काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरे ले सचिव राईसँग स्पष्टीकरण मागेपछि आएको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाएसँगै उनको पदच्युतिको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था बनेको स्रोतले जनाएको छ। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित एक संवेदनशील विषयमा सचिव राईसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
विशेषगरी सांसदहरूलाई बोल्नका लागि समय छुट्याउने क्रममा असमानता भएको गुनासो उठेपछि सभामुखले यसको यथार्थ के हो भन्ने स्पष्ट पार्न सचिवसँग लिखित जवाफ मागेका थिए। संसद्भित्र केही सांसदहरूले आफूहरूलाई कम समय दिइएको र केहीलाई बढी अवसर प्रदान गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। यही विषयलाई लिएर सभामुखले सचिवको भूमिका र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए। सचिव राईले सोमबार आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका छन्।
तर, प्राप्त जवाफले सभामुखलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन। सभामुखनिकट स्रोतका अनुसार राईले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा उठाइएका प्रश्नहरूको स्पष्ट र विश्वसनीय उत्तर नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। “सांसदलाई समय छुट्याउने क्रममा कसैलाई कम र कसैलाई बढी दिएको भन्ने विषयमा यथार्थ के हो भनेर सोधिएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “तर सचिवबाट आएको जवाफले सभामुखलाई चित्त बुझाउन सकेन।”
संसदीय अभ्यासमा सांसदहरूलाई बोल्न समय व्यवस्थापन गर्नु निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय मानिन्छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूलाई समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा समय उपलब्ध गराउनु सचिवालयको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक हो। यसमा कुनै प्रकारको पक्षपात वा असन्तुलन देखिएमा संसद्भित्र असन्तोष बढ्न सक्ने भएकाले सभामुखले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका हुन्। यस घटनाले संसद् सचिवालयको कार्यप्रणाली र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
सचिवालयले गर्ने प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत निर्णयहरू निष्पक्ष र स्पष्ट हुनुपर्ने अपेक्षा रहँदै आएको छ। तर, पछिल्लो विवादले त्यस्तो अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा नभएको संकेत गरेको छ। हर्कराज राई २०८१ साल पुस १६ गते प्रतिनिधिसभाको सचिव पदमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई सभामुख देवराज घिमिरे को सिफारिसमा नियुक्त गरिएको थियो। नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका रहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान धारा १०६ को उपधारा १ बमोजिम सभामुखले सचिव पदका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने प्रावधान छ। यसले सचिव पदलाई संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण र उच्च जिम्मेवारीपूर्ण बनाएको छ। सचिवले संसद्को प्रशासनिक व्यवस्थापन, बैठक सञ्चालनमा सहयोग तथा प्रक्रियागत कामहरूको समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छन्।
तर, अहिले देखिएको विवादले सचिव पदको निष्पक्षता र उत्तरदायित्वबारे बहस सुरु गराएको छ। संसदीय प्रणालीमा सचिवालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखेर निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ। यदि सचिवालय स्वयं विवादमा तानिन्छ भने त्यसले संसद्को समग्र विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्छ। सभामुख घिमिरेले यस विषयमा औपचारिक रूपमा केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर, स्रोतका अनुसार उनले सचिवको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गरिरहेका छन् र आवश्यक परे कडा निर्णय लिन तयार छन्।
“अब सचिव हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” स्रोतले भन्यो, “छिट्टै नयाँ सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना छ।” यदि सचिव राई पदबाट हटाइएमा नयाँ सचिव नियुक्तिका लागि पुनः संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सभामुखले योग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने प्रक्रिया दोहोरिनेछ। यस प्रक्रियामा अनुभव, निष्पक्षता र प्रशासनिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिइने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबीच, संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयलाई चासोका साथ हेरेका छन्। केही सांसदहरूले सचिवालयको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् भने केहीले यसलाई व्यवस्थापनको सामान्य कमजोरीका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। तर, समय व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा उठेको विवादले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार संसद् सञ्चालनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्न स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
सांसदहरूलाई बोल्ने समय निर्धारण गर्दा दलगत प्रतिनिधित्व, विषयको महत्त्व र बैठकको एजेन्डालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा स्पष्टता नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ। हालको विवादले संसद् सचिवालयभित्र आन्तरिक सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। कार्य विभाजन, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहिता प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यदि समयमै सुधारका कदम चालिएन भने यस्ता विवादहरूले संसद्को कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।समग्रमा, सचिव हर्कराज राईसँग सम्बन्धित यो प्रकरणले संघीय संसद्को प्रशासनिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
