काठमाडौँ । नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले लिपुलेक पास हुँदै भारत–चीन व्यापार मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। भारतीय अधिकारीहरूको यो निर्णयले नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सम्बन्धमा पुनः संवेदनशीलता थपिएको छ।
भारतको उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत पर्ने पिथौरागढ जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशिष भटगानीले उक्त व्यापार मार्ग आगामी जुन १ देखि पुनः खुला गरिने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यो मार्ग करिब पाँच वर्षदेखि बन्द रहँदा स्थानीय व्यापारीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। व्यापार पुनः सञ्चालनसँगै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको भारतीय पक्षको भनाइ छ।
लिपुलेक पास भौगोलिक तथा रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। नेपालको दाबी अनुसार यो क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपाली भूभागभित्र पर्छ। विशेषगरी लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमास्थित लिम्पियाधुराबाट करिब ५६ किलोमिटरभित्र पर्ने दाबी नेपालले गर्दै आएको छ।
यही कारणले यस क्षेत्रमार्फत हुने कुनै पनि गतिविधिलाई नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त व्यापार मार्ग सञ्चालनका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृति दिइसकेको छ। चीनसँगको व्यापार सहजीकरणका लागि यो मार्ग महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि यसले हिमाली नाकाबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
तर, यसअघि पनि भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार तथा आवागमनका विषयमा द्विपक्षीय सहमति हुँदा नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो। नेपाललाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यस्तो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सरकारले औपचारिक विरोध जनाएको थियो।
नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोगबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा आफूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार लिपुलेक मार्ग पुनः सञ्चालनको निर्णयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ कूटनीतिक चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी सीमासम्बन्धी विवाद समाधान नभइसकेको अवस्थामा यस्तो कदमले अविश्वास बढाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालले यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः आपत्ति जनाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
यता, भारतले भने यस मार्गलाई व्यापारिक तथा स्थानीय विकाससँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएको छ। चीनसँगको सीमावर्ती व्यापार विस्तार, आपूर्ति व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सम्पर्क सुदृढीकरणका लागि लिपुलेक मार्ग महत्वपूर्ण भएको भारतीय पक्षको तर्क छ। लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। नेपालको नयाँ नक्सामा उक्त क्षेत्र समावेश गरिएपछि विवाद अझै चर्किएको थियो। भारतले भने उक्त नक्सालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
अब लिपुलेक मार्ग पुनः सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा नेपालले कस्तो कूटनीतिक रणनीति अपनाउँछ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ। यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, सीमा विवाद समाधान र द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्यमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
