काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । पाइलट परियोजनाको रूपमा लागू गरिएको यो प्रणाली आज बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस कदमलाई मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने र बजारमा नियमित नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले १५ दिनमै तलब भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा उनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदै नयाँ प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गरे । सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) को तलब प्राप्त गरेका छन् ।
सरकारले यसअघि महिनामा एकपटक तलब भुक्तानी गर्दै आएकोमा अब अर्धमासिक रूपमा तलब वितरण गर्ने अभ्यासले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्घाटन समारोहमा बोल्दै यो निर्णयले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार नियमित अन्तरालमा तलब वितरण हुँदा बजारमा नगद प्रवाह निरन्तर रहन्छ, जसले उपभोग वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । “१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ । उपभोग र माग दुवै बढ्छ,” उनले भने, “यो पाइलट परियोजनाको रूपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो । विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारी कर्मचारीले यो सुविधा पाउनेछन् ।” उनले यस योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक रूपमा तीव्र गतिमा काम गरिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद पनि दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले यस प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी छोटो अवधिमै पूरा गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निर्णय भएको ११ दिनभित्रै आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार पारिएको थियो । यस प्रक्रियामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल ले अब यो प्रणालीलाई क्रमशः अन्य निकाय र तहमा विस्तार गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “हामी प्राविधिक रूपमा तयार छौं । अब विस्तारै प्रदेश सरकार तथा अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि १५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था लागू हुनेछ ।” उनका अनुसार हालको प्रणाली पर्याप्त लचिलो भएकाले कर्मचारीले चाहे अनुसार १५ दिन वा मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न सकिनेछ । नयाँ प्रणालीले कर्मचारीहरूको जीवनशैलीमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नियमित अन्तरालमा आम्दानी प्राप्त हुँदा व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाउन सहज हुने, ऋण व्यवस्थापनमा सुधार आउने र खर्चको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । विशेषगरी मध्यम र तल्लो आय समूहका कर्मचारीका लागि यसले आर्थिक दबाब कम गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
अर्धमासिक तलब वितरणले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि बहुआयामिक प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । बजारमा नियमित रूपमा नगद प्रवाह हुँदा उपभोग खर्च स्थिर रहन्छ, जसले व्यापार व्यवसायलाई निरन्तर चलायमान राख्न मद्दत गर्छ । विशेषगरी खुद्रा व्यापार, सेवा क्षेत्र र साना उद्यमहरूका लागि यस्तो व्यवस्था लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुन्छ । “यसले उपभोग खर्चको वितरणलाई समान बनाउँछ, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह बढाउँछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ,” उनले भने । उनका अनुसार सेवा क्षेत्र—जस्तै होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, खुद्रा पसल—मा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा पनि यो प्रणालीले योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तलब भुक्तानी पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने भएकाले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र कर प्रशासनलाई समेत सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि वैशाख ४ गते नै १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार यो कार्यक्रम पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरु गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा संघीय निजामती कर्मचारीहरूमा लागू गरिएको यो प्रणाली सफल भएमा विस्तारै सबै सरकारी कर्मचारीमा विस्तार गरिने योजना छ । यद्यपि, केही अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा सम्भावित चुनौतीहरूको पनि चर्चा गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नियमित रूपमा दुईपटक तलब वितरण गर्दा प्रशासनिक लागत बढ्न सक्छ । साथै, बजेट व्यवस्थापन र नगद प्रवाह सन्तुलन कायम गर्न थप योजना आवश्यक पर्न सक्छ । तर, सरकारले डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमार्फत यी चुनौतीहरूलाई न्यून गर्ने विश्वास लिएको छ । कर्मचारी संगठनहरूले भने यस निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा नियमित अन्तरालमा तलब प्राप्त हुँदा दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुन्छ । साथै, आकस्मिक खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने भएकाले कर्मचारीहरूको आर्थिक स्थिरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पनि यस्तो प्रणालीले बैंकिङ कारोबारमा वृद्धि ल्याउन सक्छ । महिनामा दुईपटक तलब भुक्तानी हुँदा खातामा रकम आवतजावत बढ्नेछ, जसले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाउनेछ । साथै, बचत तथा लगानीका अवसरहरू पनि बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । यससँगै सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप आधुनिकीकरण गर्ने संकेत पनि दिएको छ । डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले सरकारी खर्चको निगरानी, लेखा व्यवस्थापन र पारदर्शितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा हेर्दा, १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र आर्थिक व्यवस्थापनमा एक महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा देखिएको छ । यदि यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले कर्मचारीहरूको जीवनस्तर सुधार्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । सरकारको यो पहलले डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय अनुशासन र बजार स्थिरतामा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
