काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी खोला क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार उक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा पुगेका मन्त्री गुरुङले नदी दोहनका कारण स्थानीय वातावरणमा परेको नकारात्मक प्रभावप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अनुगमनका क्रममा उनले रोशी क्षेत्रमा अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा उत्खनन भइरहेको पाइएको उल्लेख गरे। यसले नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको उनले बताए। विगतमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय नदेखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोगले स्थानीय बासिन्दाको ज्यान र सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको छ, अब यस्ता लापरवाही सहन सकिँदैन,” उनले भने।
गृहमन्त्री गुरुङले विगतमा ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा सेटिङ मिलाएर अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन गर्न दिइएको आरोपसमेत दोहोर्याए। उनले अब यस्तो अनियमितता रोक्न सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे। “कानूनभन्दा माथि कोही छैन। जसले नियम उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई कारबाही हुन्छ,” उनले चेतावनी दिए। स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि लामो समयदेखि अवैध उत्खननका कारण आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। नदी किनारमा अत्यधिक उत्खनन हुँदा जमिन कटान, खेतबारी क्षति र बस्ती जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले स्थानीयको गुनासो सुन्दै तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन्।
गत वर्ष रोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको थियो। उक्त बाढीको प्रमुख कारणमध्ये अव्यवस्थित र अत्यधिक नदी दोहन रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका थिए। नदीको सतह अस्वाभाविक रूपमा तल झर्दा र किनार कमजोर बन्दा पानीको बहाव अनियन्त्रित भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। यसै सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङको यो अनुगमनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको सूची तयार गरी तुरुन्त बन्द गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै, आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन नियमित अनुगमन र कडाइका साथ कानूनी कार्यवाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए। उनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री गुरुङको निर्देशनसँगै रोशी क्षेत्रका अवैध क्रसर उद्योगहरूमा कडाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा बाढीपहिरो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै स्थानीय जनजीवन सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
