सुकुमवासीलाई राख्न विद्युत प्राधिकरणको होस्टेल खाली गरिँदै

सुकुमवासीलाई राख्न विद्युत प्राधिकरणको होस्टेल खाली गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि स्थान खोजी गर्ने क्रममा भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा रहेको होस्टेल प्रयोग गर्ने तयारी गरेपछि प्राधिकरणले तत्काल होस्टेल खाली गराउन सूचना जारी गरेको छ।

यस निर्णयसँगै त्यहाँ बसिरहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई हतारमा स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ भने चलिरहेका अधिकांश तालिम कार्यक्रमहरू पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएका छन्।

प्राधिकरणको तालिम व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोतीलाल महताराले शनिबार जारी गरेको सूचनामा होस्टेल प्रयोग गरिरहेका सबै प्रशिक्षार्थीलाई २०८३ वैशाख १९ गते अपराह्न ५ बजेसम्म कोठा खाली गर्न भनिएको छ। सूचनामा स्पष्ट रूपमा तोकिएको समयसीमा भित्र होस्टेल खाली नगरेमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संकेत गरिएको छ। यसले प्रशिक्षार्थीहरूलाई छोटो समयमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न बाध्य बनाएको छ।

भक्तपुरको खरिपाटीस्थित उक्त होस्टेल प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्दै आएको थियो। हाल पनि त्यहाँ आन्तरिक तालिमहरू सञ्चालनमा थिए। विशेषगरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि उक्त केन्द्र महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर सरकारको पत्राचारपछि प्राधिकरणले आफ्नो नियमित तालिम प्रणाली नै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा अहिले सञ्चालनमा रहेको ‘फोरमेन’ तालिम बाहेकका सबै तालिमहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै २०८३ वैशाख २४ गतेदेखि सञ्चालन हुने भनिएको तह चार फोरमेन पदसम्बन्धी तालिम पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ। यसले प्राधिकरणको नियमित कार्यतालिकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, “तालिम व्यवस्थापन विभागमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण तालिमहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि मिति २०८३ वैशाख २० देखि स्थगित गर्ने तथा मिति २०८३ वैशाख २४ देखि सञ्चालन हुने तह चार फोरमेन पदको तालिम समेत अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।” यस निर्णयले तालिममा सहभागी हुन तयारी गरिरहेका कर्मचारी तथा प्रशिक्षार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्। सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सार्वजनिक संरचनाहरूको प्रयोग गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सोही क्रममा प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै खरिपाटीस्थित होस्टेल उपलब्ध गराउन भनिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सुकुम्वासीहरूको तत्काल बसोबास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबका कारण यस्तो निर्णय गरिएको बुझिएको छ।

यद्यपि, प्राधिकरणको तर्फबाट यस विषयमा औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छैन। तर आन्तरिक रूपमा भने यस निर्णयले संस्थाको तालिम कार्यक्रम, जनशक्ति विकास योजना तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार तालिम स्थगन हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ढिलाइ हुन सक्नेछ। शिक्षार्थीहरू भने अचानक आएको सूचनाबाट प्रभावित भएका छन्। कतिपय प्रशिक्षार्थीहरू टाढा जिल्लाबाट तालिम लिन आएका थिए र उनीहरूलाई छोटो समयमा बसोबासको नयाँ व्यवस्था मिलाउन कठिनाइ भएको छ। केहीले निजी रूपमा कोठा खोज्न थालेका छन् भने केहीले आफन्तको सहारा लिन बाध्य भएका छन्।

स्थानीय स्तरमा पनि यस विषयले चर्चा पाएको छ। खरिपाटी क्षेत्रमा रहेको उक्त तालिम केन्द्र शान्त वातावरणमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। अब त्यहाँ सुकुम्वासीहरू राखिने तयारी भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले मानवीय दृष्टिकोणबाट सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् भने केहीले व्यवस्थापनको पक्षमा स्पष्ट योजना हुनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्थायी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध संरचनाहरू प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थायी बसोबास, रोजगारी र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता आवश्यक पर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। केवल अस्थायी बसोबासले समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

यस घटनाले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ। एकातर्फ प्राधिकरणजस्तो प्राविधिक संस्था आफ्नो नियमित काम प्रभावित हुने स्थितिमा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सुकुम्वासी व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा तुरुन्त निर्णय लिनुपर्ने दबाब पनि देखिएको छ। यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन नीति र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। अहिलेका लागि भने प्राधिकरणले आफ्नो होस्टेल खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको छ र प्रशिक्षार्थीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न आग्रह गरेको छ। आगामी दिनमा सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढाउँछ र प्राधिकरणले आफ्नो तालिम कार्यक्रम कहिले पुनः सञ्चालन गर्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।