नेपालको प्रशासनिक संरचनामा मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजामती सेवाभित्र मौलाउँदै गएको अनुशासनहीनता र उत्तरदायित्वविहीनताले अहिले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका तर कार्यस्थलमा जान इन्कार गर्ने १६ जना कर्मचारीलाई ३ दिने अन्तिम चेतावनी दिनुले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रभित्रको एउटा कुरुप तस्वीर उजागर गरेको छ ।
कर्मचारीको जिद्दीले स्थानीय तहमा हैरानी भइरहेको वर्तमान अवस्थाले केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र नभई नागरिकको सेवा पाउने अधिकारमाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । स्थानीय तह भनेको नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसूस गर्ने सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुनु भनेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन ठप्प हुनु हो ।
विकास योजनाहरूको कार्यान्वयन, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन र दैनिक सेवा प्रवाह जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिना सम्भव हुँदैनन् । तर विडम्बनाको कुरा २०८२ सालको भदौदेखि चैतसम्मका विभिन्न मितिमा सरुवा गरिएका कर्मचारीहरू अझैसम्म पनि खटाइएको स्थानमा जान तयार नहुनुले पेशागत निष्ठा र सेवाभावको कति ठूलो खडेरी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत सहजता, सुगम ठाउँको मोह वा राजनीतिक संरक्षणको आडमा सरुवा गरिएको कार्यस्थलमा जान आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । तर मन्त्रालयको आदेशलाई महिनौँसम्म बेवास्ता गर्नु र रमानासम्म नलिएर बस्नुले निजामती सेवाको स्थापित पद्धति र अनुशासनलाई नै चुनौती दिएको छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३९ ले सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कानुनी स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरूको यस्तो अटेरी व्यवहारले समग्र प्रशासन संयन्त्रमा दण्डहीनताको संस्कृतिको विकास गरिरहेको छ ।
खटाएको ठाउँमा नजाने १६ जना कर्मचारीको जिद्दीका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहका जनताले कस्तो सास्ती भोगिरहेका होलान् ? प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा वृद्धभत्ता वितरणदेखि साना–ठूला विकास निर्माणका फाइलहरू रोकिँदा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । एउटा कर्मचारीले सुगम र अनुकूल ठाउँ खोज्दै गर्दा विकट वा ग्रामीण क्षेत्रका हजारौँ नागरिकले आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन ।
कर्मचारी राज्यको सेवक हो, मालिक होइन । राज्यले दिएको सुविधा उपभोग गर्ने तर राज्यले खटाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिलाई अब स्पष्टीकरणको प्रक्रियामा मात्र अल्झाएर नराखी कारवाहीकै चरणमा जानुपर्छ ।
मन्त्रालयले अहिले चालेको कदम र ३ दिने अल्टिमेटम सकारात्मक भए पनि कागजी चेतावनीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । विगतमा पनि यस्ता धेरै निर्देशनहरू आए तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कर्मचारीहरूले सरकारलाई टेर्न छाडेका हुन् । यसपटक मन्त्रालयले खुट्टा नकमाई तोकिएको समयभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गर्ने, तलब रोक्का गर्ने र सेवाबाटै हटाउनेसम्मको कठोर निर्णय लिनुपर्छ । जबसम्म १–२ जना अटेरी कर्मचारीहरूले कठोर सजाय पाउँदैनन्, तबसम्म अरूका लागि पनि पाठ बन्न सक्दैन ।
सरुवा प्रणालीलाई पनि अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने सरुवाका कारण पनि कर्मचारीमा असन्तुष्टि देखिने गरेको छ । तर सरुवा अन्यायपूर्ण लागेमा उनीहरूले कानुनी उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै कार्यस्थल नै नगई बस्नु भनेको अराजकता हो । यस्तो अराजकताले निजामती प्रशासनको साख गिराएको मात्र छैन, संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखाएर संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लागिरहेका बेला खटाइएका कर्मचारी नै नगइदिनुले संघीयताप्रतिकै जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।
निजामती कर्मचारीको पहिलो धर्म सेवा नै हो । व्यक्तिगत स्वार्थ र जिद्दीभन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा समर्पित हुनु कर्मचारीको आधारभूत कर्तव्य हो । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अब अन्तिम चेतावनी मात्र होइन, सेवाबाटै बिदाइसम्मको नीति लिन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई कर्मचारीको जिद्दीको बन्धक बन्न दिनु हुँदैन । मन्त्रालयको कदमले अनुशासन कायम गरोस् र स्थानीय तहमा देखिएको प्रशासनिक रिक्तता तत्काल अन्त्य होस् भन्नेमा दबाब दिइरहनुपर्छ ।
मिति २०८३ वैसाख १४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
