काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनार, जोखिमयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियान सरकारले तीव्र बनाएको छ।
पछिल्ला दिनहरूमा यो अभियान व्यवस्थित, चरणबद्ध र तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। यसैक्रममा शनिबार वैशाख १२ गते थापाथली क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको छ, जुन हालसम्मको अभियानको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले यसअघि नै नदी किनार र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्नु दीर्घकालीन रूपमा असुरक्षित मात्र नभई सार्वजनिक हितविपरीत हुने ठहर गर्दै त्यस्ता बस्ती हटाउने नीति अघि सारेको थियो। सोही नीतिअनुसार अहिले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो। बालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालयका अनुसार थापाथलीसँगै काठमाडौं–९ को गैरीगाउँ र वडा नम्बर–३१ को शान्तिनगरस्थित बस्तीहरू पनि क्रमशः खाली गरिँदै छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार यी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने परिवारहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार शान्तिनगर क्षेत्रमा मात्रै ४७६ घरधुरी रहेका छन् भने गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ घरधुरी गरी कुल ८७१ परिवार अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका थिए। तीमध्ये केही संरचनाहरू भत्काउने काम सुरु भइसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा पनि चरणबद्ध रूपमा कार्य अघि बढाइने तयारी छ।
यस अभियानलाई थप विस्तार गर्दै सरकारले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ को गोठाटार, बुद्धचोक तथा वडा नम्बर–९ को मनोहरा टोलमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू पनि हटाउने तयारी गरेको छ। यी स्थानहरूमा समेत नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू रहेको जनाइएको छ।
बस्ती खाली गराउने कार्यलाई मानविय र व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मीहरूको सक्रिय भूमिका देखिएको छ। नेपाल प्रहरी र महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीहरूले प्रभावित परिवारलाई घरायसी सामग्री सुरक्षित रूपमा सार्न, ढुवानी गर्न तथा अस्थायी व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेका छन्। सरकारी पक्षका अनुसार यसले स्थानीयसँग टकराव घटाउन र अभियानलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार थापाथली क्षेत्रमा बस्ती खाली गराउने काम स्थानीयको सहयोगका कारण शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। यसले सरकारको कदमप्रति केही हदसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको संकेत गरेको छ, यद्यपि अन्य क्षेत्रमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको बताइन्छ।
हालसम्म थापाथली क्षेत्रका ६८ परिवार सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसकेका छन्। यी परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रभावित परिवारहरू क्रमशः सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ। सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा दशरथ रंगशाला पुर्याएर उनीहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरिँदैछ।
विवरण संकलनपछि ती परिवारलाई काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा अस्थायी रूपमा राख्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले तत्कालका लागि बसोबासको समस्या समाधान गर्न यो कदम चालिएको जनाएको छ। यद्यपि, होटलमा बसोबास दीर्घकालीन समाधान नभएकाले छिट्टै वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, बस्ती हटाउँदा प्रभावित परिवारहरूको घरायसी सामग्री सुरक्षित राख्न पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल परिसरमा छुट्टाछुट्टै स्थान निर्धारण गरी उनीहरूको सामान सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएको छ। यसले सामान हराउने वा क्षति हुने जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले अबको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा प्रभावित परिवारहरूको पहिचान प्रक्रियालाई अघि बढाउने भएको छ। आइतबार वैशाख १३ देखि सुरु हुने यस प्रक्रियामा वास्तविक सुकुम्बासी र अन्य अतिक्रमणकारी छुट्याउने काम गरिनेछ। यसका लागि विस्तृत तथ्यांक संकलन, प्रमाण परीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझ गरिने बताइएको छ।
सरकारी पक्षका अनुसार सबै प्रभावित व्यक्ति सुकुम्बासी नभएको हुन सक्ने भएकाले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यही आधारमा मात्र दीर्घकालीन पुनर्वास तथा आवास व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। यसले वास्तविक आवश्यकता भएका परिवारलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ।
पहिचान प्रक्रियापछि वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गरिने योजना छ। उक्त अपार्टमेन्ट अस्थायी बसोबासका लागि प्रयोग गरिनेछ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै योजना ल्याइने बताइएको छ।
सरकारले यो अभियानलाई केवल बस्ती हटाउने कार्यका रूपमा नभई व्यवस्थित सहरी विकास, नदी संरक्षण तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसँग जोडेर हेरेको जनाएको छ। नदी किनारमा बसोबास गर्दा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम उच्च हुने भएकाले त्यस्ता स्थान खाली गराउनु आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
यद्यपि, यस अभियानप्रति विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। केहीले यसलाई आवश्यक कदमका रूपमा समर्थन गरेका छन् भने केहीले वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नगरी बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने बताएका छन्। विशेषगरी सुकुम्बासीको पुनर्वास र रोजगारी व्यवस्थापनका विषयमा अझ स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
सरकार भने यस अभियानलाई दीर्घकालीन सुधारको सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रभावित परिवारहरूको स्थायी पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा तथा जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछन्।
यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्ने काम भइरहेको छ। यस अभियानले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी स्वरूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। अनियन्त्रित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्र खाली गराउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो अभियान आगामी दिनहरूमा अझ व्यापक रूपमा विस्तार हुने संकेत देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
