काठमाडौं । शिशिर खनाल ले युक्रेनमा युद्धवन्दीका रूपमा रहेका नौ नेपाली नागरिकको रिहाइका लागि पहल थालेका छन् । उनले एन्ड्री सिबिहा सँग टेलिफोन वार्ता गर्दै ती नेपालीलाई मानवीय आधारमा रिहा गर्न आग्रह गरेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको उक्त टेलिफोन संवादमा नेपाल–युक्रेन सम्बन्धका साथै युद्धवन्दीका रूपमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । पछिल्लो समय युक्रेन–रूस युद्धका क्रममा विभिन्न मुलुकका नागरिकहरू युद्धमा संलग्न हुने वा पक्राउ पर्ने घटनाहरू बढिरहेका बेला नेपाली नागरिकसम्बन्धी विषयलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संकेत यस वार्ताले दिएको छ । वार्ताका क्रममा मन्त्री खनालले नेपाल सरकारले परम्परागत रूपमा औपचारिक सम्झौता भएका देशहरू बाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी सेनामा आफ्ना नागरिकलाई भर्ती हुन अनुमति नदिने स्पष्ट नीति रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले नेपाली नागरिकहरू विदेशी युद्धमा संलग्न हुनु नीतिविपरीत मात्र नभई जोखिमपूर्ण रहेको पनि औंल्याएका थिए ।
उनले युक्रेनी सेनाद्वारा नियन्त्रणमा राखिएका नौ नेपाली नागरिकको अवस्थाप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनीहरूलाई मानवीय आधारमा शीघ्र रिहा गरी स्वदेश फर्काउन आग्रह गरेका छन् । खनालले युद्धवन्दीको हक–अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकारका मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै सकारात्मक पहल गर्न युक्रेनी पक्षसँग अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा युक्रेनका विदेशमन्त्री सिबिहाले यस विषयमा युक्रेनी पक्ष खुला रहेको र आवश्यक छलफल तथा समन्वय गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले द्विपक्षीय संवादमार्फत समाधान खोज्ने संकेत दिएका छन्, जसले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको निकास सम्भव हुन सक्ने आशा जगाएको छ । यस घटनाले पुनः एकपटक नेपाली नागरिकहरूको वैदेशिक रोजगारी तथा सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा केही नेपाली युवाहरू विभिन्न माध्यमबाट विदेशी सेनामा संलग्न हुने, विशेषगरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थाले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने मात्र होइन, राज्यका लागि कूटनीतिक चुनौतीसमेत सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनाले नेपाललाई आफ्नो वैदेशिक नीति र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी रणनीति थप सुदृढ बनाउन दबाब सिर्जना गर्छ । सरकारले विदेशी सेनामा अवैध रूपमा भर्ती हुने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नुका साथै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । युक्रेन–रूस युद्धको जटिल परिवेशमा फसेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार र रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी रहँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको सक्रियता पनि देखाएको छ । आगामी दिनमा युक्रेनी पक्षसँगको संवादले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । हालका लागि भने नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक पहल जारी राखेको स्पष्ट देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
