काठमाडौं । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संरचना, संख्या र कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूको भूमिका मात्र होइन, उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधासमेत निर्धारण गर्छ। यही व्यवस्थाअनुसार हाल प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ वटा राष्ट्रिय दलमध्ये दुई दल—राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टी—ले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका छन्।
यस विषयले साना दलहरूबीच असन्तुष्टि र बहस दुवैलाई जन्म दिएको छ। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संसद्भित्रका पदाधिकारीहरूको हैसियत, जिम्मेवारी र सुविधा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। सोही ऐनको परिभाषा खण्डमा “प्रमुख सचेतक” को व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १० जना भन्दा बढी सांसद रहेको दलले मात्र प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न पाउँछ। अर्थात्, कुनै पनि दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा प्राप्त गर्न न्यूनतम १० जना सांसद अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बनेको नयाँ संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभामा ६ वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ, जसका १८२ जना सांसद रहेका छन्। नेपाली कांग्रेससँग ३८, नेकपा एमालेसँग २५ र नेकपा (एकीकृत वा अन्य कम्युनिस्ट समूह)सँग १७ जना सांसद रहेका छन्। यी सबै दलहरूको सांसद संख्या १० भन्दा माथि भएकाले उनीहरूले प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने र त्यससम्बन्धी सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। तर श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाको हकमा भने अवस्था फरक छ। श्रम संस्कृति पार्टीसँग ७ जना सांसद मात्र छन् भने राप्रपाका ५ जना सांसद छन्। यी दुवै दलको सांसद संख्या ऐनले तोकेको १० जनाको न्यूनतम सीमाभन्दा कम भएकाले उनीहरूले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने छैनन्। यद्यपि, उनीहरूले सचेतक भने राख्न पाउनेछन्, तर प्रमुख सचेतकसरहको सुविधा उपलब्ध हुनेछैन।
प्रमुख सचेतक संसद्भित्र दलको अनुशासन कायम गर्ने, सांसदहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, दलको निर्णय कार्यान्वयन गराउने र संसद्को कार्यसूचीअनुसार आफ्ना सांसदहरूलाई परिचालन गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण पद हो। सरकार गठन, विधेयक पारित, विश्वासको मत जस्ता महत्वपूर्ण प्रक्रियामा प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्णायक हुन्छ। त्यसैले यो पद केवल औपचारिक नभई कार्यगत रूपमा निकै प्रभावशाली मानिन्छ। ऐनअनुसार प्रमुख सचेतकले विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्छन्। उनीहरूलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइन्छ र प्रथम स्तरका दुई जना सवारी चालकको व्यवस्था गरिन्छ। त्यस्तै, छुट्टै कार्यालयको सुविधा दिइन्छ, जहाँ एक जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिन्छ। यसबाहेक अतिथि सत्कार खर्चबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ। रोचक पक्ष के भने ऐनको अनुसूचीमा प्रमुख सचेतकलाई एउटा साइकलसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ, जुन अहिलेको सन्दर्भमा प्रतीकात्मक जस्तो देखिए पनि ऐनमा यथावत् कायम छ।
यसैगरी प्रमुख सचेतकका लागि एक जना स्वकीय सचिव (रा.प्र.द्वि स्तर) राख्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ, तर यो व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा नरहेको बताइन्छ। यद्यपि, अन्य सुविधा भने नियमित रूपमा प्रदान गरिँदै आएको छ। यसले प्रमुख सचेतकलाई कार्यसम्पादनमा सहजता प्रदान गर्छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि भने छुट्टै मापदण्ड रहेको छ। कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एउटा सिट जितेको हुनुपर्छ र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यो मापदण्ड पूरा गरेपछि दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ। तर राष्ट्रिय दल बने पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउन भने सांसद संख्या १० भन्दा बढी हुनुपर्ने अर्को सर्त कायम छ।
यही प्रावधानलाई लिएर साना दलहरूले लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएपछि सेवा–सुविधामा विभेद हुनु उचित होइन। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले पनि यही विषय उठाउँदै अहिलेको व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि दलको प्रतिनिधित्व, भूमिका र जिम्मेवारी स्वतः स्थापित हुन्छ। त्यस अवस्थामा सांसद संख्या मात्रको आधारमा सेवा–सुविधा फरक पार्नु उचित नहुने उनको तर्क छ। “राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेपछि पाउने सेवा सुविधामा फरक हुनु हुँदैन,” राईले भनेका छन्, “१० जना भन्दा कम भए एउटा सुविधा र बढी भए अर्को सुविधा भन्ने व्यवस्था विभेदपूर्ण छ।”
राईको भनाइमा, संसद्भित्र साना दलहरूको भूमिका पनि कम महत्वको हुँदैन। कतिपय अवस्थामा साना दलहरू नै सरकार गठन वा विघटनमा निर्णायक बन्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पर्याप्त संरचनागत र प्रशासनिक सहयोग नदिइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिले उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ।
यता कानुनविद्हरू भने ऐनको व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा गलत नभएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार संसद्भित्र दलको आकारअनुसार जिम्मेवारी र व्यवस्थापनको आवश्यकता फरक–फरक हुन्छ। ठूलो दलमा धेरै सांसद हुने भएकाले समन्वय, अनुशासन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सचेतकको भूमिका बढी आवश्यक हुन्छ। साना दलमा भने यस्तो आवश्यकता तुलनात्मक रूपमा कम हुने तर्क उनीहरूको छ।
तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा, संसद्भित्र सबै दलहरू समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले उनीहरूको आधारभूत संरचनामा समानता हुनुपर्ने माग पनि बलियो बन्दै गएको छ। विशेषगरी समावेशी र बहुदलीय लोकतन्त्रमा साना दलहरूको सहभागिता र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। यस विषयले आगामी दिनमा संसद्भित्र कानुनी संशोधनको बहसलाई समेत जन्म दिन सक्ने देखिन्छ। साना दलहरूले निरन्तर दबाब सिर्जना गरेमा ऐनमा संशोधन गरी प्रमुख सचेतकको सुविधा प्राप्त गर्ने मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सकिने सम्भावना पनि रहन्छ। यद्यपि, त्यसका लागि ठूला दलहरूको सहमति अनिवार्य हुनेछ। अहिलेसम्मको अवस्थामा भने ऐनअनुसार राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने छैनन्। उनीहरूले संसद्भित्र आफ्नो उपस्थिति र प्रभावलाई अन्य माध्यमबाट मजबुत बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ। यसले नेपालका साना दलहरूको अवस्था, चुनौती र भविष्यका सम्भावनाबारे थप गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
