काठमाडाैं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था परिकल्पना गर्न ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षहरूमा गहिरो प्रकाश पारेको छ । हाल चलिरहेको अनुसन्धान र अभियोजन सफल बनाउन कम्तिमा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ र कमचारीतन्त्रका उच्च पदस्थहरूको संगठित जालो भत्काउन अत्यावश्यक छ । राज्य विरूद्धको अपराधको केन्द्रमा सामान्य अपराधी होइन सार्वजनिक ओहदाकै व्यक्तिहरूको स्वार्थ गहिरो छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यो तथ्य प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारसँग बृहत् नागरिक आन्दोलनले गरेकाे केही प्रश्नकाे जवाफ दिन माग गरेकाे छ ।
विशेष छानविन गर्दै आवश्यक परे पदमा बसेका व्यक्ति सक्रिय देखिए तिनलाई बर्खास्त गर्न सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन प्रारम्भमै शंकास्पद तरिकाले ११ दिन किन अवरुद्ध भयो ? संगठित र राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाे भए यसबारे सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गर्न पर्याे । अन्यथा, सरकार पनि यसमा संलग्न रहेको अर्थ लाग्ने छ । त्यसैगरी, एकथरीको आशंका नेपाल प्रहरीकै उच्च पदस्थले छानविनलाई प्रभावित गरिरहेको छ । अर्कोथरीको आशंका यसमा राजनीति दलको शीर्षस्थकै संलग्नता छ । अनुसन्धान र अभियोजनलाई स्वतन्त्र तरिकाले अघि बढाउन पदीय मर्यादामा बसेका व्यक्तिले बढी प्रभावित गर्छन् । विशेष छानविन गर्दै आवश्यक परे पदमा बसेका व्यक्ति सक्रिय देखिए तिनलाई बर्खास्त गर्न सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
तेस्राे नम्बरमा राष्ट्रको छवि बिगार्ने यस प्रकरणमा स्वभाविक रूपमा कम उजुरी पर्छ । छानविनलाई अबरुद्ध हुन नदिन उजुरीको संख्या बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । यसतर्फ सरकारले के कस्तो ठोस कार्य गरिरहेको छ ?
यस्तो किन भइरहेको छ र यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको सवालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले जिम्मेवार भएर जसरी काम गर्नु पर्ने हो त्यो किन भइरहेको छैन र यसतर्फ सरकारले के गर्दैछ ?
साथै अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन नगद प्रवाहको छानबिन चित्तबुझ्दो तरिकाले भएको देखिएन । यस्तो किन भइरहेको छ र यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको सवालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले जिम्मेवार भएर जसरी काम गर्नु पर्ने हो त्यो किन भइरहेको छैन र यसतर्फ सरकारले के गर्दैछ ?
भ्रष्टाचार निस्तेज गर्न राज्यकोषको हिसाब माग्ने कार्यमा जनता अब पनि चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । यस प्रकरणमा संलग्न उच्चपदस्थ अभियुक्तहरु दोषी ठहर भए कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । त्यसैले बृहत् नागरिक आन्दोलन नेपाल सरकारसँग तत्काल यी प्रश्नहरूको सार्वजनिक जवाफ चाहन्छ । अन्यथा, भ्रष्टाचार विरूद्ध चौतर्फी दबाब दिन बृहत् नागरिक आन्दोलनले सशक्त कार्यक्रमको तयारी गर्ने छ ।
