काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व यतिबेला नयाँ मोडमा पुगेको छ। अनुशासनको कारबाही, नेतृत्वको वैधता र संगठनात्मक अधिकारको प्रश्न एकअर्कासँग जुध्दै जाँदा पार्टीभित्रको विवाद क्रमशः गहिरिँदै गएको छ।
पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टी विभाजनको जोखिमसमेत बढाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । विवादको केन्द्रमा छन् निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति। अनुशासन समितिले खड्कासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद सतहमा मात्र सीमित नरही खुला टकराबमा परिणत भएको हो। समितिले खड्कामाथि पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याड दुरुपयोग गरी अनधिकृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको आरोप लगाएको छ।
तर, खड्काले उक्त आरोपलाई सिधै अस्वीकार गर्दै अनुशासन समितिको निर्णयलाई ‘अवैधानिक’ मात्र नभई ‘हास्यास्पद, निरर्थक र अर्थहीन’को संज्ञा दिएका छन्। उनले आफूले प्रयोग गरेको लेटरप्याड नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै पार्टीभित्रै नेतृत्वको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको कार्यसमिति नै विवादास्पद प्रक्रिया मार्फत बनेको भएकाले त्यसअन्तर्गतका सबै संरचना वैधानिक मान्न नसकिने अवस्था छ। खड्काले आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रसंगसमेत उठाएका छन्। पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वको वैधतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिरहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आफूले चालेका कदमलाई अवैध भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। उनले कानुनी र राजनीतिक दुवै आधारमा आफू सही रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
अनुशासन समितिले भने पार्टी विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ। समितिले विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। पार्टी अनुशासन कायम राख्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाइएको दाबी गर्दै समितिले खड्काबाट आएको प्रतिक्रियालाई औपचारिक रूपमा अध्ययन गरिने संकेत दिएको छ। विवादको जरो केही साता अघि भएका गतिविधिहरूसँग जोडिएको छ। खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आएका थिए। विशेषगरी उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को पक्राउप्रति विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेपछि संस्थापन पक्षसँगको दूरी थप बढेको थियो। त्यसपछि उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसमेत बोलाएका थिए, जुन बैठकलाई संस्थापन पक्षले मान्यता दिएको थिएन। लगातार दुई दिनसम्म चलेको उक्त बैठकले पार्टीभित्र समानान्तर संरचना सक्रिय भएको सन्देश दिएको थियो। यसले अनुशासन समितिलाई थप कडाइका साथ अघि बढ्न प्रेरित गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यति मात्र होइन, खड्काले फेरि कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए। उनले पार्टी सदस्यता कुनै पनि नेताको आवेग वा भाषणमार्फत खारेज गर्न नसकिने बताएका थिए। उनको भनाइमा, नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीमा सदस्यता प्राप्त गर्नु त्याग र संघर्षको परिणाम हो, जसलाई सहजै समाप्त गर्न मिल्दैन। यसैबीच पार्टी सभापति गगनकुमार थापा ले भने केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले नयाँ ढंगबाट सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए। यही विषयले पार्टीभित्र थप विवाद सिर्जना गरेको देखिन्छ।
अनुशासन समितिले खड्काको गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीचको ध्रुवीकरण झनै स्पष्ट देखिन थालेको छ। एक पक्षले अनुशासन र संगठनात्मक मर्यादाको कुरा उठाइरहेको छ भने अर्को पक्षले नेतृत्वकै वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यसबीच पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेल ले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन नखोजिएको बताएका छन्। उनले सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण माग्नु सामान्य प्रक्रियागत विषय भएको बताएका छन्। उनका अनुसार केही विषयहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन, त्यसैले अनुशासन समितिले आफ्नो काम गरेको हो। प्रवक्ता देवराज चालिसे ले पनि असन्तुष्ट पक्षसँग संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले पार्टी नेतृत्वले पुराना नेताहरू, असन्तुष्ट समूह र प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेर सहमति खोज्ने नीति लिएको स्पष्ट पारेका छन्।
यसबीच विवादको अर्को आयाम विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको छ। खड्काले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई ‘कथित’ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनको आरोपमा उक्त महाधिवेशनले वैधानिक प्रक्रिया मिचेर नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो। त्यसैले त्यसबाट बनेको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको अडान छ । विशेष महाधिवेशनले भने पुरानो कार्यसमिति विघटन गर्दै गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। त्यसपछि पार्टीले आगामी १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत घोषणा गरिसकेको छ। तर, संस्थापनइतर समूहले उक्त तालिकामाथि पनि असहमति जनाउँदै आएको छ।
अहिले पार्टीभित्रको मुख्य चुनौती भनेको संवादको अभाव देखिएको छ। दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा अडिग रहँदा सहमतिको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि समयमै संवाद र सहमति कायम गर्न सकिएन भने विवाद थप गहिरिँदै पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले भने सभापति थापालाई असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टी एकता जोगाउने र आगामी महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित उक्त जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ। समग्रमा, नेपाली कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवाद केवल अनुशासन वा व्यक्तिविशेषको टकराबमा सीमित छैन। यो पार्टीको संरचना, नेतृत्वको वैधता, संगठनात्मक अधिकार र भविष्यको दिशा निर्धारणसँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक संकटका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। अबको अवस्था नेतृत्वको निर्णय, संवादको क्षमता र कानुनी प्रक्रियाको परिणाममा निर्भर रहने देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
