नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ तर राजधानीको मुटुमा वर्षौँदेखि खोला किनारका सुकुमबासी बस्तीमा आश्रय लिइरहेका सुकुमबासीहरूमाथि पछिल्लो समय सरकारले गरेको व्यवहारले यी संवैधानिक र मौलिक हकको उपहास गरेको छ ।
थापाथली, गैह्रीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमबासी बस्तीहरूमा कुनै पूर्वतयारी र भरपर्दो विकल्प विना डोजर चलाएर नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनुले लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विकास र शहरी सौन्दर्यीकरणका नाममा गरिने कुनै पनि कार्यले नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । शनिबार र आईतबार सरकारले जसरी छोटो सूचनाको भरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्ती भत्कायो, त्यसले सयौँ परिवारलाई सडकमा पुर्याएको छ । सरकारले बस्ती हटाएपछि २०० भन्दा बढी परिवार अहिले विचल्लीमा परेका छन् ।
घरबारविहीन भएका नागरिकलाई त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाएर राखिनु र त्यहाँ पेटभरि खान समेत नपाउनुले राज्यको संवेदनहीनतालाई प्रस्ट पार्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा अतिक्रमणकारी मात्र हुँदैनन्, समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्ग ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिकाहरू पनि हुन्छन् । स्वास्थ्य र सुरक्षाको ख्याल नगरी चलाइएको डोजरले भौतिक संरचना मात्र होइन, मानवीय संवेदनामाथि पनि प्रहार गरेको छ ।
रंगशालामा पुगेका धेरै सुकुम्बासीहरूमा रक्तचाप कम हुने, कमजोरी हुने र मानसिक तनावका कारण खुट्टा थरथर काप्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । घर भत्काएर आवासविहीन भएका कारण दीर्घरोगीहरूले औषधिबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
राज्यले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ र नदी किनारका क्षेत्रहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ तर उठिवास लगाउनुअघि बसोबासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारले कीर्तिपुरको सुन्दरीघाट, खरिपाटी वा बोडेस्थित तालिम केन्द्रहरूमा अस्थायी आश्रय दिएको बताए पनि ती दीर्घकालीन समाधान होइनन् । ती सेन्टरहरूमा प्याकेटको खानाको भरमा नागरिकलाई कति दिन राख्न सकिन्छ ? वर्षौँदेखि एउटा निश्चित ठाउँमा जीवन बिताइरहेका, त्यहीँका विद्यालयमा बालबालिका पढाइरहेका र सानातिना रोजगारी गरिरहेका मानिसहरूलाई एकैपटक विस्थापित गर्दा सामाजिक र आर्थिक जीवन नै ध्वस्त हुन पुगेको छ ।
सरकारले वास्तविक सुकुमबासी र सुकुमबासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई छुट्याउनुपर्छ, यसमा कसैको दुईमत छैन तर यो प्रक्रिया बस्ती भत्काउनुअघि नै सम्पन्न गरिनुपर्थ्यो । पहिले घर भत्काउने र पछि पहिचान गर्ने प्रक्रियाले वास्तविक पीडितहरूलाई झन् ठूलो अन्यायमा पारेको छ । न्यूनतम मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित वैकल्पिक व्यवस्थाविना उसको बासस्थानबाट जबरजस्ती हटाउन निषेध गर्दछ ।
मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले यस विषयमा जनाएको आपत्ति जायज छ । नागरिकका आधारभूत गाँस, बास र कपासको मौलिक हकलाई ख्याल नगर्ने सरकारले सुशासनको गफ दिन सुहाउँदैन । महानगर र संघीय सरकारबिच समन्वय गरेर सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोगमार्फत जग्गा वितरण वा सामूहिक आवासको व्यवस्था गरिनु समस्याको स्थायी निकास हो ।
सरकारले तत्कालका लागि दशरथ रंगशाला र अन्य अस्थायी केन्द्रहरूमा रहेका सुकुमबासीहरूको स्वास्थ्य, खाना र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बालबालिकाको पढाइ नरोकिने वातावरण मिलाउनुपर्छ । शक्ति र सुरक्षाकर्मीको आडमा नागरिकलाई त्रसित पार्ने काम बन्द गरी संवाद र सहकार्यमार्फत पुनःस्थापनाको ठोस योजना अघि सार्नुपर्छ । मानवता हराएको विकासले कसैको हित गर्दैन । त्यसैले राज्यका संयन्त्रहरूले डोजर चलाउनुअघि मानवीय संवेदनशीलता र आधारभूत मानवअधिकारको ख्याल गरुन् । नागरिकलाई विचल्लीमा पारेर प्राप्त गरिने सौन्दर्य र विकास देखावटी मात्र हुनेछ ।
मिति २०८३ वैसाख १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
