नयाँ राजनीतिक संस्कार र सुशासनको नारा दिएर गठन भएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारका लागि सुरुवाती १ महिना नै अग्निपरीक्षा सावित भएको छ ।
सरकार गठन भएको २६ दिन नपुग्दै २ जना मन्त्रीहरू विवादमा मुछिएर पदबाट बाहिरिनुले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार प्रमुख दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मन्त्री छनोट गर्ने क्षमता र दूरदर्शितामाथि समेत प्रश्न खडा भएको छ ।
शून्य सहनशीलताको नाममा मन्त्रीहरूलाई हटाएर ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास त गरिएला तर नियुक्तिअघि नै गरिनुपर्ने आधारभूत छानबिन र मूल्यांकनमा चुकेको यथार्थलाई यसले लुकाउन सक्दैन ।
बालेन सरकारका श्रममन्त्री दीपककुमार साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको बहिर्गमन १ महिनाभित्रै भइसकेको छ । यो सुशासन नारा दिने नयाँ शक्तिहरूको आन्तरिक कमजोरीको एउटा नमूना हो ।
श्रममन्त्री साहले पदभार सम्हालेको २ हप्ता नबित्दै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अनधिकृत रूपमा सहभागी गराएको प्रकरण बाहिर आयो । रास्वपाले उनलाई फिर्ता बोलाउन ढिलाइ गरेन तर प्रश्न यहाँनेर आउँछ, ‘के यति सामान्य संवेदनशीलता समेत नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुअघि उनको पृष्ठभूमि र आचरणबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको थियो ?’
अझ संवेदनशील र शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सुधन गुरुङको प्रकरणले सरकारको पारदर्शिताको दाबीलाई नै गम्भीर धक्का दिएको छ । गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको अस्वाभाविकता, स्रोत नखुलेका करोडौँका शेयर लगानी र हामी नेपाल नामक सामाजिक संस्थाको रकम व्यक्तिगत खातामा कारोबार गरेको आरोप सुशासनको उपहास हो ।
जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजनीतिमा उदाएका गुरुङले पारदर्शिताको आधारभूत मापदण्ड समेत पालना नगर्नुले नयाँ पुस्ताका नेताहरूमा पनि पुरानै रोग सरेको हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पटक–पटक योग्यता र क्षमताका आधारमा मन्त्री छनोट गरिने दाबी गर्दै आएका थिए । तर व्यवहारमा देखिएका यी २ उदाहरणले मन्त्री छनोटको मापदण्ड योग्यताभन्दा पनि निकटता र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आधारित रहेको देखाउँछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिनुअघि उसको आर्थिक निष्ठा, नैतिक आचरण र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे गहन अध्ययन हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएको देखिएन ।
गृहमन्त्री गुरुङले छानबिन समितिको माग गर्दै पदमा टिकिरहन गरेको प्रयास र प्रधानमन्त्रीले पहिले राजीनामा, पछि छानबिनको रणनीति अख्तियार गर्नुले सरकार जोगिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । तर विवाद बाहिर आएपछि मन्त्रीलाई हटाउनु मात्रै सुशासन होइन, विवादित व्यक्तिलाई मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नै नदिनु चाहिँ वास्तविक सुशासन हो । १ महिनाभित्रै २–२ जना मन्त्रीहरू यसरी बाहिरिनुले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा रहेको कच्चापन र अपरिपक्वतालाई उजागर गरेको छ ।
यस घटनाले रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाह दुवैलाई रक्षात्मक बनाएको छ । सुशासनको एजेन्डाले नै उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याएको थियो तर त्यही एजेन्डा अहिले उनीहरूकै लागि गलपासो बन्न पुगेको छ । लगातारको बहिर्गमनले सरकारको राजनीतिक स्थायित्व र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको साखमा आँच पुर्याएको छ।
अबको बाटो राजीनामा गराउनुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बहिर्गमित मन्त्रीहरूमाथि लागेका आर्थिक अनियमितता र पदको दुरुपयोगका आरोपहरूको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ । यदि उनीहरू दोषी हुन् भने पदमुक्त गरेर मात्र पुग्दैन, कानुनी कठघरामा पनि उभ्याउनुपर्छ । अन्यथा यस्ता राजीनामाहरू केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने मञ्च मात्र सावित हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री र रास्वपा नेतृत्वले मन्त्री नियुक्तिमा कमजोरी स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा छानबिन प्रक्रिया अपनाउनु अनिवार्य छ । सार्वजनिक छवि र लोकप्रियताको भरमा मात्र मन्त्री बनाउने प्रवृत्तिले अन्ततः सरकार र पार्टी दुवैलाई दुर्घटनामा पुर्याउँछ । योग्यताको नारालाई व्यवहारमा उतार्न अब भाषण होइन, पारदर्शी र जवाफदेही कार्यशैलीको खाँचो छ । सरकारको सुशासनको साख बचाउन अब बाँकी रहेका र नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीहरूमाथि निगरानी र कठोर आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ ।
मिति २०८३ वैसाख ११ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
