काठमाडौं । सरकारले उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित फाइभजी फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल (अक्सन) मार्फत उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यबुँदामा फाइभजी प्रविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड खुला गर्ने र त्यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक अक्सनमार्फत वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस कदमलाई नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मोबाइल सेवाका लागि ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरिनेछ, जुन फाइभजी सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग हुने प्रमुख स्पेक्ट्रममध्ये एक हो । यस ब्यान्ड खुला भएसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिन फाइभजीलाई मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।
हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल ले जीएसएम प्रविधिमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । दुवै कम्पनीले फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेका छन्, तर फाइभजी भने अझै परीक्षण चरणमै अड्किएको छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले फाइभजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्दा नेपाल भने अझै पछाडि परेको छ । फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँग रहेको छ । प्राधिकरणले हाल फाइभजी परीक्षणका लागि आएका प्रस्तावहरूबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । विशेषगरी एनसेलले पटक–पटक फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति माग्दै आएको छ । कम्पनीले हालै तेस्रो पटक आवेदन दिँदै परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
एनसेलले आफ्नो प्रस्तावमा १० जीबीपीएससम्मको गति दिने ‘इनह्यान्स्ड मोबाइल ब्रोडब्याण्ड’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । यसका लागि कम्पनीले ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ । ७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राम्रो कभरेज दिन सक्षम मानिन्छ भने २६०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उच्च गतिको डेटा सेवा प्रदान गर्न उपयोगी हुन्छ । एनसेलले पहिलोपटक सन् २०२१ अप्रिल २१ मा फाइभजी परीक्षण अनुमति मागेको थियो । त्यसपछि सोही वर्ष अगस्ट ३१ मा दोस्रोपटक आवेदन दिएको थियो । तर, दुवैपटक अनुमति प्राप्त गर्न सकेन । पाँच वर्षअघि पनि कम्पनीले नेपाल टेलिकमभन्दा अगाडि नै परीक्षणका लागि प्रयास गरेको थियो, तर नियामक निकायबाट स्वीकृति नपाएको इतिहास छ । यसअघि फाइभजी परीक्षणका प्रस्तावहरू सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिमा पुगेका थिए । त्यतिबेला सरकारले नेपाल टेलिकमलाई परीक्षण अनुमति दिएको भए पनि एनसेललाई भने अनुमति प्रदान गरिएको थिएन । यसले निजी क्षेत्र र सरकारी कम्पनीबीच समान अवसरको बहससमेत जन्माएको थियो । अहिले भने अक्सनमार्फत स्पेक्ट्रम वितरण गर्ने तयारीले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
फाइभजी प्रविधि केवल तीव्र इन्टरनेट मात्र होइन, समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पनि हेरिन्छ । यसले स्मार्ट सिटी, इन्टरनेट अफ थिङ्स (क्ष्यत्), स्वचालित यातायात, टेलिमेडिसिन, अनलाइन शिक्षा तथा डिजिटल प्रशासन जस्ता क्षेत्रहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको डिजिटल शासन सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने लक्ष्यमा फाइभजी महत्वपूर्ण उपकरण बन्न सक्छ । तर, फाइभजी कार्यान्वयन सहज भने छैन । यसका लागि ठूलो पूर्वाधार लगानी आवश्यक पर्छ । टावर, फाइबर नेटवर्क, डेटा सेन्टर तथा आधुनिक उपकरणहरूमा अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले स्पष्ट नीतिगत वातावरण, दीर्घकालीन लाइसेन्स सुनिश्चितता र लगानीमैत्री नीति माग गर्दै आएका छन् ।
एनसेलको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण विषय यसको लाइसेन्स अवधि हो । कम्पनीको लाइसेन्स सन् २०२९ मा सकिँदैछ । त्यसपछि नवीकरण हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे स्पष्टता नहुँदा कम्पनी दीर्घकालीन ठूलो लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । यस्तै अन्य सेवा प्रदायकहरूका लागि पनि नीतिगत स्थिरता अत्यावश्यक मानिएको छ । सरकारले अक्सनमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अक्सन प्रणालीले बजार मूल्यअनुसार स्पेक्ट्रमको मूल्य निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ र राज्यलाई उल्लेखनीय आम्दानीसमेत हुन सक्छ । तर, अत्यधिक महँगो अक्सनले सेवा प्रदायकहरूलाई आर्थिक भार थप्न सक्ने भएकाले सन्तुलित नीति आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालमा फाइभजी सेवा ढिलो हुनुका कारणमध्ये नीतिगत अस्पष्टता, लगानी जोखिम, प्राविधिक तयारीको कमी र नियामक प्रक्रियामा ढिलाइलाई प्रमुख रूपमा लिइन्छ । अब सरकारले स्पष्ट रोडम्यापसहित अघि बढेमा निकट भविष्यमा फाइभजी सेवा सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढेको छ । समग्रमा हेर्दा, फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत वितरण गर्ने सरकारी तयारीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्ने संकेत दिएको छ । यदि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपाली उपभोक्ताले छिट्टै उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् र देशको डिजिटल रूपान्तरणले गति लिनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
