दशकौँसम्म पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक) ले एउटा तेल कार्टेल (व्यापारिक गुट) भन्दा धेरैमाथि उठेर कार्य गर्यो । यसका खाडी सदस्य राष्ट्रहरूका लागि ओपेक संगठन उनीहरूको प्राथमिक स्रोतमाथिको सामूहिक सार्वभौमसत्ताको प्रतीक थियो ।
अर्थात्, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने, साझा भाडा (रेन्ट) को रक्षा गर्ने र पश्चिमा उपभोक्ताहरूसँग समन्वयकारी स्वरमा बोल्ने अरब उत्पादक राष्ट्रहरूको क्षमता । अहिले त्यो संस्थागत कल्पना ध्वस्त भएको छ ।
जब संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले मे १, २०२६ देखि लागू हुने गरी ओपेक र ‘ओपेक प्लस’ भनिएको विस्तारित गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गर्यो, तब तत्कालै यसलाई प्राविधिक स्पष्टीकरणका रूपमा लिइयो । ऊर्जा मन्त्री सुहेल अल मजरोईले यस निर्णयलाई ऊर्जा नीतिको भाषामा सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरेः लचिलोपन, उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ । हर्मोज जलसन्धि आंशिक रूपमा बन्द भएको समयमा गरिएको निर्णयले मूल्यमा तत्काल पर्ने प्रभावलाई सीमित गर्ने बजारले अनुमान गर्यो ।
विश्लेषकहरूले अबुधाबी नेसनल आयल कम्पनी (एडीएनओसी) को दैनिक ५० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य र ओपेकले लगाएको कोटा (उत्पादन सीमा) बिचको पुरानो तनावलाई पनि औँल्याए । यी सबै कुराहरू वास्तविक हुन् । तर केवल यी प्राविधिक पक्षहरूमा केन्द्रित हुनुको अर्थ मुख्य कुरालाई छुटाउनु हो ।
यूएईको बहिर्गमन सबैभन्दा माथि, रियाद र अबु धाबीबिचको गहिरो क्षेत्रीय दरारको एउटा दृश्य संकेत हो र त्योभन्दा पनि माथि खाडीको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा रहेका २ नमिल्दा दृष्टिकोणहरू बिचको टक्कर हो ।
गोप्य रहन छाडेको प्रतिद्वन्द्विता
साउदी–इमिरेट्स बिचको दरार नयाँ होइन तर यसले सन् २०२५ को अन्त्यतिर एउटा गुणात्मक तह पार गर्यो । २९ डिसेम्बरमा साउदी अरेबियाले यमनको मुकाल्ला बन्दरगाहमा इमिरेट्सको हतियारको एउटा लावालस्करमाथि हवाई आक्रमण गर्यो, जुन २ नाम मात्रका सहयोगीहरूबिच भएको अभूतपूर्व घटना थियो । त्यसपछि रियादले सार्वजनिक रूपमै यमनी भूभागबाट सबै यूएई सेना फिर्ता गर्न माग गर्यो र सन् २०२६ को सुरुमा उक्त मागको जवाफस्वरूप अबुधाबीको प्रमुख प्रोक्सी (प्रतिनिधि) मानिने साउदर्न ट्रान्जिसनल काउन्सिल (एसटीसी) विघटन गरियो ।
यो कुनै रणनीतिक विवाद मात्र होइन । यो एउटा गहिरो रणनीतिक विरोधाभासको अभिव्यक्ति हो । साउदी अरेबिया अरब राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अखण्डता जोगाउन र आफूलाई क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्ने शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । यूएईले सन् २०१५ देखि लिबिया, सुडान, सोमालिया र यमनमा गैरराज्य पात्रहरूमार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने सिद्धान्त बनाएको छ । रियादले अहिले त्यो सिद्धान्तलाई साझेदारको नीतिका रूपमा होइन, बरु आफ्नै सुरक्षा वातावरणका लागि संरचनागत खतराका रूपमा हेरेको छ ।
द्विपक्षीय सम्बन्ध खुला प्रतिद्वन्द्वितामा बदलिरहेको ठीक यही बेला प्रभावकारी रूपमा रियादको नियन्त्रणमा रहेको ओपेकको संरचनाभित्र रहनुको अर्थ संस्थागत अधीनता स्वीकार गर्नु हुन्थ्यो । त्यसैले यो बहिर्गमन त्यस्तो संरक्षणबाट सार्वभौम रूपमा मुक्त हुने कार्य पनि हो ।
