काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटै अध्यादेश अन्ततः जारी भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसमेत जारी गरेसँगै केही दिनदेखि जारी रहेको संवैधानिक र राजनीतिक बहसले नयाँ मोड लिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका थिए। तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी हुबहु रूपमा पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थाले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउने अधिकार कार्यपालिकालाई प्रदान गरेको छ। यद्यपि, अध्यादेशको प्रयोग र त्यसको समयबारे सधैंजसो राजनीतिक बहस हुने गरेको छ, र यसपटक पनि त्यही अवस्था देखिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश यसपटकको सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो। राष्ट्रपतिले पहिलोपटक उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा यसमा समावेश प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाइएको संकेत गरिएको थियो। विशेषतः संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र परिषद्को कार्यविधिलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए। तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै परिवर्तन नगरी सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि संवैधानिक अभ्यास र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे बहस चर्किएको थियो। अन्ततः राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ।
यससँगै, पछिल्ला केही दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अन्य अध्यादेशहरूले पनि प्रशासनिक, आर्थिक र संस्थागत सुधारका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। वैशाख २० गते राष्ट्रपतिले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेका थिए। यस अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरी प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको सरकारको दाबी छ। त्यसअघि वैशाख १९ गते जारी भएका अध्यादेशहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत स्वास्थ्य शिक्षाको संरचना र व्यवस्थापन सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले सरकारी पदाधिकारीहरूको उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशले उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ, विशेष गरी विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक संरचना र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी। वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले वित्तीय पारदर्शिता र गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा यो अध्यादेशलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यसले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निगरानी बढाउने, शंकास्पद कारोबारमाथि कडाइ गर्ने तथा कानुनी दायरालाई विस्तार गर्ने व्यवस्था समेटेको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशले सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न यस अध्यादेशले केही नयाँ प्रावधानहरू ल्याएको बताइएको छ। यसले पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि वैशाख १७ गते नै जारी गरिएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै यो अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यसले नयाँ कानुनी आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यी सबै अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गते बसेको बैठकले सिफारिस गरेको थियो। एकैपटक धेरै अध्यादेश ल्याइनुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको संकेत गरेको छ। तर, आलोचकहरूले भने संसद् सक्रिय नभएको अवस्थामा अत्यधिक रूपमा अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा यस घटनाक्रमलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। एकातिर, सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार गर्न छिटो निर्णय लिन अध्यादेशको सहारा लिएको बताएको छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरूले संसद्लाई बाइपास गरेर शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
विशेषतः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको विवादले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध, तथा संवैधानिक सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक अभ्यासका हिसाबले राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउनु र पुनः सिफारिसपछि जारी गर्नु एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ। यसले कार्यपालिकाका निर्णयहरूमाथि संवैधानिक परीक्षणको अवसर प्रदान गर्छ। तर, अन्ततः राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, जसले कार्यपालिकाको भूमिका बलियो बनाउने काम गर्छ।
अहिले जारी भएका अध्यादेशहरू संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्ले तिनलाई पारित नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यसैले आगामी दिनमा संसद्मा यी अध्यादेशहरूमाथि व्यापक छलफल हुने निश्चित देखिन्छ।
विशेषतः संवैधानिक परिषद्, सहकारी, सार्वजनिक खरिद र मनी लाउण्डिरिङसम्बन्धी अध्यादेशहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र बहस हुने अनुमान गरिएको छ। समग्रमा, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका यी अध्यादेशहरूले प्रशासनिक सुधार, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत सुदृढीकरणको दिशा तय गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, तिनको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन र संसद्मा हुने छलफलपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। अहिलेका लागि भने यी अध्यादेशहरूले नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
