काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि आफ्नो घरजग्गा नभएको दाबी गर्दै सरकारको सम्पर्कमा आउने परिवारहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
पछिल्लो विवरणअनुसार सोमबार अपराह्नसम्म ८९१ परिवारले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। ती परिवारमा कुल ३ हजार ७९२ जना सदस्य रहेका छन्। बस्ती हटाइएपछि उत्पन्न भएको मानवीय अवस्थाले सरकारलाई तत्काल व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानका लागि थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि नदी तथा खोला किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने अभियान सुरु गरिएको थियो। सोही अभियानअन्तर्गत शनिबार र आइतबार काठमाडौंका पाँच स्थानमा डोजर परिचालन गरी बस्ती हटाइएको हो। हटाइएका बस्तीहरूमा थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहारा क्षेत्र प्रमुख रहेका छन्। यी क्षेत्रहरूलाई नदी कटान, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमका हिसाबले संवेदनशील मानिँदै आएको छ।
बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरूलाई तत्काल राहत र व्यवस्थापनका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा बोलाएर विवरण संकलन सुरु गरिएको थियो। रंगशालामा दैनिक रूपमा मानिसहरूको भीड बढिरहेको छ। सरकारसँग आफ्नो अवस्था राख्न र सहयोग माग्न आउनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, आफ्नो घर, जग्गा, आयस्रोत नभएको र सहयोग गर्ने कोही पनि नभएको भन्दै सरकारसँग सम्पर्क गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। “धेरैजसो परिवार अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन्। उनीहरूसँग बस्ने स्थायी स्थान छैन, रोजगारी छैन र कतिपयको त नागरिकता तथा अन्य कागजात पनि अपूर्ण छन्,” उनले भनिन्।
सरकारले हालका लागि ती परिवारलाई अस्थायी रूपमा होटलहरू तथा कीर्तिपुर क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। तत्काल राहत स्वरूप आवास, खाना तथा आधारभूत आवश्यकताहरू उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ। तर यो व्यवस्था दीर्घकालीन समाधान नभएको भन्दै सरकार आफैंले पनि स्वीकार गरेको छ।
दाहालका अनुसार अबको मुख्य चुनौती भनेको वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउने हो। “सबैले आफू सुकुम्बासी भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर वास्तविकता के हो भन्ने पहिचान गर्न समय लाग्छ। त्यसका लागि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,” उनले स्पष्ट पारिन्। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यो प्रक्रिया पूरा गर्न करिब १५ दिन लाग्ने बताइएको छ।
छानबिनपछि मात्र वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई राज्यले थप सुविधा दिने तयारी गरेको छ।
सरकारको योजना अनुसार, पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई नागार्जुनस्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा अस्थायी रूपमा राखिनेछ। यद्यपि, यो पनि स्थायी समाधान नभएको र त्यसपछि दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारको यो कदमप्रति विभिन्न तहबाट प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन्। केहीले जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट बस्ती हटाउनु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् भने केहीले भने पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यता, प्रभावित परिवारहरू भने अन्योलमा छन्। कतिपयले वर्षौंदेखि त्यही स्थानमा बसोबास गर्दै आएको र अहिले अचानक विस्थापित हुनुपर्दा समस्यामा परेको बताएका छन्। “हामीसँग जाने ठाउँ छैन। सरकारले हटायो, तर कहाँ बस्ने भन्ने स्पष्ट छैन,” एक प्रभावित व्यक्तिले गुनासो गरे।
सरकारले भने तत्कालका लागि थप बस्ती नहटाउने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, अहिलेको प्राथमिकता हटाइएका परिवारहरूको व्यवस्थापन र पहिचान प्रक्रिया पूरा गर्नु रहेको छ। “पूर्व निर्णयअनुसार अहिलेलाई केही जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्ती मात्र खाली गरिएको हो।
अब तत्काल अन्य बस्तीमा डोजर चलाउने योजना छैन,” दाहालले भनिन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन र जटिल विषय हो। यसलाई केवल बस्ती हटाएर समाधान गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता पक्षलाई समेटेर व्यापक नीति आवश्यक रहेको उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बस्ती बस्ने क्रम लामो समयदेखि जारी छ। विभिन्न सरकारहरूले पटक–पटक हटाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक दबाब, व्यवस्थापनको अभाव र सामाजिक कारणले समस्या जस्ताको तस्तै रहँदै आएको छ। यसपटक भने सरकार केही कडाइका साथ अघि बढेको देखिए पनि यसको दीर्घकालीन परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
हालका लागि सरकारको ध्यान प्रभावित परिवारहरूको विवरण संकलन, अस्थायी व्यवस्थापन र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानमा केन्द्रित रहेको छ। आगामी दिनमा उनीहरूको स्थायी बसोबास, रोजगारी र सामाजिक पुनर्स्थापनाको योजना कस्तो आउँछ भन्ने कुराले नै यो अभियानको सफलता निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
यसबीच, रंगशालामा नाम टिपाउने क्रम अझै जारी रहेको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरू त्यहाँ पुगेर आफ्नो विवरण दर्ता गरिरहेका छन्। यसले समस्या अपेक्षाभन्दा ठूलो रहेको संकेत दिएको छ। सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र प्रभावित नागरिकलाई कस्तो न्याय दिन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