गर्नुपर्ने एउटा भिन्नता
केहीले यस बहिर्गमनलाई सन् २०१९ मा कतारले छोडेको घटनासँग तुलना गर्नेछन् । त्यो एउटा विश्लेषणात्मक त्रुटि हुनेछ । दोहाले ओपेक छोड्दा ऊ एक सामान्य तेल उत्पादक थियो, जसको ऊर्जा पहिचान धेरै पहिले नै तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) तर्फ मोडिसकेको थियो । कतारी बहिर्गमन एउटा क्षेत्रगत पुनर्गठन थियो, राजनीतिक विच्छेद होइन । तर यूएई यो संगठनको तेस्रो ठूलो उत्पादक थियो, जसले कुल उत्पादनको लगभग १२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो । उसको बहिर्गमन एउटा अङ्गभङ्ग जस्तै हो । यसले के संकेत गर्छ भने कार्टेलका सबैभन्दा केन्द्रमा रहेका सदस्यहरूले पनि अब आफ्नो स्वार्थ संगठनभित्र भन्दा बाहिर रहँदा राम्रोसँग पूरा हुने हिसाब गर्न सक्छन् ।
ओपेक संगठनले अहिले आन्तरिक वैधानिकताको संकट सामना गरिरहेको छ, जसलाई यो बहिर्गमनले स्पष्ट पारेको छ । युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि ‘ओपेक प्लस’लाई वासिङ्टनमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने एउटा यस्तो उपकरणको रूपमा हेरिएको छ, जसले वस्तुगत रूपमा रुसी स्वार्थलाई मद्दत गर्छ र युद्धका लागि आवश्यक तेल राजस्व कायम राख्छ ।
ट्रम्प प्रशासनले त खाडीमा अमेरिकी सैन्य समर्थनलाई तेलको मूल्यसँग जोड्दै स्पष्ट रूपमा यो कुरा भनेको थियो । उत्पादनको स्वतन्त्रता रोजेर अबुधाबीले त्यो संरचनाबाट टाढा रहने संकेत दिएको छ, जसको भूराजनीतिक मूल्य वासिङ्टनमा तत्कालै महसूस गरिनेछ ।
यसो गरेर यूएईले ऊर्जा नीतिभन्दा धेरै माथिको छनोट गरेको छ । उसले आफ्नो क्षेत्रीय गठबन्धन भत्किरहेको र नयाँ सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक परेको बेलामा तेलको ब्यारेल प्रयोग गरेर अमेरिकी रणनीतिक सद्भाव खरिद गरिरहेको छ । इरानले इमिरेट्सको भूभाग र ढुवानीमा प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको र साउदी अरेबिया खुला टकरावको मुडमा पुगेको अवस्थामा अबुधाबीको रणनीतिक हिसाब पूर्णरूपमा बदलिएको छ । वासिङ्टन अब केवल एक रुचाइएको साझेदार मात्र रहेन, यो एउटा अपरिहार्यता बनेको छ ।
वास्तविक पराजित
वास्तविक पराजित साउदी अरेबिया होइन, जसको अर्थतन्त्रले यो झट्का सहन सक्छ । वास्तविक पराजित त विश्वव्यापी ऊर्जा व्यवस्थालाई आकार दिन सक्ने अरब तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको सामूहिक क्षमताको विचार हो । प्रत्येक बहिर्गमनले हिजो कतार, आज यूएईले संगठनलाई झन्–झन् कम प्रतिनिधित्व गर्ने र केवल साउदी स्वार्थसँग मात्र जोडिने एउटा उपकरणमा सीमित गरिदिन्छ ।
अब उठ्ने प्रश्न अन्य सदस्यहरूले पनि यसै गर्नेछन् कि भन्ने होइन । बरु प्रश्न त यो हो कि क्षेत्रीय युद्ध र गठबन्धनको पुनर्गठनको सन्दर्भमा आफ्नो तेस्रो ठूलो उत्पादक गुमाएको ओपेकले अझै पनि आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पूरा गर्ने दाबी गर्न सक्छ ?
तत्कालका लागि यसको जवाफ ‘सक्दैन’ भन्ने नै देखिएको छ । (लेखक अब्दुन ऊर्जा र विश्वव्यापी मामिलाका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता) अलजजिराबाट
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
