होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासीको विचल्ली, पाएनन् पेटभरि खान

होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासीको विचल्ली, पाएनन् पेटभरि खान

काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी र व्यवस्थापनाविनै उठिवास लगाएपछि सुकुमवासी नागरिक विचल्लीमा परेका छन् । शनिबारदेखि सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएपछि उनीहरु विचल्लीमा परेका हुन्।

सुकुमवासीहरूको बस्ती रहेको ती क्षेत्रका संरचना भत्काएसँग उनीहरू धमाधम सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छन् । अझै सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ ।समाचार तयार पार्दासम्मको तथ्यांकअनुसार, २०० भन्दा बढी परिवारले घरबारविहीन भएको भन्दै नाम टिपाएका छन् ।

पहिचान गर्ने भन्दै नाम लेखाएकाहरुलाई काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखिएको छ । घरबार नभएकाहरुले त्यहीँ गएर नाम लेखाएका छन् । तर, तत्काललाई उनीहरुका लागि कुनै बन्दोबस्त नहुँदा विचल्लीमा परेका छन् ।

रंगशालामा पुगेका धेरै सुकुमवासीको स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक छैन । उनीहरुले राम्रोसँग खाना खान पनि पाएका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले खानाको व्यवस्था गरेपनि पेटभरि नपाएको सुकुमवासीहरुले गुनासो गरेका छन् । २ सय बढी परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा, सुत्केरी र गर्भवती पनि रहेका छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको छ ।

रंगशालामा रहेको होल्डिङ सेन्टरमास्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई छुट्टै हेल्प डेस्क बनाएर स्वास्थ्य सेवा पनि दिने काम भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको हेल्थ डेस्कमा बसेर स्वास्थ्य जाँच गरिरहेकी इन्दिरा पोखरेलका अनुसार, धेरैजसो स्वास्थ्य जाँच गरेकाहरूमा कमजोरी हुने, रक्तचाप (प्रेसर) कम हुने लगायतका समस्या देखिएको छ ।

केही भने दीर्घकालीन रोग भएका बिरामी पनि सम्पर्कमा पुगेका छन् । उनीहरू बस्ती भत्कँदा औषधि छुटेको र निकाल्न नभ्याएकाले खान नपाएको गुनासो गरिरहेको उनले बताइन् । एकजना वृद्ध बिरामी मिर्गौला फेल भएका पनि भेटिएको उनले बताइन् । ‘उहाँलाई चाहिँ वीर अस्पताल रेफर गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

बस्ती भत्कने चिन्ताले आफूहरू रातभर नसुतेको, खाना खान मन नभएकाले नखाएको पृष्ठभूमि स्वास्थ्य चाँजका क्रममा सुकुमवासीहरूले सुनाएको पोखरेलले बताइन् । ‘राति खानै नखाइ सुतियो, डर पनि लाग्यो । सोही कारण पनि खुट्टा थरथर कामेको छ,’ स्वास्थ्य जाँच गराउन आएकाहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले सुनाइन् । उनका अनुसार, कमजोरी भएकाहरूलाई जीवनजल बनाएर दिइएको छ ।
नियमित रुपमा औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घकालीन बिरामीहरूलाई भने औषधि वितरण नगरिएको पनि उनले बताइन् । ‘अहिलेसम्म विकनेस भएर, ब्लड प्रेसर कमी भएर आउनुभएको छ । एकजना वृद्ध चाहीँ मिर्गौलाको बिरामी हुनुहुँदो रहेछ । उनलाई वीर अस्पताल रेफर गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसो ब्लड प्रेसर लो भएर आउनुभएको छ ।’ सुकुमवासीलाई सरकारले कीर्तिपुरलगायतका ठाउँमा अस्थायीरुपमा राखेको छ । बस्ती छाडेर सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सरकारले ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामा सामेल गरी अस्थायी सेल्टरमा लगेर व्यवस्थापन गरेको हो ।

स्क्रिनिङका लागि भूमि सुधार र सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली खटिएका थिए  । टोलीले उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण र सामानको विवरण लिएको छ । अर्को व्यवस्था नहुनेबेलासम्म उनीहरुलाई सरकारले कीर्तिपुर सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा लगेर राखेको छ ।

यसबाहेक उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट विस्थापित हुने सुकुमवासीलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र र ललितपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

अस्थायी सेल्टरमा बसेका सुकुमवासीहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले खानाको व्यवस्था समेत गरेको छ । महानगरले उनीहरूलाई प्याकेटको खाना व्यवस्था गरेको छ । शनिबार साँझ र आइतबार बिहानका लागि बाहिरबाट ल्याइएको प्याकेटको खाना खुवाइएको थियो ।

अस्थायी सेल्टरमा बसेका सुकुमवासीहरूलाई आइतबार बिहान चिया र बिस्कुटको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, केहीले त्यो पनि खान नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । मध्याह्न १२ बजे खाना आएपछि लाइन लगाएर खानाको प्याकेट वितरण गरिएको थियो ।

वर्षौंदेखि बस्दै आएको बस्ती छाड्नुपरेको पीडा बोकेका उनीहरूले एक प्यकेट खानाले पेट नभरिने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । महानगरले उपलब्ध गराएको एक प्याकेट खानाले पेट नभरिने भन्दै उनीहरूले चित्त दुःखाएका छन् ।

सरकारले थापाथली, गैह्रीगाउँ, मनोहराका सुकमवासी बस्ती उठाएको हो । शनिबार पहिलो दिन थापाथली र गैह्रीगाउँको बस्तीमा डोजर चलाएको थियो भने आइतबार मनोहरामा डोजर चलाएको हो । शनिबार विरोध भएपछि मनोहरामा आइतबार दिउँसो ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बस्ती भत्काइएको हो ।

सरकारले छोटो सूचनाकै आधारमा बस्ती उठाएपछि यसको विरोध भएको छ । न्यूनतम मानवअधिकारको ख्यान नगरिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार