काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणीकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०८० माथि गृह मन्त्रालयसम्बन्धी बजेटको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहबाट वितरणको व्यवस्था गरिने बताए।
उनले हाल देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा ३३९ दर्ता स्थानबाट वितरण र दर्ता भइरहेको जानकारी दिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ विगतमा ७ हजारको सङ्ख्यामा हुने गरेकोमा हाल त्यसको क्षमता बढाइ दोब्बर बनाइएको बताए।
दैनिक १५ हजार कार्ड छपाइ भइरहेको र छपाइ भएका कार्डहरू वितरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने काम उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय परिचय पत्र नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको दर्ता स्टेसनबाट वितरणको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय र विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् पूर्व तयारी उद्धार र राहत पुनरस्थापना साथै प्राकृतिक तथा गैरप्राकृति विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्दै आएको जिकिर गरे।
उनले नागरिकको सुरक्षाका लागि ७७ वटै प्रशासन कार्यालयले जिम्मेवारीका साथ काम गरिरकेका बताए। उनले भने, 'नागरिकको जीउधन, समानता,स्वतन्त्रताको संरक्षण शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, व्यापार व्यवसायी उद्यमको सुरक्षा, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रत्येक नागरिकलाई शान्ति व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउने,सेवा प्रवाह विकास निर्माण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने र अन्य मन्त्रालयलाई नतोकिएका विषयमा गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल तथा मातहतका विभाग एव कार्यालयहरू ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ७ सीमा प्रशासनहरूले जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेका छन्।'
