काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो । कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा जारी पत्रअनुसार अबदेखि सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरू निजी सञ्चार माध्यमले पाउने छैनन् ।
’सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने,’ पत्रमा लेखिएको छ ।
विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि सरकारी विज्ञापनहरू विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूमा बाँडफाँट हुने गरेको थियो ।
तर, सरकारले निजी मिडिया उद्योगमाथि यसरी लगाइको अंकुशको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडियामा सरकारले नाकाबन्दी लगाउन खोजेको बताइन् । उनले सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको पनि बताइन् ।
महासंघले यस निर्णयलाई निजी र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
‘मिडियाको आर्थिक संकटमाथि यो सरकारी प्रहार हो । पछिल्लो समय कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम पहिले नै आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा छन्,’ उनले भनेकी छन्, ‘राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा उल्टै विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्दा साना लगानीका मिडिया, रेडियो र टेलिभिजनहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् ।’ उनले स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको रेडियोहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने पनि बताइन् ।
‘यो संघीयता र संविधानको उल्लंघन पनि हो । संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त छन् । उनीहरूलाई आफ्नै नीतिअनुसार सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र सहकार्य गर्ने अधिकार छ,’ उनले थपिन्, ‘ तर, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । प्रेस स्वतन्त्रता र स्वनियन्त्रण को जोखिम पनि बढाएको छ । निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सचेत गराउने भूमिका निर्वाह गर्छन् । विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुले मिडियामा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढ्ने र यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ ।’
सञ्चारमन्त्रीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि कुनै संवाद नगरी एकाएक यस्तो निर्णय ल्याइनुले सञ्चारकर्मी र लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ ।
महासंघले अब आन्दोलनको तयारी गर्छ । जिल्ला–जिल्लाबाट सञ्चारकर्मीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । पत्रकार महासंघ यो निर्णय नसच्चिएसम्म देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन्छ । महासंघले चाँडै बैठक बसी आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरी पनि सरकारको यो कदमको विरोध गर्छन् । उनले सरकारको यो कदम ‘पुरातन र संकुचित’ सोचको उपज भएको र । लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताए ।
‘आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाहलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ,’ उनले भने, ‘हिजो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले खेलेको अहम् भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले ल्याएको यो नीति प्रतिउत्पादक हुने देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेका बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको छ ।’
विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता र ढिलासुस्ती विरुद्ध खबरदारी गरिरहेका रेडियोहरूको प्रवद्र्धनमा यो निर्णयले तगारो हालेको छ,’ उनले भने, ‘मिडियाको दायरालाई खुम्च्याउने यो कुण्ठित प्रयासले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत बाधा पुऱ्याउने निश्चित छ । संविधानले सञ्चार सम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी भएको यो निर्देशनले संघीयताको मर्मलाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।’
त्यस्तै सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापा विज्ञापन एजेन्सीहरूले यस निर्णयलाई केवल सञ्चारमाध्यमको मात्र नभई विज्ञापन उद्योग कै संकटका रूपमा लिएको बताउँछन् ।
‘सरकारले जारी गरेको परिपत्रमा विज्ञापन एजेन्सीहरू जस्ता सेवाग्राही क्षेत्रको आवश्यकतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ। सरकार आफैँ सक्षम छ भन्ने शैलीमा निजी क्षेत्रको सेवा नलिने धारणा देखिनुले विज्ञापन बजारमा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले देशभर क, ख र ग वर्गका गरी आठ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय दैनिक र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालनमा छन् । सरकारी विज्ञापनले यी मिडियाहरूलाई धानिन ठूलो मद्दत पुऱ्याएको थियो। एकातिर सरकारले रोजगारी बढाउने राजनीतिक नारा दिने, अर्कोतिर निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीले दिएको हजारौँ रोजगारी खोसिने गरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।’
यदि यो निर्णय सच्याइएन भने धेरै सञ्चार गृह र एजेन्सीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनको चिन्ता छ । ‘यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर पनि हेरिएको छ । सरकारले निजी मिडियालाई बन्द गर नभने पनि सरकारी विज्ञापनमा आश्रित मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर घुमाउरो पाराले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यो निजी क्षेत्रका लागि एउटा चुनौती र अवसर पनि हो। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि उनीहरू बिना सरकारी सूचना र सञ्चार आम जनतासम्म पुग्न सक्दैन।’
विगतमा नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी माध्यमहरूलाई विज्ञापनरहित बनाउने चर्चा भए पनि अहिले सबै कुरा सरकार आफैँले चलाउने गरी आएको यो नीतिगत परिवर्तनले सफलता पाउन कठिन देखिने उनी बताउँछन् । ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी हठात् आएको यो परिपत्र नियतवश हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले पहिलो चरणमा सरकारसँग वार्ता गरी यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले आफ्ना मागहरू नसुनेमा र निजी क्षेत्रको हक अधिकार कुण्ठित गरिरहेमा, आफ्नो व्यवसाय र कर्मचारीको रोजगारी रक्षाका लागि हामी कडा कदम चाल्ने छौं ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
