काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न नयाँ डिजिटल पहल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउँदै नीति निर्माणमा जनताको आवाज समेट्ने प्रयास अघि बढाएको हो।
सरकारका अनुसार यो पहलले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी सोमवार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता, स्थानीय तहका समस्या र विकासका प्राथमिकताहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले यो पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। डिजिटल माध्यमबाट देशभित्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा नीति निर्माणमा रुचि राख्ने सबैले आफ्ना सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विगतमा सीमित घेराभित्र हुने नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार यो कदम प्रधानमन्त्रीको समावेशी र सहभागी शासन प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धताको परिणाम हो। उनका अनुसार नीतिनिर्माणलाई केवल प्रशासनिक तहमा सीमित नराखी जनताको अनुभव, आवश्यकता र विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने सोचका साथ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उनले यस प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी नीतिगत निर्णयमा समावेश गरिने स्पष्ट पारेकी छन्।
पोर्टलको अर्को विशेषता ‘सुझाव ट्रयाकिङ’ प्रणाली रहेको छ। यसमार्फत नागरिकहरूले आफूले दिएको सुझावको अवस्था के छ, त्यसमा के कस्ता निर्णय वा प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिन सक्नेछन्। यसले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउने र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको अभ्यासलाई मजबुत बनाउने सरकारको दाबी छ।
सरकारले यस पहललाई सफल बनाउन सबै नेपाली नागरिकलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ। “समृद्ध नेपाल” निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न जनताको रचनात्मक सुझाव महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारको आग्रह रहेको छ। नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टलमा प्रवेश गरी आफ्ना विचार, प्राथमिकता र सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन्।
सरकारको यो कदमलाई नीतिनिर्माण प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक अभ्यास विस्तार गर्ने सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्राप्त सुझावहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले आगामी बजेटलाई अझ यथार्थपरक, समावेशी र परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
