काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति औपचारिक आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री का अनुसार नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा भारत र चीन दुवैलाई पुनः जानकारी गराएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा आफ्नो अडान पुनः दोहोर्याएको छ।
मन्त्रालयले सुगौली सन्धि (१८१६) लाई आधार मान्दै महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग भएको तथ्यमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरेको छ। यस विषयमा विगतदेखि नै नेपालले निरन्तर रूपमा भारत सरकारसँग उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार विस्तार वा तीर्थयात्रा जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले सरकारले सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर नेपालको आधिकारिक धारणा तय गरी दुवै देशलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल सीमा विवादलाई ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको सरकारको भनाइ छ। यसबीच, भारतले हालै लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले अप्रिल ३० मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा २० वटा समूह परिचालन हुनेछन्, जसमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र बाँकी १० समूह नाथु ला पास, सिक्किम हुँदै यात्रा गर्नेछन्। प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहनेछन्।
यात्रामा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिहरूले आधिकारिक अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्, जसको अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ। धार्मिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रत्येक वर्ष हजारौं श्रद्धालुका लागि आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको छ। तर नेपालले भने आफ्नो भूमि समावेश हुने मार्गबारे पूर्व जानकारी नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ। यसअघि पनि भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोग गरी व्यापार विस्तार गर्ने सहमति हुँदा नेपाललाई जानकारी नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०१९ पछि रोकिएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षबाट पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
त्यसैगरी, सन् २०२४ डिसेम्बरमा चीनमा आयोजित एक भेटवार्तामा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबीच लिपुलेक मार्गबाट यात्रा पुनः सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले भने यस्ता सहमतिहरूमा आफ्नो सार्वभौमिकता र भू–अधिकारको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
