नेपाल कृषि प्रधान देश भनिँदै आएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित देखिँदैन । नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि जीविकोपार्जनका लागि माटो र खेतीपातीमा निर्भर छ तर बिडम्बना ! हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि मुख्य बाली लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा नेपाली किसानहरू मलका लागि छिमेकी र पानीका लागि आकाशको भर पर्न विवश छन् ।
पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला प्रभावित भइरहेका बेला नेपालले पुनः भारतको मुख ताक्नुपरेको छ । भारत सरकारले नेपालको अनुरोध स्वीकार गर्दै ८० हजार टन रासायनिक मल (६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी) उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक भए तापनि यसले हाम्रो दीर्घकालीन परनिर्भरताको नमिठो तस्वीरलाई पुनः उजागर गरिदिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले हालै पुष्टि गरेअनुसार भारतले नेपाललाई विद्यमान द्विपक्षीय सहयोगको ढाँचाभित्र रहेर मल आपूर्ति गर्नेछ । अगस्टको मध्यसम्म नेपाल आइपुग्ने भनिएको मलले यस सिजनको धान रोपाइँमा केही राहत त देला तर प्रश्न उठ्छ, के नेपालको कृषिखेती सधैँ यसरी नै ‘जीटुजी’ सम्झौता र छिमेकीको सद्भावमा मात्र टिकिरहने हो ?
मल अभावको समस्या नेपालका लागि नौलो होइन । हरेक वर्ष रोपाइँको सिजनमा किसानहरू मलका लागि लामो लाइन लाग्ने, प्रहरीको लाठी खाने र कालोबजारीबाट महँगोमा कमसल मल किन्न बाध्य हुने दृश्य सामान्य जस्तै बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानीमा हुने अवरोध र अहिलेको जस्तो भूराजनीतिक तनावले हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई जहिले पनि जोखिममा पारेको छ । कृषि उत्पादनको मुख्य आधार मानिने मलको सुनिश्चितता नहुँदा यसले खाद्य सुरक्षा, बजार मूल्य र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रहार गरिरहेको छ ।
हाम्रो परनिर्भरताको मुख्य कारण स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना नहुनु नै हो । दशकौँदेखि हरेक सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मल कारखानाका कुरा त सुनिन्छन् तर ती केवल कागजमा मात्र सीमित छन् । कहिले बिजुलीको अभाव त कहिले कच्चा पदार्थको समस्या देखाएर मल कारखानाको विषयलाई पन्छाइँदै आइएको छ । यदि नेपालले आफ्नै जलविद्युत् प्रयोग गरेर हाइड्रोजन आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न सकेको भए आज विश्व बजारको अस्थिरताले किसानको खेत बाँझो रहने डर हुने थिएन ।
भारतसँगको व्यापारिक सहकार्य र भौगोलिक निकटताका कारण हुने आपूर्ति तत्कालका लागि एउटा भरपर्दो विकल्प हो, तर स्थायी समाधान होइन । सरकारले वितरण प्रणालीमा रहेको चुहावट र बिचौलियाको चलखेल रोक्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । समयमै मल नआउँदा उत्पादनमा हुने गिरावटले देशको आयात व्यापारलाई झन् बढाउँछ, जसले अन्ततः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत चाप पार्छ ।
सरकारले अब अनुरोध र सम्झौतामा मात्र सीमित नरही आत्मनिर्भरताको ठोस मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । स्वदेशी मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई परिणाममा बदल्न र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्न ढिला भइसकेको छ । किसानले पसिना बगाउने समयमा मलको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म कृषि प्रधान देश हुनुको गौरव शब्दमा मात्र सीमित रहनेछ । भारतको सहयोगको भर पर्दा आफ्नै खुट्टामा उभिने संकल्प कहिले गर्ने ?
मिति २०८३ वैसाख ३१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
