नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र संवेदनशीलताको विषय नै सहकारी संकट हो । सर्वसाधारणले गाँस काढेर जम्मा गरेको अर्बौँ रुपैयाँ बचतलाई केही सञ्चालकको चरम लापरवाही र अपचलनले स्वाहा बनाएपछि अहिले हजारौँ परिवार सडकमा पुगेका छन् ।
यस्तै प्रवृत्तिले समस्या परेका सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र हरहिसाब बुझाउन जारी गरेको पछिल्लो सूचनाले पीडित बचतकर्ताहरूमा केही आशा जगाए पनि व्यवस्थापनका कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक जटिलताहरू चुनौतीपूर्ण छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले कैयौ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । तर घोषणा हुनु मात्रै समस्याको समाधान होइन । समितिको पछिल्लो सूचनाले ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूलाई साँवा, ब्याज तथा हर्जाना बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिएको छ।
समयसीमाभित्र रकम नबुझाएमा ऋणीको परिवार र जमानीको समेत सम्पत्ति तथा खाता रोक्का गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र धितो लिलाम गर्ने चेतावनी दिइएको छ । सूचना कडा देखिए पनि यस्ता कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ ।
सहकारी व्यवस्थापनको पहिलो र मुख्य जटिलता भनेकै ऋणी र सञ्चालकहरूको पहिचान र असुली हो । धेरैजसो समस्याग्रस्त सहकारीमा सञ्चालकहरूले विना धितो वा कमजोर धितो राखेर आफ्ना निकट व्यक्ति वा कृत्रिम ऋणीका नाममा रकम परिचालन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा केवल सूचना जारी गरेकै भरमा रकम असुल हुने देखिँदैन । कतिपय ऋणीहरू फरार छन् भने कतिपयले चल–अचल सम्पत्ति पहिले नै लुकाइसकेका छन् । समितिको सूचनामा परिवारको
सम्पत्ति समेत रोक्का गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि यसको कानुनी वैधता र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कैयौ जटिलताहरू आउन सक्छन् ।
समितिको कार्यक्षमता र संरचनामा रहेको ढिलासुस्ती अर्को चुनौती हो । लामो समयसम्म व्यवस्थापन समितिले पूर्णता नपाउँदा कामहरू ठप्प प्रायः थिए । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा समितिलाई पूर्णता दिएको छ । तर नयाँ नियुक्त पदाधिकारीहरूका अगाडि समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्याको विशाल पहाड छ । प्रत्येक सहकारीको लेखापरीक्षण गर्ने, वास्तविक सम्पत्ति र दायित्वको पहिचान गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निकै समयसापेक्ष र प्राविधिक विषय हो । यसका लागि समितिसँग आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतको अभाव छ ।
भोलि धितो लिलामीबाट असूल गर्ने हो भने प्रक्रिया जटिल छ । सहकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा राखिएका धितोहरू कतिपय अवस्थामा कानुनी रूपमा विवादित छन् भने कतिपयको बजार मूल्य न्यून छ । मन्दीको वर्तमान अवस्थामा ती धितोहरू लिलाम गरेर उचित मूल्य प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यदि धितो लिलाम भइहाले पनि त्यसबाट प्राप्त हुने रकमले बचतकर्ताको कुल निक्षेप धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने संशय छ ।
सहकारी संकट केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा पनि बनिसकेको छ । राजनीतिक आडमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । सरकारले समितिलाई पूर्णता दिनु सकारात्मक भए पनि समितिको कार्यशैली कर्मकाण्डी मात्र हुनु हुँदैन । ऋणीहरूलाई दिइएको १५ दिने अल्टिमेटम केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैन । सूचनाको अवधि सकिनेबित्तिकै दोषीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र सार्वजनिक सेवा रोक्ने जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अन्तरनिकाय समन्वय (राष्ट्र बैंक, मालपोत, र गृह प्रशासन) अपरिहार्य छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को गाँठो भनेको विश्वासको संकट हो । बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी नदेखुञ्जेलसम्म राज्यको यस्तो सक्रियतामाथि पूर्ण भरोसा हुँदैन । तसर्थ समितिले कुन सहकारीको कति रकम उठ्यो र कति बचतकर्तालाई फिर्ता गरियो भन्ने विवरण नियमित रूपमा पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
समितिको १५ दिने सूचना ऋणीहरूका लागि अन्तिम चेतावनी र राज्यका लागि परीक्षाको घडी हो । यदि १५ दिनपछि पनि ऋणीहरू सम्पर्कमा आउँदैनन् र समितिले कठोर कदम चाल्न सक्दैन भने यसले राज्यको निरीहता मात्र प्रदर्शन गर्नेछ । सहकारी संकटको जटिल जालोलाई तोड्न समितिलाई पूर्ण अधिकार, स्रोत र राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ । बचतकर्ताको पसिनाको मूल्य फिर्ता गर्नु र दोषीलाई दण्डित गर्नु नै अहिलेको सुशासनको प्रमुख कार्यभार हो ।
मिति २०८३ वैसाख १० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
