अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ शब्दको गलत प्रयोगले राष्ट्रको सार्वभौम छवि, ऐतिहासिक विरासत र परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मर्ममा नै गम्भीर धक्का पुर्याउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ दस्तावेजमा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’को रूपमा चित्रण गरिनु कूटनीतिक अपरिपक्वता र राष्ट्रिय संवेदनशीलताप्रतिको चरम बेवास्ताका रूपमा देखिएको छ ।
नयाँपन र रूपान्तरणको नारा दिइरहेको सरकारले नेपालको स्वतन्त्र र गौरवपूर्ण इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्दै आफूलाई २ छिमेकीबिचको सुरक्षा कवच वा निष्क्रिय भूभागका रूपमा प्रस्तुत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
सरकारले वैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको दस्तावेजको १४ नम्बर बुँदामा नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ । सुन्दा आकर्षक देखिए पनि यसले बोकेको अन्तर्निहित अर्थ नेपालको हितमा छैन । ‘बफर स्टेट’ शब्दको जन्म औपनिवेशिक कालखण्डमा २ शक्तिशाली साम्राज्यहरूबिच सम्भावित युद्ध रोक्न सिर्जना गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा भएको हो । नेपाल कहिल्यै कुनै शक्तिको उपनिवेश बनेको छैन र कसैको सुरक्षाका लागि सिर्जना गरिएको बफर पनि होइन । इतिहासको कठिन मोडमा समेत सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्न सफल राष्ट्रले आफैँलाई बफर भन्नु आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनु र आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको प्रदर्शन गर्नु हो ।
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई आधार मानेको छ । यी सिद्धान्तहरूले नेपाललाई एक स्वतन्त्र, तटस्थ र सक्रिय राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्छन् तर सरकारको दस्तावेजमा प्रयोग भएको शब्दावलीले नेपाललाई २ ठूला देशबिचको निष्क्रिय क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कूटनीतिका जानकारहरू र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूले यस विषयमा व्यक्त गरेको चिन्ता जायज छ । संविधानविद् र प्राज्ञिक क्षेत्रले समेत यसलाई कूटनीतिक अदूरदर्शिता र भाषिक त्रुटिको संज्ञा दिएका छन् ।
सरकारको शब्द चयनले सत्ता साझेदार दलहरू र कूटनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूले समेत कहिल्यै प्रयोग नगरेको यस्तो अपमानजनक शब्दावली सरकारले आफ्नै आधिकारिक दस्तावेजमा समावेश गर्नुले हाम्रो विदेश नीतिको सञ्चालन कति हलुका ढङ्गले भइरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । भाइब्रेन्ट ब्रिज वा सम्पर्क पुलको अवधारणा आफैँमा नराम्रो होइन तर त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि आफूलाई बफर स्टेट भन्नैपर्छ भन्ने छैन । नेपालले २ छिमेकीबिच आर्थिक सहकार्य र कनेक्टिभिटीको केन्द्र बन्ने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक छ तर त्यो लक्ष्य सार्वभौम समानताका आधारमा तय हुनुपर्छ ।
शब्द चयनको बेवास्ताले सरकारभित्रै पनि समन्वयको अभाव र नीतिगत अस्पष्टता रहेको देखाउँछ । परराष्ट्रमन्त्री र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत यसबारे असहमति जनाउनुले दस्तावेज पर्याप्त गृहकार्य र विज्ञहरूको परामर्श विना तयार पारिएको पुष्टि हुन्छ । कूटनीति जस्तो गम्भीर विषयमा बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । एउटा शब्दको गलत सन्देशले वर्षौँदेखि आर्जन गरिएको कूटनीतिक साख र सन्तुलनलाई बिगार्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक मर्यादालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेखित त्रुटिपूर्ण शब्दावलीलाई तत्काल सच्याउनु र यसबाट उत्पन्न भ्रम चिर्नु अनिवार्य छ । नेपाल बफर स्टेट होइन, बरु गतिशील र सार्वभौम राष्ट्र हो, जसको आफ्नै स्वतन्त्र पहिचान र भूमिका छ ।
सरकारले नयाँ शब्दावली प्रयोग गरेर मात्रै आधुनिक कूटनीति सञ्चालन हुँदैन; त्यसका लागि गहिरो अध्ययन, ऐतिहासिक चेत र संवैधानिक मर्यादाको पालना आवश्यक हुन्छ । ‘बफर स्टेट’ जस्ता शब्दावलीले हाम्रो शिर निहुराउने काम मात्र गर्छ । त्यसैले सरकार सञ्चालकले हठ त्यागेर विज्ञहरूको सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई जोगाउनुपर्छ । राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठामा खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन ।
मिति २०८३ वैसाख ७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
