काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका आठमध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। शनिबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन अध्यादेश जारी गरेका छन्।
शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएका हुन्। यसअघि शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, बिहीबार सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएका थिए।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउने तथा नयाँ भर्ना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको जनाइएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशमा अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अध्यादेशका आधारमा करिब एक हजार दुई सय पदाधिकारीलाई हटाउने सरकारको तयारी छ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनलाई रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। यससँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई हटाउन र नयाँ नियुक्त गर्न सजिलो हुने भएको छ। यही अध्यादेश ल्याउन लागेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्यालसहित तीन पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि सजिलो बनाउन खोजिएको जनाइएको छ। यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । जारी भएकामध्येको एक चासोको केन्द्रमा रहेको अध्यादेश हो– सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ।
अध्यादेशमा १ सय १० वटा कानुनमा भएका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरेर राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई टुंग्याउन र पदमुक्त गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । उच्च सरकारी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, यो अध्यादेशमार्फत सरकारले विभिन्न १ सय १० वटा कानुन संशोधन गर्दै १५ सय ३४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘१ सय १० वटा कानुन छ । त्यो कानुन संशोधन हुँदा १५ सय भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिनेगरी व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेशमध्ये दुई वटामा विशेष चासो र सरोकार राखेका थिए । संवैधानिक परिषद्सहित आज जारी भएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमा उनको चासो थियो ।उनले कानुनविद्हरूलाई बोलाएरै यसबारे छलफल पनि गरेका थिए । सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि कानुन संशोधन गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले विशेष व्यवस्थासहितको यो अध्यादेशको तयारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएका विभिन्न संस्था एवं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा समेत दिइरहेका छन् ।
पाँचौँ, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छ। सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकृतिका संस्थाले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। छैटौँ, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको जनाइएको छ। यसले सार्वजनिक खरिदका लागि लामो प्रक्रियालाई छोट्याउन र सजिलो बनाउन सहयोग पुग्ने जनाइएको छ।
सरकारले पठाएका दुई वटा अध्यादेश भने राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विचाराधीन छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलार्य संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गर्न खोजेको व्यवस्था जस्तै छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि ओलीले पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न खोजेका थिए।
अहिले संवैधानिक परिषद्मा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहन्छन्। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत २० वटा ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ। जसमा भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन संशोधन गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
