काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य गरिएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको कर्मचारी ट्रेड युनियनको अभ्यास कानुनी रूपमा खारेज भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले अध्यादेश जारी भएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिँदै सरकारको उद्देश्य प्रशासनलाई थप सक्षम, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउनु रहेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार वर्षौंदेखि कायम रहेको ट्रेड युनियन प्रणालीले अपेक्षित सुधार दिन नसकेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।
मन्त्री रावलले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन स्थापना गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको मूल चरित्र जोगाउन यस्तो कदम आवश्यक भएको तर्क राखिन्। उनले भनिन् कि निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता र जबाफदेहिता जस्ता आधारभूत मूल्यहरूलाई मजबुत बनाउन कर्मचारी संगठनहरूको राजनीतिक प्रभाव घटाउनुपर्ने देखिएको छ।
सरकारको धारणा अनुसार, ट्रेड युनियन संरचनाले कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ ल्याएको र संस्थागत अनुशासनमा असर पुर्याएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यिनै कारण देखाउँदै सरकारले अब कर्मचारी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक ढाँचामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीलाई सार्वजनिक प्रशासनको “शुद्धीकरण” सँग जोड्दै यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनका अनुसार यस कदमले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गराउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, उनले कर्मचारीहरूलाई आश्वस्त पार्दै ट्रेड युनियन हटाइए पनि उनीहरूको सेवा सर्त, अधिकार र सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने दाबी गरिन्। “कुनै पनि कर्मचारी विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन,” उनले भनिन्, “कानुनले सुनिश्चित गरेका सेवा सर्तहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सरकारले दृढतापूर्वक गर्नेछ।”
यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको थियो। उक्त प्रावधानअनुसार कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरूले युनियनमा सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ अध्यादेशले यही प्रावधानलाई हटाउँदै कर्मचारी संगठनको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। हालै सार्वजनिक गरिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा समेत यही व्यवस्था समेटिएको छ। यसले देखाउँछ कि सरकार दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ ढाँचामा लैजान चाहन्छ।
उक्त प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूले राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन वा कुनै पनि राजनीतिक आबद्धता भएका समूहसँग सम्बन्ध राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारको संकेत मानिएको छ। त्यसैगरी, कुनै पनि कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा कडा कारबाहीको प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, जसले कर्मचारी आचारसंहितालाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी देखाउँछ। सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। एकातिर यसलाई सुधारको दिशामा उठाइएको साहसी कदमका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरूको संगठित आवाज कमजोर हुने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ। केही कर्मचारी नेताहरूले यसलाई अधिकार कटौतीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने सरकार पक्षले भने यसलाई व्यावसायिकता र सुशासनका लागि आवश्यक सुधार भनेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रेड युनियन खारेजीले प्रशासनिक संरचनामा तत्काल प्रभाव पार्नेछ। कर्मचारीहरूको सामूहिक मोलमोलाइ गर्ने क्षमता घट्न सक्छ भने व्यक्तिगत रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। तर यसको सफल कार्यान्वयन सरकारको पारदर्शिता, निष्पक्षता र कर्मचारीप्रति न्यायपूर्ण व्यवहारमा निर्भर रहनेछ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यो निर्णयले नेपालको निजामती प्रशासनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना पनि छ। यदि सरकार कर्मचारीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाह सुधार गर्न सफल भयो भने यो कदम प्रभावकारी सावित हुन सक्छ। अन्यथा, असन्तोष र विवाद बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। समग्रमा, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत गरिएको ट्रेड युनियन खारेजी केवल कानुनी परिवर्तन मात्र नभई प्रशासनिक दर्शनमै परिवर्तनको संकेत हो। अब यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ, जसले आगामी दिनमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
