काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ सालपछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल का अनुसार आयोगले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अवधिदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र छानबिन गर्नेछ। उनले आयोगलाई कानुनी आधार, प्रमाण र निष्पक्षताको मापदण्डमा रहेर काम गर्न स्पष्ट कार्यादेश दिइएको जानकारी दिए।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली रहेका छन् भने पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा समावेश गरिएका छन्। आयोगमा कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समेटिएको भन्दै सरकारको तर्फबाट यसलाई सन्तुलित र सक्षम टोलीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आयोगलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै तहका व्यक्तिहरू—मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारी, उच्च प्रशासकीय अधिकारीलगायत—को सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। यसले सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जित सम्पत्ति र आयस्रोतबीचको सम्बन्धको परीक्षण गर्ने, असामान्य सम्पत्ति वृद्धिको पहिचान गर्ने तथा शंकास्पद आर्थिक गतिविधिहरूको विवरण संकलन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पदभार ग्रहण गरेपछि सुशासन र पारदर्शितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र यस्तो आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची’को ४३औँ बुँदासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।
सो कार्यसूचीमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति सुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न छानबिन संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यही नीतिगत प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनस्वरूप आयोग गठन गरिएको सरकारी दाबी छ। सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कानुनी मापदण्डमा आधारित, प्रमाणमुखी र निष्पक्ष बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसहरूलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बताइएको छ। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो आयोगले विगतका वर्षहरूमा बारम्बार उठ्दै आएको ‘अव्याख्येय सम्पत्ति’को विषयलाई व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्नेछ। सार्वजनिक पदमा बसेर कमाएको भनिएको सम्पत्ति र वास्तविक आयबीचको अन्तर पत्ता लगाउन सकिएमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, यस्ता आयोगहरूको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताइन्छ। विगतमा पनि विभिन्न छानबिन समितिहरू गठन भए तापनि तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित परिणाम नआएको आलोचना हुने गरेको छ। यसपटक भने सरकारमाथि प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा उतार्ने दबाब रहने देखिन्छ। राजनीतिक वृत्तमा भने आयोग गठनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। केहीले यसलाई सुशासनतर्फको ठोस पहल भनेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्न नदिन सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिएमा मात्र आयोगप्रति जनविश्वास कायम रहन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालपछिका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गरेर छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार यसलाई अझ विस्तार गर्न सकिने संकेत पनि दिइएको छ। आयोगले आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएमा नेपालमा सार्वजनिक पदको उत्तरदायित्व र नैतिकताको मापदण्ड बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनलाई वर्तमान सरकारले अघि सारेको सुशासन अभियानको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ। अब आयोगले कति निष्पक्ष, प्रभावकारी र परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्छ भन्नेमा यसको सफलताको मूल्यांकन निर्भर रहनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
