सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको दोहन नेपालको निको नहुने रोगजस्तै बनेको छ । शैक्षिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका जग्गाहरूमा राजनीतिक शक्तिको आड वा प्रशासनिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यक्ति, संस्था र व्यापारिक समूहले गिद्धेदृष्टि लगाउने गरेका छन् ।
मुलुककै जेठो र जेठो प्राज्ञिक गौरव बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका अतिक्रमित जग्गा तथा अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गर्नु सकारात्मक भए पनि निर्णायक टुङ्गोमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सूचना प्रशासनिक औपचारिकता मात्र होइन, बरु वर्षौँदेखि थिलथिलो बनेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना र सम्पत्ति संरक्षणको महाअभियानको सुरुआत बन्नुपर्छ । ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१’ले तयार पारेको प्रतिवेदनले त्रिविको भोगाधिकारमा रहेका जग्गाहरू प्रचलित कानुन र आन्तरिक मापदण्डविपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको छ ।
कतिपय ठाउँमा भाडाको आवरणमा, कतिपय ठाउँमा सिधै स्थायी संरचना नै बनाएर विश्वविद्यालयको सम्पत्ति दोहन भइरहनु राज्य संयन्त्रकै कमजोरी हो । नेपाल सरकार र विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायहरूले त्रिविको शैक्षिक विकास र अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी कम्पनीहरूको रजाइँ चल्नुले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको निरीहतालाई झल्काउँछ । विश्वविद्यालयले ३५ दिनभित्र सम्पत्ति खाली नगरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने र जबरजस्ती कब्जा हटाउने भनेर दिएको चेतावनीको कार्यान्वयन अबको मुख्य परीक्षा हो । विगतमा पनि यस्ता समितिहरू नबनेका होइनन् तर प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किनु र अतिक्रणकारीको पहुँचका अगाडि प्रशासन मौन बस्नुले समस्या समाधान हुन सकेको थिए । यसपटक तथ्य र प्रमाण सहितको प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले कारवाही अगाडि बढाएको छ ।
त्रिविको जग्गा अतिक्रमण हुँदा भविष्यमा निर्माण हुने प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलमैदान र अनुसन्धान केन्द्रहरूका लागि ठाउँ अभाव हुने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ यस्तो अतिक्रमणले राज्यको सम्पत्ति जो जसले जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताको विकास गरिरहेको छ । त्रिविको नयाँ कदमले अन्य सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि आफ्ना हराएका वा मिचिएका सम्पत्तिहरू खोज्न र संरक्षण गर्न ऊर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सोचेजस्तो सहज छैन । ठूला व्यापारिक घराना, राजनीतिक दलका प्रभावशाली व्यक्ति र स्थानीय स्वार्थ समूहहरूको संलग्नतामा जग्गा कब्जा भएको हुनसक्छ । कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा त्रिविले ठूलो राजनीतिक र कानुनी अवरोध खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी छिद्रहरू खोजेर अदालतको सहारा लिँदै प्रक्रिया लम्ब्याउने खेल पनि सुरु हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा त्रिवि प्रशासनलाई सरकार, गृह प्रशासन र आम नागरिकको पूर्ण समर्थन आवश्यक पर्छ । सरकारले जग्गा अतिक्रमणको मुद्दालाई विश्वविद्यालयको आन्तरिक मामिला मात्र नभनी सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
निर्धारित समयसीमा सकिएपछि त्रिवि प्रशासनले देखाउने सक्रियताले नै अल्टिमेटमको औचित्य पुष्टि गर्नेछ । सूचना जारी गर्नु आफैँमा ठूलो कुरा होइन, सूचनामा भनिएबमोजिम जग्गा फिर्ता लिएर त्यसलाई शैक्षिक प्रयोजनमा ल्याउनु वास्तविक सफलता हो । अतिक्रमणको मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर विश्वविद्यालयको गुमेको भूमि र गरिमा दुवै फिर्ता ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको स्वार्थका लागि होइन, समाजको साझा हितका लागि हो भन्ने सन्देश त्रिविले दिनुपर्छ । त्रिविको सफलताले नेपालमा जवाफदेहिता र सुशासनको एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ ।
मिति २०८३ बैसाख ६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
