काठमाडौं । बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बन्दै गएको छ।
शहरी व्यवस्थापन, नदी संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो अभियानले एकातिर राज्यको दीर्घकालीन योजनालाई अघि बढाएको छ भने अर्कोतिर हजारौँ विपन्न नागरिकको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। सरकारले पछिल्लो चरणमा बागमती नदी करिडोरभित्र रहेका अनधिकृत संरचना हटाउँदै बस्ती व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यस क्रममा आफूलाई सुकुमवासी दाबी गर्ने १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार यी परिवारमा कुल ७ हजार ७८९ जना सदस्य रहेका छन्, जसले समस्याको आकार र जटिलता दुवैलाई स्पष्ट पार्छ। सचिवालयका अनुसार सरकारले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन विभिन्न स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना गरेको छ। हाल चार वटा मुख्य होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ प्रभावित परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिएको छ। तीमध्ये कीर्तिपुर स्थित राधास्वामी सत्सङ्ग भवन, नयाँ बसपार्क तथा माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुर स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र तथा बोडे क्षेत्रको कृषि तालिम केन्द्र रहेका छन्।
सरकारका अनुसार सम्पर्कमा आएका मध्ये ७९४ जनालाई व्यवस्थित रूपमा ती होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। ती स्थानहरूमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ, जसअन्तर्गत अस्थायी बसोबास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा समावेश छन्। यद्यपि, दीर्घकालीन समाधानका लागि अझै स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। त्यसैगरी, दशरथ रंगशाला परिसरमा स्थापना गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमा पुगेका केही परिवारहरूले भने सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुभन्दा आफ्नै पहलमा वैकल्पिक आवास खोज्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका कतिपय व्यक्तिहरू आफन्त वा चिनजानको सहयोगमा अन्यत्र बसोबास गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन्। यसले देखाउँछ कि सबै प्रभावित व्यक्तिहरू सरकारी व्यवस्थापनमा आश्रित हुन चाहँदैनन्, बरु आफ्नो परिस्थितिअनुसार विकल्प खोजिरहेका छन्।
बागमती नदी किनारमा अवस्थित अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषय नयाँ होइन। विगत केही दशकदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा तीव्र शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तथा भूमिहीनताको समस्या बढ्दै जाँदा नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा तथा खाली स्थानहरूमा अनधिकृत बसोबास विस्तार हुँदै आएको थियो। यसले नदी प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन, बाढी जोखिम तथा शहरी सौन्दर्यमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको थियो। सरकारले यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नदी करिडोर विस्तार, हरित क्षेत्र विकास तथा शहरी पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। बागमती सफाइ अभियानसँगै नदी किनारका अवैध संरचना हटाउने नीति पनि लागू गरिएको छ।
तर, यस्तो अभियानले प्रत्यक्ष रूपमा गरिब, भूमिहीन तथा सुकुमवासी समुदायलाई असर पार्ने भएकाले यसको सामाजिक पक्ष अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्य केवल भौतिक संरचना हटाउने मात्र नभई पुनर्वास, रोजगारी, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ। यदि प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनको अवसर उपलब्ध गराउन सकिएन भने समस्या पुनः दोहोरिने सम्भावना रहन्छ।
सरकारले हालका लागि होल्डिङ सेन्टरमार्फत अस्थायी व्यवस्थापन गरिरहेको भए पनि स्थायी पुनर्वास योजना कस्तो हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। केही स्रोतका अनुसार सरकारले सुकुमवासीहरूको पहिचान, वर्गीकरण तथा वास्तविक आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी चरणबद्ध रूपमा पुनर्वास कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। यस क्रममा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीबीच भिन्नता छुट्याउने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। वास्तविक भूमिहीनलाई प्राथमिकता दिने र अवैध रूपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका व्यक्तिहरूलाई अलग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन्छ। यसका लागि स्थानीय तह, भूमि आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूको समन्वय अपरिहार्य हुने देखिन्छ।
बागमती नदीसँग जोडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व पनि यस अभियानसँग सम्बन्धित छ। नदी सफा राख्ने, किनारलाई व्यवस्थित बनाउने र पर्यटकीय सम्भावना विकास गर्ने लक्ष्यले पनि सरकारलाई यस्तो कदम चाल्न प्रेरित गरेको हो। यदि नदी किनारलाई हरित क्षेत्र, पैदलमार्ग र सार्वजनिक उपयोगका लागि विकास गर्न सकियो भने यसले काठमाडौंको शहरी जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस प्रक्रियामा मानवअधिकारका पक्षहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्दा वैकल्पिक आवास, उचित सूचना, परामर्श र सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई संवेदनशील भएर काम गर्न सुझाव दिएका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूबीच पनि यस विषयमा फरक–फरक धारणा देखिएको छ। केहीले नदी किनार सफा गर्ने र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कदमलाई सकारात्मक मानेका छन् भने प्रभावित परिवारहरूले भने आफ्नो बसोबास अधिकार र जीविकोपार्जनको प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले आगामी दिनमा यो अभियानलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र समावेशी बनाउने चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसर सिर्जनामा ध्यान दिन सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ।
समग्रमा, बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान केवल शहरी व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र विकासको सन्तुलनसँग जोडिएको जटिल मुद्दा बनेको छ। १८ सयभन्दा बढी परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नता र हजारौँ नागरिकको भविष्य यससँग गाँसिएको अवस्थामा सरकारको प्रत्येक कदम सोचविचारपूर्वक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
