काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूले खटाएको कार्यस्थलमा नगएका १६ जना कर्मचारीलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै तीन दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा गरिएका ती कर्मचारीले लामो समयसम्म अटेरी गरेपछि मन्त्रालयले कडा कदम चाल्दै अल्टिमेटम दिएको हो।
मन्त्रालयले बिहीबार औपचारिक पत्र पठाउँदै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई तोकिएको कार्यालयमा तत्काल हाजिर हुन भनेको छ। पत्रमा तीन दिनभित्र पनि अटेरी गरे विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यस कदमलाई मन्त्रालयले अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ, किनकि लामो समयसम्म खटाइएको स्थानमा नगई बस्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक कामकाजमा असर पारिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
उक्त कर्मचारीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसहित विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइएको थियो। तर, सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा उनीहरूले ढिलाइ मात्र होइन, पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तोकिएको समयसीमा सकिँदासमेत उनीहरूले रमाना नलिएको र नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर नभएको तथ्य खुलेपछि मन्त्रालयले विवरण संकलन गरेर आवश्यक निर्णयमा पुगेको हो।
मन्त्रालयले २०८२ सालको भदौदेखि चैतसम्म भएका सरुवाहरूको समग्र विवरण माग गरी समीक्षा गरेको थियो। सो क्रममा धेरैजसो कर्मचारीहरू आफ्नो नयाँ कार्यस्थलमा पुगिसकेको देखिए पनि १६ जना भने अझैसम्म नपुगेको पाइएको हो। यसरी लामो समयसम्म आदेश उल्लंघन भएको देखिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्पष्टिकरणसहित अन्तिम मौका दिएको छ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३९ अनुसार सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। सोही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो। नियम अनुसार चेतावनी, स्पष्टीकरण माग, तलब रोक्का, पदावनति वा अन्य कारबाहीसमेत हुन सक्ने भएकाले कर्मचारीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देशन पालना गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू स्थानीय सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहने भएकाले त्यहाँ रिक्तता हुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकास योजना कार्यान्वयन, आर्थिक कारोबार र दैनिक प्रशासनिक निर्णयसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।
यसै कारण मन्त्रालयले अधिकांश स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको जनाएको छ। तर केही कर्मचारीको अटेरीका कारण अझै पनि केही ठाउँमा पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्देशन कार्यान्वयन गराउने नीति लिएको हो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत वा अन्य कारण देखाएर सरुवा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन्। यस्तो प्रवृत्तिले समग्र निजामती प्रशासनमै अनुशासन कमजोर बनाउने भएकाले समयमै नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैले अब उप्रान्त यस्तो व्यवहारलाई सहन नदिने संकेत पनि मन्त्रालयले दिएको छ। तीन दिने अल्टिमेटमपछि पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरू हाजिर नभएमा तत्काल विभागीय कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
साथै, आवश्यक परे नयाँ कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिने तयारीसमेत गरिएको छ। यस घटनाले निजामती सेवामा अनुशासन र जिम्मेवारीको प्रश्न पुनः उठाएको छ। सरकारले खटाएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य भएकाले यस्तो अटेरीप्रति कडाइ आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। मन्त्रालयको यो कदमले आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
