काठमाडौं । सरकारले खाडी क्षेत्रमा विभिन्न कारणले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धारका लागि विशेष उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको समन्वयमा बुधबार बसेको सरकारका विभिन्न निकायबीचको समन्वय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय खाडी क्षेत्रमा रोजगारी, भिसा समस्या, रोजगारदातासँगको विवाद, तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थाका कारण अलपत्र परेका नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सरकार सक्रिय रूपमा उद्धारमा जुटेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल एयरलाइन्समार्फत भोलिदेखि लगातार तीन दिनसम्म चार वटा विशेष उडान सञ्चालन गरिनेछ ।
३ अप्रिल २०२६ काठमाडौं–दुबई — २३ः१५ (स्थानीय समय)
४ अप्रिल २०२६ दुबई–काठमाडौं — ०४ः१० (स्थानीय समय)
५ अप्रिल २०२६ काठमाडौं–दमाम — ०८ः३० (स्थानीय समय)
५ अप्रिल २०२६ दमाम–काठमाडौं — १२ः२० (स्थानीय समय)
ती उडानमार्फत प्राथमिकताका आधारमा समस्यामा परेका, बिरामी, कागजातविहीन तथा तुरुन्त स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याइने योजना बनाइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूसँग समन्वय गरेर यात्रुहरूको सूची तयार पार्ने काम पनि तीव्र पारिएको जनाएको छ।
सरकारले खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे पछिल्लो समय गम्भीर रूपमा ध्यान दिएको छ । विशेषगरी श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, रोजगारदाता कम्पनी बन्द हुनु, तलब नपाउनु, तथा स्वास्थ्य समस्याका कारण स्वदेश फर्किन नसकेका नेपालीहरूका गुनासोहरू बढ्दै गएका थिए । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल एयरलाइन्स तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर उद्धार उडानको निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ती विशेष उडानहरू खाडीका प्रमुख गन्तव्यहरूबाट सञ्चालन गरिनेछन्, जहाँ नेपालीहरूको संख्या धेरै छ । यद्यपि, उडानको विस्तृत तालिका तथा गन्तव्यबारे सम्बन्धित दूतावासहरूले थप जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । उद्धार प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सबै सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । उद्धार उडानका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विशेष मापदण्ड अपनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार गम्भीर बिरामी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, रोजगार गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिक तथा कानुनी समस्यामा परेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ । साथै, टिकट खर्च वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका नागरिकहरूका लागि आवश्यक सहुलियत वा सहयोगको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो अवस्थाबारे सम्बन्धित नेपाली दूतावासमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । उद्धार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइन दर्ता, हेल्पडेस्क र आपत्कालीन सम्पर्क माध्यमहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ । दूतावासहरूले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर यात्रुहरूको कागजात मिलाउने, आवतजावत अनुमति लिने तथा विमानस्थलसम्मको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् ।
सरकारले यसअघि पनि विभिन्न समयमा खाडी तथा अन्य मुलुकहरूबाट नेपालीहरूको उद्धार गर्दै आएको छ । विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीको समयमा हजारौँ नेपालीहरूलाई विशेष उडानमार्फत स्वदेश फर्काइएको थियो । त्यस अनुभवलाई आधार बनाएर यसपटक पनि व्यवस्थित र छिटो उद्धार प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्न दूतावासहरूको क्षमता अभिवृद्धि, श्रम सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूको निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेष उडान सञ्चालनसँगै नेपाल एयरलाइन्सले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ । यात्रुहरूको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड, विमानस्थल व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ । साथै, उद्धार उडानलाई समयमै सम्पन्न गर्न प्राविधिक जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
उद्धारपछि स्वदेश फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको छ । आवश्यक परे क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । श्रम मन्त्रालयले स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरूलाई पुनः रोजगारीमा जोड्ने वा वैकल्पिक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा समेत योजना बनाइरहेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले खाडी क्षेत्रमा समस्यामा परेका हजारौँ नेपालीहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष उडानमार्फत उद्धार हुने खबरले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा आशा जगाएको छ भने उनीहरूको परिवारजनमा पनि राहतको अनुभूति भएको छ । समग्रमा, खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि गरिएको यो पहल सरकारको दायित्वबोध र नागरिकप्रति उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । अब उद्धार प्रक्रिया कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले सरकारको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
