काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा अब कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने झण्डै पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको हो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उपलब्ध गराएको पछिल्लो प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो, जसले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवाललाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी अख्तियार समक्ष पेस गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार देशभरका विभिन्न तहका गरी कुल पाँच हजार २६५ जना सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। केन्द्रले बुधबार (वैशाख ३०) अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो जानकारी गराएको हो। प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै अख्तियारले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद सम्हालेको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीको आयस्रोत पारदर्शी बनाउनु र अवैध आर्जनलाई नियन्त्रण गर्नु हो।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या निकै ठूलो थियो। संघीय तहमा चार लाख ६९ हजार ८८० जना, प्रदेश तहमा २३ हजार ६०६ जना र स्थानीय तहमा दुई लाख ७८ हजार ८१२ जना गरी कुल सात लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको थियो। यद्यपि, तीमध्ये अधिकांशले विवरण बुझाए पनि सबैले कानुनी दायित्व पूरा गरेका भने छैनन्। विवरण अनुसार संघीय तहमा चार लाख ६५ हजार ४५० जनाले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्, जसले गर्दा केही हजार कर्मचारी अझै पनि कानुनी दायित्वबाट टाढा रहेको देखिन्छ। प्रदेश तहमा २३ हजार १४८ जनाले विवरण बुझाएका छन् भने स्थानीय तहमा दुई लाख ७८ हजार ४३५ जनाले विवरण पेस गरेका छन्। तीनै तहका गरी कुल सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि पाँच हजार २६५ जनाले तोकिएको समयसीमालाई बेवास्ता गरेका छन्।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या केही घटेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यसले कर्मचारीहरूमा कानुनी सचेतना बढ्दै गएको संकेत गर्छ। तथापि, अझै पनि हजारौंको संख्यामा कर्मचारीले नियम उल्लंघन गर्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताए। उनले भने, “तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।” अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिइएको छ कि समयमै विवरण नबुझाउनेलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिइने छैन।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) अनुसार तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत जरिवाना, विभागीय कारबाही वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार सम्पत्ति विवरण प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। यसले कर्मचारीको जीवनशैली र आयस्रोतबीचको अन्तर मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यदि कसैले आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति देखाएमा त्यसबारे अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ। यही कारणले गर्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा गलत विवरण दिनु भ्रष्टाचारको आशंकासँग जोडिने गर्छ।
अर्कोतर्फ, केही कर्मचारीले विभिन्न कारण देखाउँदै समयमै विवरण बुझाउन नसकेको दाबी गर्ने गरेका छन्। प्रविधिगत समस्या, जानकारीको अभाव वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि कानुनले यस्तो बहाना स्वीकार गर्दैन। अख्तियारले पनि यस्ता तर्कलाई आधार बनाएर छुट दिने मनसाय नदेखाएको स्पष्ट छ। सरकारले विगत केही वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधारका प्रयास गर्दै आएको छ। अनलाइन प्रणालीको प्रयोग, नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले यस प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। यद्यपि, अझै पनि पूर्ण अनुपालन हुन नसक्नु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
यस प्रकरणले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा अनुशासन र उत्तरदायित्वको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु केवल कानुनी दायित्व मात्र नभई नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। यसले जनतामा विश्वास कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ र सरकारी निकायप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्छ।अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसमक्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी दोषी ठहरिएका कर्मचारीमाथि चरणबद्ध रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा अन्य कर्मचारीलाई पनि समयमै विवरण बुझाउन प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ। समग्रमा, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्नु सुशासनतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। यदि अख्तियारले प्रभावकारी रूपमा कारबाही अघि बढाउन सकेमा यसले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
