सुरक्षा निकायहरूमा व्यावसायिकता र मनोबल उच्च राख्नका लागि सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, दशकौँदेखि सुरक्षा निकायहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, भनसुन र पहुँचका आधारमा गरिने सरुवा–बढुवाले सङ्गठनको आन्तरिक संरचनालाई क्षतविक्षत बनाउँदै आएको छ ।
यस्तै बेला नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न सुशोभित गर्ने क्रममा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले दिएको निर्देशन र महानिरीक्षक पौडेलको प्रतिबद्धताले पुनः एकपटक सुरक्षा निकायभित्रको सुधारको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ ।
गृहसचिव श्रेष्ठले सङ्गठनभित्र पेशागत दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै सरुवा र बढुवालाई निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउन निर्देशन दिए । जबसम्म कुनै पनि अधिकृत वा जवानले आफ्नो कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा आफू कहिले बढुवा हुन्छु र मेरो सरुवा कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै अनुमान गर्न सक्ने प्रणाली बस्दैन, तबसम्म सङ्गठनभित्रको असन्तुष्टि र गुनासो कम हुन सक्दैन । सचिव श्रेष्ठले भनेझैँ सरुवा प्रणाली र वृत्तिविकासलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिएमा मात्र कर्मचारीले ढुक्क भएर कार्यक्षेत्रमा नतिजामुखी काम गर्न सक्छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका आईजीपी पौडेलको पृष्ठभूमि र अनुभव निकै सन्तुलित र व्यावसायिक देखिन्छ । २०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका पौडेलले द्वन्द्वकालको चुनौतीपूर्ण समयमा रोल्पा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको कमान्ड सम्हाल्नेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा समेत उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका छन् ।
आईजीपी पौडेलले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा गरेको प्रतिबद्धतामा व्यक्त संविधान, कानुन र जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै निष्पक्षताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । विशेषगरी उनले तयार पारेको रणनीतिक कार्ययोजना र सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाअनुसार अघि बढ्ने संकल्पले सङ्गठनमा नीतिगत र संरचनागत सुदृढीकरणको संकेत गर्छ । सीमा सुरक्षालाई सबलीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई जनउत्तरदायी बनाउने उनको लक्ष्य वर्तमान समयको प्रमुख आवश्यकता पनि हो ।
आईजीपीले चाहेर मात्र सुरक्षा निकायमा व्याप्त सरुवा–बढुवाको विकृतिमा पूर्ण विराम लाग्न सम्भव छ ? नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक नेतृत्वको रुचि र हस्तक्षेप सधैँ बाधक बन्ने गरेको छ । शक्तिकेन्द्रको निकट हुनुलाई नै बढुवाको आधार मान्ने प्रवृत्तिका कारण इमानदार र व्यावसायिक अधिकृतहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले अनुमानयोग्य प्रणालीको कुरा त गर्छ तर व्यवहारमा सरुवा र बढुवाको सूची तयार हुँदा राजनीतिक दबाबका अगाडि निरीह बन्छ भन्ने कुरा विगतका घटनाहरूले देखाइसकेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जस्तो संवेदनशील सङ्गठन, जसले सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र आन्तरिक सुरक्षामा अहोरात्र खटिनुपर्छ, त्यहाँको जनशक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा बलियो बनाउन निश्चित प्रणालीमा ढाल्नुको विकल्प छैन । आईजीपी पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा यदि वास्तवमै कार्यसम्पादनमा आधारित सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई स्थापित गर्न सके भने त्यो उनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ । गृह मन्त्रालयले त्यसमा आईजीपीलाई व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान गरी सहयोग गर्नुपर्छ ।
नवनियुक्त आईजीपी पौडेलको व्यावसायिक छवि र गृह मन्त्रालयको सुधारको चाहना सकारात्मक संयोग हो । तर यस्ता चाहनाहरू दर्ज्यानी चिह्न लगाउने समारोहको भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
मिति २०८३ वैसाख २३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
