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र अर्थतन्त्रमा परीक्षणका लागि लागू भए पनि यसले कर्मचारीको आर्थिक स्थिरता र बजारको गतिशीलता दुवैलाई सकारात्मक टेवा पुर्याउनेछ । सरकारले डिजिटल पूर्वाधारलाई अझै मजबुत बनाउँदै प्रशासनिक लागत न्यूनीकरण गर्ने र यसलाई सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
मिति २०८३ वैसाख १८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
