लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारलाई मात्र चाहिएको होइन, आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने उपकरण हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख हुनु आफैँमा गौरवको विषय भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन सधैँ संकुचित बनिरहेको छ ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस ३ मेको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले व्यक्त गरेको चिन्ताले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान र भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको इतिहास सन् १९९१ को विन्डहोक घोषणापत्रसँग जोडिएको छ, जसले स्वतन्त्र, बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गरेको थियो । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको १ दशक बितिसक्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था उतारचढावपूर्ण छ ।
राजनीतिक सत्ता परिवर्तन वा सडक संघर्षका बेला प्रेसमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छ । राज्यका निकायहरूबाटै हुने संकुचन, विज्ञापन वितरणमा गरिने विभेद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाउन खोजिएका अंकुशहरूले नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि सपना जस्तै बनेको छ ।
नेपाली पत्रकारिता यतिबेला बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पत्रकारविरुद्ध हुने अपराध, धम्की र आक्रमणका घटनामा संलग्नहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण कानुनी दायरामा नआउनुले पत्रकारको भौतिक सुरक्षालाई जोखिममा पारेको छ । जबसम्म पत्रकारले सुरक्षित महसूस गर्दैन, तबसम्म निर्भिकताका साथ सत्यतथ्य पस्किन सक्दैन । भौतिक सुरक्षासँगै पेशागत सुरक्षा अर्को जटिल विषय बनेको छ । सञ्चारमाध्यमको खस्किँदो आर्थिक अवस्थाले श्रमजीवी पत्रकारहरू मर्कामा परेका छन्, जसले अन्ततः पत्रकारिताको गुणस्तर र निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउँछ ।
संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भने पनि सरकारले ल्याउने विभिन्न कानुन र नियमावली र निर्णयहरूले घुमाउरो पाराले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । सरकारी विज्ञापनमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार र लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको संकुचनले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा गलाएर आफ्नो अनुकूल बनाउने अघोषित अंकुशको काम गरिरहेको छ । विज्ञापनलाई व्यापार वा सहयोगका रूपमा भन्दा पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिनु लोकतन्त्रका लागि घातक छ ।
नेपालमा दिगो शान्ति र वास्तविक विकास चाहने हो भने राज्यले प्रेसलाई आफ्नो ‘वाचडग’का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रले पनि मर्यादा र आचारसंहिताभित्र रहेर उत्तरदायी पत्रकारिताको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । तर उत्तरदायित्वको नाममा राज्यले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्नु भनेको लोकतन्त्रको हत्या गर्नु सरह हो ।
नेपालमा जस्तोसुकै कठिन कालखण्डमा पनि प्रेस जगतले राज्यका अंगहरूबाट हुने नियन्त्रण र संकुचनका प्रयासलाई सशक्त प्रतिवाद गर्दै आएको छ । चाहे त्यो निरंकुश पञ्चायत होस् वा संकटकालको कठिन समय, नेपाली पत्रकारहरूले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि अग्रमोर्चामा उभिएर लडेका छन् । आजको सन्दर्भमा पनि यदि राज्य वा अन्य कुनै शक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्न पत्रकार महासंघ र नागरिक समाज एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता केवल संविधानको कागजमा सीमित रहनु हुँदैन । यसलाई पत्रकारको कलम र नागरिकको आवाजमा प्रतिविम्बित हुन दिनुपर्छ । राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई चुनौती होइन, लोकतन्त्रको सौन्दर्य र सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । जबसम्म पत्रकारहरू बिना त्रास, बिना लोभ र बिना विभेद कलम चलाउन पाउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति अधुरै रहनेछ । नेपाली पत्रकारले खोजेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेकै भयमुक्त वातावरणमा तथ्यपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न पाउने अधिकार हो ।
मिति २०८३ वैसाख २२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
