काठमाडौँ । काठमाडौं । सरकारले पहुँचका आधारमा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभरका मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूमा भइरहेको सवारी साधन दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यस अभियानअन्तर्गत मंगलबारसम्म ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता लिइसकेको जनाएको छ ।
यो कदमलाई सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने, राज्य खर्च घटाउने र प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । लामो समयदेखि पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारी सवारी सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले पहिलोपटक व्यवस्थित रूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनले चकित पार्ने तथ्यहरू उजागर गरेको थियो । अध्ययनमा तल्लो तहका कर्मचारीदेखि विभिन्न पदाधिकारीसम्मले चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो ।
जबकि प्रचलित कानुनअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसले प्रशासनिक संरचनाभित्र रहेको असमानता र नियम उल्लङ्घनको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । स्रोतका अनुसार कतिपय निकायमा एउटै तहका कर्मचारीबीच पनि पहुँचका आधारमा सुविधा वितरण गरिएको थियो, जसले कार्यसंस्कृतिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सबै सरकारी निकायसँग कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो । प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषणपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते औपचारिक परिपत्र जारी गर्दै कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो परिपत्रपछि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा संवैधानिक आयोगहरूले आफूअन्तर्गत रहेका गाडीहरूको पुनरावलोकन थालेका थिए । जसका आधारमा नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गरिएका हुन् ।
सरकारी स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी गाडी केन्द्रीय मन्त्रालय र तिनका मातहतका विभागबाट फिर्ता भएका छन् । त्यस्तै, केही संवैधानिक आयोग र स्वायत्त निकायहरूबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा सवारी साधन फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि कुन निकायबाट कति गाडी फिर्ता भए भन्ने विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । कार्यालयले भने चाँडै नै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
सरकारले अब आगामी दिनमा सवारी साधन प्रयोगमा कडाइ गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कानुनले तोकेको बाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
यद्यपि, सेवा प्रवाहमा बाधा नपर्ने गरी लचिलो व्यवस्था भने राखिएको छ । काम विशेष, आपतकालीन अवस्था वा असहज परिस्थितिमा आवश्यक परेमा सबै तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम रहनेछ । यो निर्णयसँगै सरकारी कार्यालयहरूमा ‘शेयरिङ’ प्रणालीमार्फत सवारी साधन प्रयोग गर्ने अभ्यास सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सवारी साधनको दुरुपयोग कम गर्नुका साथै इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार र चालक व्यवस्थापनमा समेत खर्च घटाउने विश्वास गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यो कदम सफल रूपमा कार्यान्वयन भएमा राज्यको वार्षिक खर्चमा उल्लेख्य बचत हुन सक्छ । नेपालमा सरकारी सवारी साधनको संख्या ठूलो छ र त्यसको सञ्चालनमा लाग्ने खर्च पनि उत्तिकै उच्च रहेको छ । अनावश्यक रूपमा सवारी साधन प्रयोग हुँदा इन्धन, मर्मत र मानव स्रोतमा अनावश्यक भार पर्ने गरेको छ । यस्तै, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगले सुशासनमा समेत नकारात्मक असर पार्दै आएको थियो । पहुँचका आधारमा सुविधा लिने प्रवृत्तिले योग्य र अयोग्यबीच भेद सिर्जना गर्नुका साथै प्रशासनिक मनोबल घटाउने काम गरेको विश्लेषण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चालेको कदमलाई सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
तर, यस अभियानको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता निर्णयहरू भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अपेक्षित परिणाम नआएको उदाहरणहरू छन् । त्यसैले यसपटक अनुगमन र कारबाहीको पक्ष कत्तिको कडा हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण रहनेछ । केही कर्मचारी संगठनहरूले भने यस निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने अवस्थामा सवारी साधनको अभाव हुन सक्ने चिन्ता रहेको छ ।
विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरूमा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा काममा असर पर्ने तर्क गरिएको छ । तर, सरकार पक्षले भने यस्तो चिन्ता निराधार रहेको दाबी गरेको छ । आवश्यकताअनुसार सवारी साधन उपलब्ध गराइने र सेवा प्रवाहमा कुनै बाधा नआउने सुनिश्चित गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । राजनीतिक रूपमा पनि यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय सरकारी खर्च नियन्त्रण र सुशासनप्रति जनस्तरबाट दबाब बढिरहेको अवस्थामा सरकारले देखाएको सक्रियताले जनविश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा यस कदमको व्यापक चर्चा भइरहेको छ । धेरैले यसलाई ढिलै भए पनि सही निर्णय भन्दै समर्थन जनाएका छन् । केहीले भने दीर्घकालीन सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । समग्रमा, पहुँचका आधारमा सरकारी सुविधा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरु गरेको सवारी साधन फिर्ता अभियान प्रशासनिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण संकेत हो ।
अब यसको निरन्तरता, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र यस अभियानको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ । सरकारले कुन निकायबाट कति गाडी फिर्ता भए भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेपछि यस अभियानको वास्तविक प्रभाव अझ स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसले भविष्यमा थप सुधारका लागि आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
