काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढाएको घटनाले अहिले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस उत्पन्न गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सरकारको नियत, संवैधानिक प्रक्रिया र शक्ति प्रयोगबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । संसद् सञ्चालनको नियमित प्रक्रियालाई थाँती राख्दै कार्यकारीले अध्यादेशको बाटो रोज्नु सामान्य राजनीतिक कदम मात्र नभई शासन प्रणालीको अभ्याससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारले वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार रामचन्द्र पौडेल ले वैशाख ९ गते संसद्को अधिवेशन वैशाख १७ गतेका लागि बोलाएका थिए । यसले नियमित संसदीय प्रक्रियाअनुसार सरकार आफ्नो विधेयक र नीति संसद्मार्फत अघि बढाउने संकेत दिएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै घटनाक्रमले अप्रत्याशित मोड लियो ।
वैशाख १० गते पुनः मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सरकारले अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो । ‘विशेष कारण’ देखाउँदै गरिएको उक्त निर्णयको ठोस कारण सार्वजनिक नगरेपछि थप शंका उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी सूचनामार्फत अधिवेशन स्थगन भएको पुष्टि भयो, जसले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजीलाई जन्म दियो । संसद् बोलाउने निर्णय भएको केही घण्टाभित्रै स्थगित गर्नुले सरकारको रणनीति योजनाबद्ध थियो कि आकस्मिक, भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको देखिन्छ । यसले सरकारको प्राथमिकता संसद्मार्फत बहस गराउनेभन्दा छिटो निर्णय कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएको संकेत गर्छ । तर, यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याउन खोजेको प्रमुख अध्यादेशमध्ये एक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हो । संवैधानिक परिषद् देशका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय हो । यस परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को पूर्ण उपस्थितिमा मात्र नियुक्ति प्रक्रियालाई वैधानिकता र वैधता प्राप्त हुने मानिन्छ ।
रोचक कुरा के छ भने, सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन भएको छ । नेपाली कांग्रेसले भिष्मराज आङदेम्बे लाई संसदीय दलको नेता बनाएको हो । यससँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । परिषद् पूर्ण भइसकेको अवस्थामा संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु किन आवश्यक ठानियो भन्ने प्रश्न अझै पेचिलो बनेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउनु हुन सक्छ । विगतमा पनि परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा वा सहमति नजुट्दा नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिएको उदाहरणहरू छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रयास गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यसले सहमतिको राजनीति कमजोर पार्ने र कार्यकारीको एकपक्षीय निर्णयलाई बढावा दिने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । यसैबीच सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय देशभर सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको आर्थिक संकट, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुनु, तथा व्यवस्थापनमा देखिएको अनियमितता जस्ता समस्याले सरकारमाथि दबाब बढाएको थियो । सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित लाखौं सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका कारण यस क्षेत्रमा तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सरकारको बुझाइ देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत नियामक निकायलाई थप अधिकार दिने, समस्या ग्रस्त सहकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विशेष संयन्त्र बनाउने तथा बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । यदि यो अध्यादेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास कम गर्न सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त छलफल र परीक्षणबिना लागू हुँदा दीर्घकालीन असरबारे पनि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले ती अध्यादेशहरू अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ‘अध्ययन भइरहेको’ बताएका छन् । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने भए पनि आवश्यक ठानेमा थप अध्ययन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
राजनीतिक रूपमा यो घटनाक्रमले सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने संकेत देखिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् छल्ने प्रयास भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् भने सत्तापक्षले भने तत्काल निर्णय आवश्यक भएका कारण अध्यादेश ल्याइएको तर्क अघि सारेको छ । संसद्मा बहस हुनुपर्ने विषय कार्यकारीले एकतर्फी रूपमा अघि बढाएको आरोप लाग्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ ।संवैधानिक रूपमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था असामान्य परिस्थितिका लागि गरिएको हो । जब संसद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्था हुन्छ र तत्काल कानुन आवश्यक पर्छ, त्यतिबेला कार्यकारीले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छ । तर, यहाँ संसद् अधिवेशन बोलाएर फेरि स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको सन्दर्भले ‘असामान्य परिस्थिति’ को परिभाषामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यसले भविष्यमा पनि सरकारहरूले यस्तै अभ्यास दोहोर्याउने खतरा रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारका समर्थकहरू भने यसलाई व्यावहारिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनीहरूका अनुसार, राजनीतिक सहमति जुटाउन समय लाग्ने र संवैधानिक निकायहरू लामो समयसम्म खाली रहँदा राज्य सञ्चालनमा असर पर्ने भएकाले छिटो निर्णय लिन अध्यादेश आवश्यक थियो । विशेष गरी नियामक निकायहरूमा नेतृत्व रिक्त हुँदा त्यसको असर नीति कार्यान्वयनमा पर्ने भएकाले सरकारले ढिलाइ नगरी कदम चालेको दाबी गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि सरकारमाथि तत्काल समाधान ल्याउनुपर्ने दबाब थियो । हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता नपाउँदा सामाजिक र आर्थिक असन्तोष बढ्दै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा संसद्मा लामो छलफलको प्रक्रिया कुर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नु उचित भएको सरकारको तर्क देखिन्छ । तर, यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रश्न भने खुला नै छोडेको छ । समग्रमा हेर्दा, संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । एकातिर तत्काल निर्णय आवश्यक पर्ने परिस्थिति देखाउँदै सरकार आफ्नो कदमको बचाउ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत कार्य भएको आरोप लागिरहेको छ । आगामी दिनमा यी अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन, संसद्मा हुने सम्भावित बहस र न्यायिक परीक्षणले यस घटनाक्रमको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
