काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ। यस मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा परामर्शदाता नियुक्ति, लागत निर्धारण र भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। यसअघि नै पहिलो मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले राजस्व छुटलगायतका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै दोस्रो मुद्दा पनि चाँडै दायर हुने संकेत दिएको थियो।
आयोगले यस प्रकरणमा कुल ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। अख्तियारको दाबी अनुसार परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा स्वीकृत मापदण्ड र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरिएको छ। एपीसी अनुसार परामर्श सेवाको अधिकतम लागत ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। तर, उक्त परामर्शदाता नियुक्त गरी सोही ऋण सम्झौताबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसअनुसार काम नगरी अन्य माध्यमबाट खर्च गरिएको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को आन्तरिक बजेटबाट परामर्श सेवाको लागत व्यहोर्ने गरी ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार पारिएको उल्लेख गरेको छ। तर, यस्तो खर्च प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सोही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगको ठहर छ। यस्तै, परामर्श सेवाको सम्झौता रकम ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। अख्तियारका अनुसार प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सोही बजेटबाट खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरिएको पाइएको छ। यसबाट आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
अख्तियारले हालसम्म उक्त परामर्श सेवामा ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जनाएको छ। तर, कानुनी रूपमा खर्च गर्न नमिल्ने स्रोतबाट रकम भुक्तानी गरिएकोले हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग भएको ठहर गरिएको छ। आयोगले यस प्रक्रियामा करिब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित लागत अनुमानभन्दा बढी रकम समावेश गरी सम्झौता गरिएको र त्यसअनुसार भुक्तानी समेत गरिएको अख्तियारको आरोप छ। आयोगका अनुसार कम्तीमा ६ करोड ७३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन राज्यकोषमा क्षति पुग्ने गरी खर्च गरिएको ठहर गरिएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजायको माग दाबी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी देखिएकाले विस्तृत अनुसन्धानपछि दोस्रो मुद्दा दायर गरिएको हो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो समयदेखि लागत वृद्धि, ऋण व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावका कारण विवादमा पर्दै आएको छ।
विशेष गरी चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको उक्त परियोजनामा प्रारम्भदेखि नै लागत वृद्धि र प्रक्रियागत त्रुटिका विषय उठ्दै आएका थिए। दोस्रो मुद्दा दायर भएसँगै अब यो प्रकरण थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। विशेष अदालतले अब आरोपितहरूविरुद्ध अभियोग प्रमाणित हुने–नहुने विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ। यसले देशकै ठूला पूर्वाधार परियोजनामा देखिएका वित्तीय अनियमिततामाथि थप बहस र छानबिनलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरणले सार्वजनिक परियोजनामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। आगामी दिनमा अदालतको निर्णयले मात्र होइन, यस्ता परियोजनामा अपनाइने नीतिगत सुधारहरूले पनि नेपालको विकास प्रक्रियामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
यी हुन् प्रतिवादीहरू
– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी
– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिव गौतम र राजन पोखरेल
– प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल
– प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक स्व.ध्रुवदास भोछिभोया
– राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी
– राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल
– राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ
– राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने
– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी
– राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरी
– राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योती थापा
– राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु
–राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन लेखा अधिकृत/उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल
–राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत/उपप्रबन्धक सविन फुयाल
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
