काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दबाब बढिरहेका बेला समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ठूला ऋणीमाथि कडाइ सुरु गरेको छ ।
समितिले पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै तत्काल ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित ऋणीलाई यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरिएको छ । अन्यथा कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइने र आवश्यक परे थप कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
समितिका अनुसार सार्वजनिक गरिएका सहकारी संस्थामा घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी तथा नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था रहेका छन् ।
समितिले यी सहकारीसँग सम्बन्धित ठूला ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई ऋण फिर्ता प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘ऋण नतिरे कानुनी प्रक्रिया’
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ऋणीहरूलाई ढिलाइ नगरी सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । समितिका अनुसार हाल सार्वजनिक गरिएका नामहरू पहिलो चरणका मात्रै हुन् । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको विवरण पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
समितिले भनेको छ, “सार्वजनिक गरिएका तथा अन्य ऋणीहरूले यथाशीघ्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न अनुरोध गरिन्छ । अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”
समितिका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी रहेकाले ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । विशेषगरी ठूला ऋणीले लामो समयसम्म ऋण नतिर्दा सहकारीको वित्तीय अवस्था थप जटिल बनेको जनाइएको छ ।
बचतकर्ताको दबाबपछि कडाइ
पछिल्ला वर्षहरूमा देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थामा वित्तीय अनियमितता, बचत अपचलन र रकम फिर्ता नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ । हजारौँ बचतकर्ता आफ्नो रकम फिर्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा सरकारले कतिपय संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त सहकारी’ घोषणा गरी व्यवस्थापन समितिमार्फत अध्ययन, छानबिन र असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
समितिका अनुसार सहकारीको वित्तीय सुधार तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन ठूला ऋणीबाट रकम असुली अपरिहार्य भएको छ । ऋण असुली प्रभावकारी नभएसम्म बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न कठिन हुने समितिको निष्कर्ष छ ।
अन्य ऋणीको नाम पनि सार्वजनिक हुने
समितिले आगामी दिनमा अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको नामावली पनि सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । सार्वजनिक सूचीमा परेपछि ऋणीमाथि सामाजिक तथा कानुनी दबाब बढ्ने अपेक्षा समितिको छ ।
समितिका एक अधिकारीका अनुसार कतिपय ऋणीले सहकारीबाट ठूलो रकम लिएर लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेको अवस्था छ । “ऋणीहरू सम्पर्कविहीन हुने, रकम नतिर्ने र प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ,” ती अधिकारीले भने, “अब कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ अघि बढाइन्छ ।”
सहकारी क्षेत्रमा विश्वास संकट
सहकारी संस्थामा देखिएको संकटले सर्वसाधारणको विश्वासमा समेत असर परेको छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा मध्यमवर्गीय नागरिकले बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बढेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन र ऋण असुली प्रक्रिया मजबुत बनाउन आवश्यक छ । ठूला ऋणीमाथिको कारबाहीले सहकारी क्षेत्रमा केही हदसम्म वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
