काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद गठन भएको दुई साता नपुग्दै मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रम (वरीयता) हेरफेर गरिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा चासो र बहस दुवै उत्पन्न गरेको छ।
सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै यस्तो निर्णय किन लिनुपर्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला यसलाई सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ मर्यादाक्रममा केही मन्त्रीहरूको स्थान उल्लेखनीय रूपमा माथि उक्लिएको छ भने केही मन्त्री तल झरेका छन्।
विशेषगरी पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट मानिएका मन्त्रीहरूको वरीयता सुधारिएको देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री बालेनसँगै पार्टीमा प्रवेश गरेका केही मन्त्रीहरूको स्थान घटाइएको छ। यसले सरकारभित्र शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाइँदैछ भन्नेबारे थप चासो बढाएको छ।
उदाहरणका रूपमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अवस्था उल्लेखनीय छ। प्रारम्भिक मर्यादाक्रममा उनी तेस्रो वरीयतामा रहेका थिए। तर नयाँ सूचीमा उनी पाँचौं स्थानमा झरेका छन्। गुरुङ प्रधानमन्त्री बालेनकै जोडबलमा गृहमन्त्री बनेका व्यक्ति मानिन्छन्। त्यसैले उनको वरीयता घट्नुले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन झल्काएको विश्लेषण भइरहेको छ। यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको वरीयता बढाइएको छ। खनाल चौथोबाट तेस्रोमा उक्लिएका छन् भने श्रेष्ठ छैठौं स्थानबाट चौथोमा पुगेका छन्। यी दुवै नेता पार्टी सभापति लामिछाने निकट मानिन्छन् र अघिल्लो पटक रास्वपा सरकारमा रहँदा मन्त्रीको अनुभवसमेत बटुलेका थिए। त्यसैले उनीहरूको वरीयता बढाइनु अनुभव र पार्टी वरिष्ठताको आधारमा गरिएको समायोजनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
सरकार गठनको १२ दिनमै यस्तो हेरफेर हुनुको कारणबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्रीहरू र पार्टीका नेताहरूले प्रारम्भिक मर्यादाक्रम निर्धारणमा भएको कमजोरी नै प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनको दिन हतार–हतारमा मन्त्रीहरूको नाम पठाउँदा वरीयता निर्धारणबारे पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको थिएन। फलतः अनुभव, वरिष्ठता र राजनीतिक हैसियतजस्ता पक्षलाई बेवास्ता गर्दै नाम टिपाइएका क्रमअनुसार नै राष्ट्रपति कार्यालयबाट मर्यादाक्रम निर्धारण भएको थियो।एक मन्त्रीका अनुसार, “शपथ कार्यक्रमअघि अन्तिम समयमा मात्रै मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याइयो। कसको वरीयता कति हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट समझदारी थिएन। जसले पहिले नाम टिपायो, त्यही क्रम अनुसार सूची तयार भयो। त्यसैले अनुभव भएका र पार्टीभित्र वरिष्ठ स्थानमा रहेका नेताहरू तल परे भने नयाँ अनुहारहरू माथि पुगे।”
यही कारणले पहिलो दिनदेखि नै मर्यादाक्रम सच्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको ती मन्त्रीले बताए। मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यले अघिल्लो पटक मन्त्री भइसकेका र पार्टीभित्र वरिष्ठ मानिएका व्यक्तिहरूलाई तल राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, पार्टी सभापति रवि लामिछाने तथा अन्य शीर्ष नेताहरूलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि आन्तरिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ। पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग परामर्श गरी नयाँ मर्यादाक्रम तयार पारिएको हो। यस क्रममा कसको वरीयता बढाउने र कसको घटाउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो। तत्कालै निर्णय सार्वजनिक नगरी केही समय पर्खनुका पछाडि नकारात्मक सन्देश जान नदिनु उद्देश्य रहेको एक मन्त्रीले बताए।
“मर्यादाक्रम तुरुन्तै सच्याउनुपर्ने अवस्था थियो,” ती मन्त्रीले भने, “तर त्यही दिन परिवर्तन गर्दा सरकार गठनमै अन्योल भएको सन्देश जान्थ्यो। त्यसैले सबैसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन समय लाग्यो।” अन्ततः पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच सहमति भएपछि मुख्यसचिवमार्फत नयाँ मर्यादाक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले यथावत् दोस्रो वरीयतामा रहेका छन्। उनी पार्टी उपसभापतिको हैसियतमा प्रारम्भदेखि नै प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो स्थानमा थिए र उनको स्थानमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसपछि अघिल्लो सरकारमा मन्त्री भइसकेका अनुभवका आधारमा शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठलाई क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा राखिएको छ।
पाँचौं वरीयतामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रहेका छन् भने छैठौं स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री सुनील लम्साल छन्। यी दुवै नेता प्रधानमन्त्री बालेनसँगै पार्टीमा आएका समूहसँग सम्बन्धित मानिन्छन्। सातौं वरीयतामा सोबिता गौतमलाई राखिएको छ, जो यसअघि १२औं स्थानमा थिइन्। उनी पार्टी सचिवालय सदस्य हुनुका साथै अघिल्लो चुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत भएकाले उनको वरीयता बढाइएको बताइएको छ। अन्य मन्त्रीहरूको वरीयतामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादी १५औं स्थानबाट उक्लिएर आठौंमा पुगेकी छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ११औं स्थानबाट नवौंमा आइपुगेकी छन् भने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता नवौंबाट दसौं स्थानमा सारिएकी छन्।
त्यस्तै, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई आठौं स्थानबाट झारेर ११औंमा राखिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडगराज (गनेश) पौडेल सातौंबाट १२औंमा झरेका छन्। सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको वरीयता पनि घट्दै १०औं स्थानबाट १३औंमा पुगेको छ। कृषिमन्त्री गीता चौधरी १३औंबाट १४औंमा झरेकी छन् भने श्रममन्त्री दिपक साह १४औंबाट १५औं स्थानमा पुगेका छन्। यसरी हेर्दा नयाँ मर्यादाक्रममा पार्टीभित्रको वरिष्ठता, अघिल्लो अनुभव, संगठनात्मक जिम्मेवारी तथा राजनीतिक सन्तुलनलाई आधार बनाइएको देखिन्छ। पार्टी सभापति निकट र अनुभवी नेताहरूलाई माथिल्लो स्थानमा ल्याउँदै प्रधानमन्त्री निकट तर नयाँ अनुहारहरूलाई केही तल राखिएको छ। यसलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, छोटो समयमै यस्तो हेरफेर हुनु आफैंमा अस्वाभाविक मानिएको छ। यसले सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै समन्वय अभाव भएको संकेत दिने टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, सरकारभित्रका नेताहरू भने यसलाई कमजोरी सच्याउने सामान्य प्रक्रिया मात्र भएको बताउँछन्। समग्रमा, मन्त्रिपरिषदको मर्यादाक्रम हेरफेरले रास्वपा भित्रको शक्ति समीकरण, अनुभव र वरिष्ठताको महत्व तथा नेतृत्वबीचको सहकार्य कसरी सन्तुलित बनाइँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। आगामी दिनमा यसले सरकारको कार्यसम्पादन र आन्तरिक एकतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो भने कायम नै रहने देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
