काठमाडौँ । भारतीय सीमासम्म फैलिएको लुम्बिनी क्षेत्रभित्रका प्रदूषणकारी उद्योग–कलकारखाना हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बुद्ध जन्मस्थलको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र पठाएर १५ किलोमिटर परिधिभित्र रहेका उद्योगहरू खाली गराउन निर्देशन दिएको हो। निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोष लगायतका निकायलाई पत्र पठाउँदै लुम्बिनी वरपरका उद्योगहरू तत्काल हटाउन वा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक कदम चाल्न भनेको छ। यो कदम लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको भागका रूपमा अघि बढाइएको हो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो। उक्त फैसलाअनुसार लुम्बिनीको संरक्षित क्षेत्रलाई केन्द्र मानेर पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म पर्ने क्षेत्रमा धुलो, धुवाँ वा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द घिमिरेका अनुसार वैशाख ३ गते नै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र पठाएर उद्योगहरू हटाउने वा सार्ने काम अघि बढाउन भनिएको छ। साथै, उद्योगहरू वास्तवमै हटाइए/स्थानान्तरण गरिए वा नगरिएको विषयमा नियमित अनुगमन पनि गरिनेछ। उनका अनुसार आदेश कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निरन्तर निगरानी गर्ने योजना बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरिसकेको थियो। यस आदेशले विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ, किनकि उक्त क्षेत्रमा यस्ता उद्योगहरूको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रकाशमणी शर्मा नेतृत्वको जनहित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा उद्योगहरूको अनियन्त्रित विस्तारका कारण विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीमा वातावरणीय क्षति बढेको, जसले मानव स्वास्थ्यसँगै ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदामा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरिएको थियो।
रिटमा विशेषगरी अशोक स्तम्भ, मायादेवी मन्दिर तथा अन्य स्तूपहरूजस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा प्रदूषणको प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरिएको थियो। यी सम्पदाहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै अदालतले कडा मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
फैसलाअनुसार अब लुम्बिनी क्षेत्रभित्र नयाँ प्रदूषणकारी उद्योग दर्ता वा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई पनि दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा हटाउन वा सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेछ। विशेषगरी २०६७ मंसिर १२ गतेअघि दर्ता भएका उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै लुम्बिनी–भैरहवा करिडोर सडकखण्डको दायाँ–बायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्र पनि यही नियम लागू हुनेछ। भारी सवारीसाधनका कारण हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न १९ टनभन्दा बढी क्षमताका मालवाहक सवारीलाई लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा लुम्बिनीलाई केवल ऐतिहासिक वा पुरातात्विक स्थल मात्र नभई नेपालको पहिचानसँग जोडिएको विश्वव्यापी आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले यसको संरक्षणलाई राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिनुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ। फैसलाअघि अदालतले गठन गरेको अध्ययन समितिले लुम्बिनी करिडोरभित्रका उद्योगहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गर्दा कुनै पनि उद्योगले पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अपनाएको नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले कडा आदेश जारी गरेको हो।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
