नेपालको वन–जंगलमा स्वतन्त्र र घुमन्ते जीवन बिताउने ‘वनका राजा’ राउटे समुदाय आज अस्तित्वको गम्भीर मोडमा उभिएका छन् ।
केही दशकअघिसम्म प्राकृतिक स्रोत र मौलिक संस्कृतिमा आत्मनिर्भर राउटे समुदायको सभ्यता अहिले राज्यको गलत नीति, हचुवाका भरमा गरिने मूलप्रवाहीकरण र बाह्य हस्तक्षेपका कारण लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । २०६५ सालमा १६५ संख्यामा रहेका राउटेहरूको जनसंख्या १७ वर्षको अन्तरालमा घटेर १३३ जनामा झरेको छ । यसले एउटा जीवन्त सभ्यता बिस्तारै इतिहासको पानामा सीमित हुन लागेको संकेत गरेको छ ।
राज्यले राउटे समुदायको संरक्षणका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर ती लगानी र कार्यक्रमको प्रतिफल उल्टो देखिएको छ । सरकारले लागू गरेको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राहत वितरणले राउटेहरूलाई परम्परागत सीपबाट विमुख गराई परनिर्भरताको दलदलमा फसाएको छ । ‘पैसा छोए पाप लाग्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने समुदाय आज भत्ताकै लागि बजार र प्रशासनिक केन्द्रहरू धाउन अभ्यस्त हुनुले सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा ह्रास आएको देखाउँछ । आत्मनिर्भर वनजीवी राउटेलाई राज्यको नीतिले मगन्ते र परनिर्भर बनाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले काठका भाँडाकुँडा बनाउने आफ्नो रैथाने कला र शिकार खेल्ने पुर्ख्यौली सीप बिर्सिँदै गएका छन् ।
भत्ता र बाह्य समाजसँगको बढ्दो सम्पर्कले राउटे समुदायको स्वास्थ्यमा समेत संकट निम्त्याएको छ । पहिले कन्दमूल र प्राकृतिक खानपानमा रमाउने राउटे समुदाय अहिले मदिराको लत र बजारका प्रशोधित खाद्य पदार्थमा निर्भर हुन थालेको छ । जसका कारण कुपोषण, कलेजोको समस्या र संक्रमणजन्य रोगहरू तीव्र रूपमा फैलिएका छन् । सामान्य स्वास्थ्य समस्याले पनि ज्यान जाने जोखिम बढ्नु र जनसंख्या निरन्तर घट्दै जानुले राज्यको संरक्षण नीति पूर्णतः असफल सावित भएको छ ।
विडम्बनाको कुरा त के छ भने लोपोन्मुख समुदायका नाममा आउने भत्ता र बजेटमा समेत चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा भत्ता निकासा हुनु, एउटै व्यक्तिको फरक–फरक नाम राखेर राज्यकोषको दोहन हुनु र तथ्यांकमा हेरफेर गरिनुले स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायहरूको गैरजिम्मेवारीपनलाई उजागर पारेको छ । गुराँस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको विरोधाभासपूर्ण भनाइ र अभिलेखहरूको अभावले राउटे समुदायलाई भ्रष्टाचारको माध्यम बनाइएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कपडा वितरणका नाममा गर्ने लाखौँको खर्च बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ, किनकि राउटेहरूले संस्कृतिसँग नमिल्ने लत्ताकपडा सस्तो मूल्यमा बेचेर मदिरामा खर्च गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विज्ञहरूको रायअनुसार कुनै पनि पृथक् र अल्पसंख्यक समुदायलाई जोगाउन रैथाने जीवनशैली र सांस्कृतिक परिवेश सुहाउँदो संरक्षण नीति आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा मूलप्रवाहीकरणको नाममा आधुनिक समाजमा मिसाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसले रैथाने पहिचान नै संकटमा परेको छ । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले समेत राउटे समुदायलाई मनोरञ्जनको पात्र मात्र बनाइएको भन्दै चेतावनी दिनुले हाम्रो नीतिगत कमजोरीलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गरेको छ ।
राउटे सभ्यता जोगाउन अब राज्यको नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ । केवल नगद भत्ता बाँडेर कुलत र परनिर्भरतातर्फ धकेल्नुको सट्टा मौलिक सीपको संरक्षण, पोषणयुक्त खानपान र बस्तीमा पुगेर दिइने प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । जंगलसँग राउटेको अटुट सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राउटेहरू नेपालका जीवित इतिहास र सांस्कृतिक धरोहर हुन् । यदि समयमै राज्यले हस्तक्षेपकारी नीति त्यागेर संवेदनशील संरक्षण नीति अवलम्बन गरेन भने केही दशकभित्रै राउटे सभ्यता केवल किंवदन्तीमा मात्र सीमित हुने खतरा देखिएको छ । राज्यकै गलत नीतिले एउटा सिङ्गो मानव सभ्यता लोप हुनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि लज्जास्पद विषय बन्ने देखिएको छ ।
मिति २०८२ चैत २९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
